एक देश, एक निवडणूक

• प्रमोद प्रभुगावकर

लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. निवडणुकीसाठी प्रचंड खर्च, प्रशासकीय ताण, सुरक्षाव्यवस्था यांपेक्षाही राजकीय शुचिता जर एकत्रित निवडणुकीमुळे निर्माण होत असेल तर तिचे व्यापक स्वागत निश्चितच होईल.

लोकसभा व विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या चर्चेने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. विशेषतः या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या संयुक्त सांसदीय समितीने गत आठवड्यात गोव्याला भेट देऊन मंत्री, आमदार व विविध घटकांशी याप्रकरणी चर्चा केली व त्यांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदही घेतली. त्यात बोलताना समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी गोव्यातील बहुतेकांनी एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केल्याचे सांगितले.
समितीने या प्रश्नावर बहुतेक राज्यांचा दौरा करून मते अजमावली आहेत. उरलेल्या भागांत ती लवकरच जाऊन आपले काम आटोपेल व आपला अहवाल संसदेला सादर करेल. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच या संबंधात विधेयक संमत करण्याचा केंद्राचा विचार असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सध्या अनेक पक्षांचे खासदार सत्ताधारी ‘रालोआ’ला समर्थन देताना दिसत आहेत व त्यामुळे आघाडीकडे जर दोन तृतीयांश बहुमत असल्याची खात्री पटली तर या विधेयकासह खोळंबलेली काही विधेयके त्या अधिवेशनात मांडली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. तसे झाले तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे ते एक मोठे यश मानले जाईल. गत म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ‘चार सौ पार’चे स्वप्न उराशी बाळगले होते व तसे बहुमत गृहीत धरूनच काही संकल्प केले होते. ते त्यांनी जरी उघड केलेले नसले तरी त्यांत महिला आरक्षण, एकत्रित निवडणुका व त्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना, लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या किंबहुना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही एकत्रित निवडणुका यांचा समावेश होता. गत संसद अधिवेशनात त्यासाठी त्यांनी महिला आरक्षण व त्याचबरोबर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी विधेयकही मांडले होते. पण ते घटनादुरुस्तीचे असल्याने दोन तृतीयांश बहुमत हवे होते, ते न मिळाल्याने ते बारगळले होते. त्यानंतर प. बंगालमध्ये निवडणूक होऊन भाजपला प्रचंड बहुमत मिळाले. त्यानंतर तेथे तसेच महाराष्ट्र व अन्यत्र अनेक खासदार ‘रालोआ’कडे वळले. त्यातून संसदेत ‘रालोआ’ भक्कम होत असून त्यामुळे या अधिवेशनात ही सर्व विधेयके पुन्हा मांडली जाण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यात जर या एकत्रित निवडणुकांच्या म्हणजे ‘वन नॅशन वन इलेक्शन’चा समावेश झाला तर ती एक मोठी राजकीय घडामोड निश्चितच ठरेल.
आता काँग्रेससह सगळेच विरोधी पक्ष त्याला प्राणपणाने विरोध करणार हे ओघानेच आले. सदर सांसदीय समितीने विविध राज्यांत दिलेल्या भेटींत काँग्रेसने आपला विरोध दर्शवलेलाच आहे. पण त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मोदी व कंपनीने आपल्या अजेंड्यावरील एकेक प्रश्न ज्या निर्धाराने सोडविले आहेत, ते पाहिले तर हा एकत्रित निवडणुकीचा प्रश्न ‘किस झाड की पत्ती’ असेच म्हणावे लागेल.
वास्तविक संसद व विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेणे यात नवे काहीच नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यावर म्हणजे 1952 ते 1967 पर्यंतच्या पहिल्या चार निवडणुका एकत्रित म्हणजे लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभांच्याही झाल्या होत्या. 26 नोव्हेंबर 1949 मध्ये भारतीय घटना अस्तित्वात आली व 26 जानेवारी 1950 रोजी ती लागू झाली. पहिली निवडणूक (लोकसभा व राज्य विधानसभा) होऊन 17 एप्रिल 1952 रोजी पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली. त्यानंतर 1967 पर्यंत दर पाच वर्षांनी मिळून चार निवडणुका लोकसभा व विधानसभांसाठी झाल्या. त्यानंतरची पाचव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक एरव्ही 1972 मध्ये व्हायला हवी होती; पण त्यावेळी काँग्रेस पक्षातील घडामोडींमुळे लोकसभा तिची मुदत संपण्यास एक वर्ष असतानाच 1971 मध्ये विसर्जित केली गेली व त्यामुळे मध्यावधी निवडणूक घेतली गेली ती फक्त लोकसभेची. त्यामुळे पहिल्यांदा एकत्रित निवडणुकीत खंड पडला. त्या निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षही दुभंगला व देशातील एकंदर राजकीय चित्रही बदलले. पण तो मुख्य मुद्दा नाही, तर एकत्रित निवडणुका त्यावेळी खंडित झाल्या व पुढे पुढे राजकीय घडामोडींमुळे इतक्या प्रमाणात त्या होऊ लगल्या की वर्षभर कुठे ना कुठे निवडणूक होताना दिसू लागली. 1971 मध्येच केवळ मध्यावधी निवडणूक झाली असे नाही तर त्यानंतर 1980, 1984, 1991, 1998 व 1999 अशा तब्बल सतरा वेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. विविध राज्यांतील विधानसभांबाबतही तेच चित्र होते. पोटनिवडणुकाही त्याला अपवाद नव्हत्या.
वरचेवरील अशा निवडणुकांमुळे खर्च तर मोठ्या प्रमाणात होतोच, पण सुरक्षा व्यवस्थेवरही बराच ताण येतो व विकासकामांनाही खीळ बसते असे आढळून आले होते. त्यातूनच 1999 मध्ये न्या. बी. पी. जीवन यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस करणारा एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यावर चर्चा तेवढी झाली, पुढे काहीच झाले नाही. 2014 मध्ये या प्रक्रियेला गती मिळाली ती केंद्रात ‘रालोआ’चे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर. त्यानंतर 2015 मध्ये काँग्रेसचे ई. एस. सुदर्शन नटचिपन यांच्या अध्यक्षतेखालील सांसदीय स्थायी समितीने एकत्रित निवडणुकांबाबतचा शक्यता अहवाल सादर केला. त्यात अशा निवडणुकांसाठी निवडणूक कायद्यात दुरुस्तीची शिफारसही केली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये नीती आयोगाने या प्रश्नावर विस्तृत चर्चा घडवून आणली व एकत्रित निवडणुका झाल्या तर प्रचंड प्रमाणात खर्चात कपात होईल असे प्रतिपादन केले. या चर्चेत विवेक देब्रॉय व किशोर देसाई यांनी केलेले युक्तिवाद त्या काळात बरेच चर्चिले गेले होते.
त्यानंतर केंद्र सरकारने या एकत्रित निवडणूक प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापली व त्या समितीने विविध घटकांशी संपर्क साधून व घटनातज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आपला अहवालही सादर केला. त्या समितीने आपल्या अहवालात ही पद्धत लागू करण्यापूर्वी पंधरा घटनादुरुस्त्या सुचविल्या. त्यांत केवळ लोकसभा, राज्यविधानसभा व संघप्रदेश विधानसभाच केवळ नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही अशा एकत्रित निवडणुका घेण्याचे सुचविले आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदारयादी वापरात आणावी असे म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक मध्यवर्ती निवडणुकीनंतर शंभर दिवसांत घेण्याची तरतूद त्यात आहे. या अहवालावर सरकारने अजून निर्णय घेतलेला नसला तरी बाविसावा कायदा आयोग या अहवालाचा अभ्यास करत असून, त्यानंतर तो शिफारसींसह कायदा मंत्रालयाला सादर केला जाणार आहे. सत्ताधारी पक्षाची या विषयावरील सकारात्मकता पाहता नजीकच्या काळात म्हणजे आगामी 2029 मधील लोकसभा निवडणूक ही या पद्धतीने म्हणजे एकत्रितपणे होऊ शकते असे संकेत मिळत आहेत. तसे पाहिले तर लोकसभा व सर्व 28 राज्ये व संघप्रदेश विधानसभांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याचा हा दीर्घकालीन प्रस्ताव आहे. त्यामुळे निवडणुकांवर होणारा प्रचंड खर्च तर वाचेलच, पण निवडणूक प्रक्रियेत सुरळीतपणा व कार्यक्षमता येईल, आर्थिक व प्रशासकीय ताण कमी होईल तसेच देशाच्या फेडरल चौकटीला बळकटी येईल, असा दावा या पद्धतीचे समर्थन करणारे करतात. सरकारने तर त्याच अनुषंगाने दोन घटनादुरुस्ती विधेयके डिसेंबर 2024 मध्ये लोकसभेत सादर केली होती, पण ती संमत होण्यापासून उरली ती दोन तृतीयांश बहुमता अभावी. ती संमत झाली तरी नंतर त्यांना निम्म्या विधानसभांनीही शिक्कामोर्तब करणे गरजेचे आहे.
या तरतुदीला विरोधकही त्याच नेटाने विरोध करताना दिसतात. गोव्यातही तसा तो दिसला. तसे पाहिले तर हा विरोधासाठी विरोध म्हणावं लागेल. कारण अशा निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात साधनबळ हवे हे खरे असले तरी निवडणूक आयोगाने मनावर घेतले तर खंबीरपणे आणि अल्प मुदतीत निवडणूक घेऊ शकतो, हे हल्लीच्या पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीने दाखवून दिले आहे. बाकी अशा निवडणुकीमुळे राज्यसरकारांच्या अधिकारांवर गदा येईल, स्थानिक मुद्दे दुर्लक्षित राहतील यांसारखे मुद्दे दखल घेण्यासारखे नाहीत. पण एकत्रित निवडणुकीमुळे खर्चात बचत होईल हा एकच मुद्दा सर्वांवर मात करणारा ठरेल. कारण एका आकडेवारीनुसार 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीवर झालेला 60 हजार कोटी खर्च हा डोळे पांढरे करणारा आहे. त्याशिवाय राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी केलेला अनधिकृत खर्च वेगळाच असेल. भारतासारख्या देशाला तो परवडणारा ठरेल का हाच महत्त्वाचा मुद्दा असेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या 1952 ते 2024 या साधारण बहात्तर वर्षांत एकूण सतरा निवडणुका व्हाव्यात हा खरे तर चिंतेचा विषय आहे. त्याशिवाय विविध राज्यांत झालेल्या निवडणुका व पोटनिवडणुका वेगळ्याच आहेत. त्यावर किती प्रचंड खर्च झाला असेल तो मुद्दा वेगळाच आहे. त्या खर्चातून किती पंचवार्षिक योजना पार पडल्या असत्या वा किती महाकाय प्रकल्प उभे राहू शकले असते याचा विचारच केलेला बरा. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर हा खर्च वाचेल असे अभ्यासक म्हणतात, म्हणून तो मुद्दा वरकरणी तरी पटतो. पण त्याचबरोबर खरेच एकत्रित निवडणुका व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहेत का? असा मुद्दाही पुढे येतो. कारण तशा त्या 2029 मध्ये घेण्यासाठी काही विधानसभा लवकर विसर्जित कराव्या लागतील वा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल. अर्थात त्यावर उपाय सुचविले जाणार आहेतच म्हणा.
दुसरे म्हणजे, 2029 मध्ये सर्व सोपस्कार करून एकत्रित निवडणुका झाल्या, पण त्यानंतर सत्तेवर आलेले एखाद्या राज्यातील वा केंद्रातीलही सरकार कोसळले तर? तेथे दुसरे सरकार आले तर प्रश्न नाही, पण सत्तेवरील सरकार कोसळले तर तेथे नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार म्हणजेच त्याचा कार्यकाळ मग इतरांबरोबर राहणार नाही व 1971 चीच पुनरावृत्ती होणार. यास्तव प्रस्ताव तयार करताना या सर्व बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. गोव्यात संयुक्त सांसदीय समिती आली तेव्हा विशेषतः म. गो. पक्षाच्या नेत्यांनी या एकत्रित निवडणूक प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता, पण त्याचबरोबर पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी क़डक उपाय योजावेत अशी मागणी केली होती व सर्वसामान्यांचेही असेच मत दिसून येते. खरे तर पक्षांतरबंदी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची ही चांगली वेळ आहे. कारण सदर पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे पक्षांतराला खरा आळा तर बसला नाहीच, उलट या कायद्यामुळे घाऊक पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळाले, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. गोव्याने तर या कायद्याचे गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत अक्षरशः धिंडवडे काढले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र, प. बंगाल व तामिळनाडूने त्याचा कित्ता गिरविला आहे. त्यामुळे खरे तर हा कायदा निकोप बनवून ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या आमदार वा खासदाराला पक्ष बदलताच येणार नाही, त्यासाठी प्रथम पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल, अशी तरतूद केली तर त्या कायद्याला काहीतरी अर्थ राहील. तशी तरतूद झाली तर पोटनिवडणुकीचे प्रकारही थांबतील व राजकीय स्थैर्य नांदेल असे अभ्यासक सांगू लागले आहेत. एकत्रित निवडणुकीसाठी घटनादुरुस्ती करताना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही या सर्व तरतुदींचा समावेश करून घटनादुरुस्ती का करू नये, तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांतही मंडळे स्थिर राहावीत तेथे रोटेशनला थारा असू नये, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे. निवडणुकीसाठी प्रचंड खर्च, प्रशासकीय ताण, सुरक्षाव्यवस्था यांपेक्षाही राजकीय शुचिता जर एकत्रित निवडणुकीमुळे निर्माण होत असेल तर तिचे व्यापक स्वागत हे निश्चितच होईल.

• प्रमोद ल. प्रभुगावकर