हायकोर्टाचे मुरगाव पालिकेला आदेश; अन्यथा मुख्याधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मुरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना हेडलँड-सडा येथील मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवर उभारलेली अनधिकृत शेड येत्या 28 ऑगस्टपर्यंत पाडण्याचा आदेश काल दिला. या शेडचा वीजपुरवठा तीन दिवसांच्या आत तोडण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
स्थानिकांकडून या शेडचा वापर वार्षिक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी केला जात आहे. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या सडा येथे जागेतील अनधिकृत शेडचा वाद 2011 पासून सुरू आहे. एमपीएच्या जागेतील अनधिकृत शेड हटविण्याचा आदेश 28 मार्च 2011 रोजी गोवा खंडपीठाने दिला होता. स्थानिकांनी गोवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला, तरीही ते अनधिकृत बांधकाम कायम आहे. मुरगाव नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सहा आठवड्यांत शेड जमीनदोस्त करण्याचे काम पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले.
मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने अनधिकृत शेड पाडण्यात सततच्या विलंबामुळे गोवा खंडपीठात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नवीन याचिका दाखल केली. 28 ऑगस्ट या विहित मुदतीपर्यंत शेड पाडण्याचा आदेश अमलात न आणल्यास मुख्याधिकाऱ्यांना 1 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
