राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान (एनआयओ) संस्थेच्या तीन शास्त्रज्ञांनी म्हादई नदीसंबंधी तयार केलेला अहवाल राज्य सरकारला बंधनकारक नाही. राज्य सरकारची म्हादई नदीच्या संबंधीची ध्येय धोरणे निश्चित आहेत, अशी प्रतिक्रिया जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना येथे काल व्यक्त केली.
एनआयओच्या तीन शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या म्हादई संबंधीच्या अहवालामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा सदर अहवालात करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जलस्रोतमंत्री शिरोडकर म्हणाले की, राज्य सरकारच्या म्हादई संबंधीच्या ध्येयधोरणांवर एनआयओच्या शास्त्रज्ञांच्या अहवालाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. शास्त्रज्ञांकडून अशा प्रकारचे आणखी अहवाल सादर केले जाऊ शकतात. तो त्यांच्या संशोधनाचा विषय आहे. एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी पाच-सहा महिन्यांपूर्वी या अहवालाबाबत माहिती दिली होती, अशी कबुली देखील जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी दिली.
म्हादई नदीचे पाणी वळविल्यास गोव्याच्या पर्यावरणावर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून म्हादईप्रश्नी न्यायालयीन लढा दिला जात आहे, असेही सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
अहवालाच्या अभ्यासाअंती भाष्य करणार : मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेतील वैज्ञानिकांनी म्हादईप्रश्नी जो अहवाल तयार केलेला आहे, त्याचा अभ्यास केल्यानंतरच आपण त्यासंबंधी अधिकृत प्रतिक्रिया देणार असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. या वैज्ञानिकांनी आपल्या अहवालातून कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळवले, तरी त्याचा गोव्यावर व गोव्याच्या पर्यावरणावर मोठासा फरक पडणार नसल्याचे म्हटले आहे. हे उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी या अहवालावर जोरदार टीका करताना हा अहवाल गोवाविरोधी असल्याची टीका केली होती. तसेच राज्य सरकारने या अहवालासंबंधी आपले काय म्हणणे आहे हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली होती.
