देशात एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावावर सुरू असलेल्या राष्ट्रीय सल्लामसलत प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2024 यांची छाननी करणारी संयुक्त संसदीय समिती येत्या 10 आणि 11 जुलै 2026 रोजी गोव्याच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर येत आहे.
खासदार पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती प्रस्तावित घटना दुरुस्ती आणि कायदेशीर बदलाबाबत गोव्यातील विविध घटकांची मते, सूचना आणि भूमिका जाणून घेणार आहे. देशात एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा व इतर निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाचा प्रशासन, निवडणूक व्यवस्था, शासनाची कार्यक्षमता आणि भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवर होणारा संभाव्य परिणाम समजून घेणे हा या संवादाचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील राजकीय नेते, गोवा विधानसभेचे सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी, राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षाचे प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आदींशी चर्चा करणार आहेत.
प्रस्तावित कायद्याबाबत अंतिम शिफारशी करण्यापूर्वी देशभरातील सर्व संबंधित घटनांची मते जाणून घेण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीने व्यापक प्रादेशिक सल्लामसलत मोहीम हाती घेतली आहे. या समितीने यापूर्वी मुंबई, चंदिगड, शिमला व इतर ठिकाणी बैठकांचे आयोजन करून संबंधिताची मते जाणून घेतली आहे.
