सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांचे बेमुदत उपोषण आणि त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या आरजी पक्षासमवेत अन्य विरोधकांनी हातमिळवणी करून पुकारलेले आंदोलन ह्याची दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः वीरेश बोरकर यांची आंदोलनस्थळी भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याचा आणि त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आमदार बोरकर यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला आहे आणि बेमुदत उपोषणाचा आपला निर्धार कायम राखला आहे. वैद्यकीय तपासणीनंतरही ते पुन्हा आझाद मैदानावर दाखल झाले, त्यावरून त्यांच्यातील कणखर लढाऊ वृत्तीचे दर्शन घडले आहे. ‘आमदार बोरकर यांना नगरनियोजन खात्याच्या पायऱ्यांवरून अक्षरशः फरफटत पोलिसांनी बाहेर काढले, तो विश्वजितकृत प्रकार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारच्या आजवरच्या संवेदनशील आणि जनताभिमुख प्रशासनाच्या प्रतिमेला काळिमा फासणारा होता. आंदोलकांवर अशा प्रकारची जबरदस्ती करणारे पोलीस अधिकारी कोणाच्या हुकुमाचे ताबेदार आहेत?’ असा सवाल आम्ही अग्रलेखातून केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी आमदार बोरकर यांची स्वतः भेट घेऊन आपल्या संवेदनशील प्रतिमेला उजाळाच दिला. ज्या पोलिसांनी आमदार बोरकर यांच्याविरुद्ध पाशवी बळाचा वापर केला, त्यांची बदली करण्यात आली आहे. ह्या आंदोलनाला लाभलेले व्यापक जनआंदोलनाचे स्वरूप जरी ओसरले असले, तरीही हा विषय आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाला मारक ठरेल ह्याची पुरेपूर जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन लवकरात लवकर कसे थांबवता येईल त्याचा खल वरिष्ठ पातळीवरून झाला आणि सांत आंद्रेमधील भूरूपांतरणासंबंधी जी आमदार बोरकर यांची मूळ तक्रार होती, तिच्या अनुषंगाने दिलेले तात्पुरते परवानेे रद्द करण्याचा आणि कायमचे परवाने स्थगित ठेवण्याचा एक पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः बोरकर यांच्यासमोर ठेवला. परंतु आता हे आंदोलन केवळ सांतआंद्रेपुरते उरलेले नाही. हा राज्यस्तरीय विषय बनलेला आहे. त्यामुळे निव्वळ सांतआंद्रेमधील प्रकल्पांखातर तात्पुरती तडजोड करून माघार घेणे हे बोरकर यांना किंवा त्यांच्या रेव्हल्युशनरी गोवन्स पक्षाला परवडणारे नाही. त्यामुळे गोव्यातील व्यापक भूरूपांतरणांस कारणीभूत असलेले कलम 39 अ हटवा ह्याच मुख्य मागणीला ते सध्या तरी चिकटून राहिले आहेत. गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जवळ आले आहे. नगरनियोजन कायद्यातील ह्या वादग्रस्त कलमाचा विषय विधानसभेत धसास लावा, तोवर बेमुदत उपोषण मागे घ्या असे सरकारतर्फे बोरकर यांना सांगण्यात आले, परंतु विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्षापाशी पाशवी बहुमत आहे. त्यामुळे हे जनआंदोलन असेच तापत राहावे आणि सरकारची प्रतिमा अधिकाधिक मलीन व्हावी असा प्रयत्न विरोधी पक्ष करतील. मात्र, ह्या जनआंदोलनातील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे विरोधकांची सध्याची एकजूट ही फार तकलादू दिसते आहे. एका निष्ठेने आणि गोव्याप्रतीच्या कळकळीने हे लोक एकत्र आलेले आहेत असे वाटत नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा आपापला अजेंडा आहे आणि केवळ आपण ह्या विषयावर जनतेसोबत आहोत हे जनतेला भासवण्यासाठी ही मंडळी ह्या आंदोलनात उतरली आहेत. अशा प्रकारच्या आंदोलनामध्ये जे सामूहिक नेतृत्व निर्माण होणे आवश्यक असते, ते येथे मुळीच दिसत नाही. त्यामुळेच आझाद मैदानावरून आंदोलकांनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक देण्याचा एकतर्फी निर्णय आरजीचे मनोज परब यांनी घेतला, तेव्हा गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी तेथेच आंदोलकांपासून फारकत घेतली. हेच सरदेसाई पर्रीकर सरकारमध्ये मंत्री असताना नगरनियोजन कायद्यातील मूळ वादग्रस्त कलम 16 ब हे आणले गेले होते. प्रादेशिक आराखड्यामध्ये झोन बदल करण्याच्या वैयक्तिक मागण्यांवर विचार करण्याचा अधिकार ह्याच वादग्रस्त कलमाने तत्कालीन सरकारला बहाल केला होता. जनतेची स्मृती दीर्घ नसते हे जरी खरे असले, तरी अशा गोष्टी विस्मरणातही गेलेल्या नसतात. सध्याच्या प्रकरणातून मंत्री विश्वजित राणे यांची प्रतिमा पुन्हा एकदा मलीन झाली आहे. सत्तरीतील लोकप्रियतेच्या बळावर लोकनेता म्हणून पुढे येण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. ते एक अत्यंत कार्यक्षम मंत्री आहेत, परंतु अनेकदा त्यांची ही कार्यक्षमता हडेलहप्पीत रूपांतरीत झालेली दिसते आणि ते स्वतःच स्वतःच्या पायांवर कुऱ्हाड मारून घेताना दिसतात. प्रस्तुत आंदोलनात जनतेचा रोष हा केवळ विश्वजित यांच्यावर व्यक्तिशः वळलेला. तो थेट सावंत सरकारवर दिसत नाही हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. उलट सावंत यांची जनतेप्रती संवेदनशील असण्याची छबी त्यांच्या विचारपूर्वक टाकलेल्या पावलांनी उजळली आहे.
