• शशांक मो. गुळगुळे

भारतीय जनता महागाईमुळे पेटून उठू नये म्हणून आपल्या देशात राजकारणी व्यक्ती जाती-जातीत तणाव, धर्मा-धर्मात दुफळी निर्माण करून जनतेचा बुद्धिभेद करतात. म्हणजे त्यांनी यातच गुंतून राहावं व त्यामुळे महागाई किंवा इतर आर्थिक अपेक्षांकडे त्यांचं दुर्लक्ष व्हावं.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत त्यांचा नववा अर्थसंकल्प सादर करून एक वार्षिक कर्तव्य पूर्ण केले. या अर्थमंत्री गेली बरीच वर्षे वित्तीय तूट साडेचार टक्क्यांहून कमी ठेवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. जर अर्थसंकल्प तुटीचा सादर केला म्हणजे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त तर महागाई वाढते व ‘सरप्लस’ बजेट सादर केला तर खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त. त्या ‘सरप्लस’ बजेट सादर करू शकल्या नाहीत, पण तुटीचे प्रमाण कमी ठेवण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. ही तूट जरी त्यांनी कमी दाखविलेली असली तरी ती कागदोपत्रीच आकर्षक आहे. कारण गेली कित्येक वर्षे भारतीय नागरिक फार मोठ्या प्रमाणावर किरकोळ महागाईला तोंड देत आहेत. साध्या एका नारळाची किरकोळ बाजारपेठेत किंमत 50 ते 60 रुपये झाली आहे. धर्म ही अफूची गोळी आहे, त्यामुळे भारतीय जनता महागाईमुळे पेटून उठू नये म्हणून आपल्या देशात राजकारणी व्यक्ती जाती-जातीत तणाव, धर्मा-धर्मात दुफळी निर्माण करून जनतेचा बुद्धिभेद करतात. म्हणजे त्यांनी यातच गुंतून राहावं व त्यामुळे महागाई किंवा इतर आर्थिक अपेक्षांकडे त्यांचं दुर्लक्ष व्हावं.

चलनस्थैर्य
सध्या रुपया जो घसरलेला आहे, ती परिस्थिती आटोक्यात येऊन या अर्थसंकल्पामुळे चलनस्थैर्य येईल, असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांचे मत आहे. या अर्थसंकल्पात वस्तूनिर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राला देशाच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्राधान्यांच्या केंद्रस्थानी ठेवले गेले आहे. यामुळे चलनस्थैर्य येण्यास, तसेच निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढण्यास आणि अस्वस्थ जागतिक वातावरणात धोरणात्मक प्रभाव पाडण्यास हे अत्यंत आवश्यक असल्याचे व्ही. अनंत नागेश्वरन यांचे मत आहे. उत्पादन क्षेत्राबाबत आयएसएम 2.0 अंतर्गत सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, विमानाचे सुटे भाग, जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन आणि श्रमप्रधान उत्पादनांना मिळणाऱ्या पाठबळावर भर दिला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांची उपकरणे, रसायने आणि बायोफार्मा मिशनसह औषधनिर्मितीच्या देशांतर्गत उत्पादनावर अधिक भर देण्यात आला आहे. करोनानंतर वित्तीय तूट कमी करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. जागतिक वातावरण मूलभूतपणे बदलले आहे, ज्यामुळे गेल्या चार दशकांपासून विकासाला आधार देणाऱ्या पुरवठा साखळीची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. भू-राजकीय अशांततेच्या या नवीन जगात वस्तूनिर्मिती क्षेत्राला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चलनाची स्थिरता आणि मजबुती राखण्यात निर्यातीची भूमिका महत्त्वाची असते. उत्पादन आणि निर्यात दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे चलनाची स्थिरता वाढते व धोरणात्मक लाभ मिळतो. राजकोषीय तूट ‘जीडीपी’च्या 9.2 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली आहे. ती 4.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर 56.1 टक्क्यांवरून 55.6 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च 12.2 लाख कोटी रुपयांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.

बँकिंग सुधार
बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल अशी परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंगप्रणाली साकारण्याचा उद्देश यामागे आहे. याचे सुतोवाचही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात केले. पुढील काळासाठी बँकिंग सुधारणांची शिफारस करणारी आणि बँकिंग क्षेत्राची ताळेबंद नफा क्षमता आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती नेमण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विकसित भारतासाठी म्हणजेच 2047 सालातील आशादायी अशा बँकिंगप्रणालीच्या संकल्पचित्राची मांडणी ही समिती करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता कायदा’ संमत केला. कर्जबाजारी कंपन्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावे आणि त्या पुन्हा सक्रिय व्हाव्यात, हा त्यामागील स्तुत्य हेतू होता.

बँकिंग उद्योगात सुधारणा व्हाव्यात म्हणून आतापर्यंत 43 समित्या नेमण्यात आल्या. आता 44 वी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. ही नवीन समिती संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची तपासणी करणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे असा सरकारचा दावा आहे. भारताच्या आगामी अर्थविस्ताराच्या टप्प्यांशी जुळवून घेईल अशी परिणामकारक आणि सुसज्ज बँकिंगप्रणाली साकारण्याचा उद्देश यामागे आहे. डॉ. मनमोहन सिंग केंद्रीय अर्थमंत्री असताना नरसिंहम समिती नेमण्यात आली होती आणि तिने बँकांची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. रंगराजन समितीने बँकांचे संगणकीकरण करण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या, तर डॉ. रघुराम राजन समितीने जागतिक अरिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर काय काय बदल केले गेले पाहिजेत हे स्पष्ट केले होते. बँकिंग सेवेमध्ये कोणकोणते बदल केले पाहिजेत याबाबत गोईपोरिया समितीने काही उपाय सुचविले होते. बँकांची आर्थिक समावेशकता वाढविण्याबाबत नचिकेत मोर समितीने शिफारसी केल्या होत्या. ग्रामीण पतपुरवठ्याबद्दल आर. व्ही. गुप्ता समिती नेमण्यात आली होती, तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या स्वायत्ततेबद्दल पी. जे. नायक समिती नेमण्यात आली होती. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांचा कारभार सुधारण्याबद्दल उषा थोरात समितीने उपयुक्त मांडणी केली होती, तर बँकांमधील होणाऱ्या फसवणुकीच्या संदर्भात घोष समितीने कोणकोणती सावधगिरी बाळगली पाहिजे हे सांगितले होते. नागरी सहकारी बँका, अशक्त सरकारी बँकांची पुनर्रचना, नवीन बँकांना परवाने, तसेच बुडीत कर्जे अशा वेगवेगळ्या बाबतीत समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. बँकांतच नव्हे तर सर्व बाबतीत समिती नेमणे हे आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य ठरलेले आहे. समिती नेमल्या जातात त्यांच्या शिफारसी जर सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणाऱ्या असतील तर अशा समितींचे व्यवहार सार्वजनिकरीत्या जाहीरच केले जात नाहीत. समितींच्या शिफारसी अंमलात आणल्या जाण्याचे प्रमाणही फार कमी आहे. विषय पुढे ढकलण्यासाठी, वेळ मारून नेण्यासाठी, काळ पुढे ढकलण्यासाठी या देशात समित्या नेमल्या जातात व त्यांच्यावर प्रचंड खर्च केला जातो. आतापर्यंत समित्यांवर प्रचंड खर्च झाला आहे, पण त्या समिती नेमल्याचा काहीही फायदा झालेला नाही. अशी बरीच उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. आता नवीन काळाची आव्हाने लक्षात घेता तंत्रज्ञानात्मक बदल होणे आवश्यक आहे. बँकांच्या व्यवसायात वृद्धी होणे आवश्यक आहे. यावर नव्याने नेमण्यात येणाऱ्या समितीला विचार करून शिफारसी कराव्या लागतील.

मुख्य स्टेट बँक व तिच्या उपबँका बऱ्याच होत्या. सर्व उपबँकांचे मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरण करून स्टेट बँकेला जागतिक दर्जाची बँक करण्यात आली. देशात सार्वजनिक उद्योगात सध्या कार्यरत अशा दोन मोठ्या बँका आहेत, त्या म्हणजे बँक ऑफ इंडिया व युनियन बँक ऑफ इंडिया. सध्या यांच्या एकत्रिकीकरणावर चर्चा चालू आहे. शासनातर्फे अजून निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. जर या दोन बँकांचे विलीनीकरण झाले तर स्टेट बँकेतर ही बँक जागतिक दर्जाची होईल. दोन्हींचा कारभार एवढा प्रचंड आहे की 100 टक्के विलीनीकरण होऊन कारभार सुरळीत चालू होईपर्यंत बरीच आव्हाने उभी राहतील. ग्राहकांनाही काही प्रमाणात याची झळ पोचेल. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या आपल्या पंखाखाली आणल्या. त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार तो कदाचित त्यावेळचा योग्य निर्णय असेल, पण सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने समिती नेमत बसण्यापेक्षा सर्व सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतून आपली मालकी काढून घेऊन त्या पूर्णपणे खाजगी करायला हव्यात. आपल्या देशात ‘आयसीआयसीआय’, ‘एचडीएफसी’, ‘आयडीएफसी फर्स्ट’ या बँकांचा कारभार खरोखरच चांगला चालला आहे.
क्रीडा क्षेत्रातील साधनसामग्रीचे फार मोठ्या प्रमाणावर देशात उत्पादन करण्याचा जो प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला तो स्तुत्यच आहे. त्यामुळे देशाचे परकीय चलनही वाचेल आणि खेळाडूंना कमी किमतीत क्रीडा साधनसामग्री मिळेल. आपल्याकडील फार मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिकण्यासाठी परदेशात जातात, तर याचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून परदेशी शिक्षण संस्थांनी भारतात यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे देशाचे परकीय चलन वाचेल व परिणामी देशाची ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ची परिस्थितीही सुधारेल. आपला देश जितक्या मूल्याची निर्यात करतो त्याच्यापेक्षा फार मोठ्या मूल्याची आयात करतो. देशाच्या अर्थकारणासाठी ही स्थिती चांगली नाही म्हणून परदेशी शिक्षणसंस्थांना भारतात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. अशी एक नवी शिक्षणसंस्था मुंबई येथे लवकरच सुरू होईल.

भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढविली तर अर्थव्यवस्थेला गती येईल. आपल्याला जागतिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या तिसऱ्या क्रमांकावर जायचे असेल तर भांडवली गुंतवणूक वाढवायलाच हवी. भांडवली गुंतवणूक ही शासनातर्फे वाढविली जाण्यापेक्षा परदेशी गुंतवणूकदारांकडून वाढविली जायला हवी. आपल्या देशात परदेशी गुंतवणूक येणार असल्याचे मोठमोठे आकडे वर्तमानपत्रांत वाचावयास मिळतात. पण याच्या पाठपुराव्याच्या बातम्या ती वर्तमानपत्रे देत नाहीत. कारण आता वर्तमानपत्रांचाही दर्जा खालावलेला असून, भारतातील बहुतेक वर्तमानपत्रे केंद्र सरकारच्या दावणीला बांधली गेली आहेत. एमएसएमई (मायक्रो- स्मॉल- मीडियम एन्टरप्राईजेस, अतिसूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग) अर्थव्यवस्थेचा प्राण आहेत. आज भारतात जे मोठे उद्योग आहेत त्यांची सुरुवात छोट्या उद्योगातूनच झाली आहे. तर आता शासन या ‘एमएसएमई’ उद्योगातील ‘चॅम्पियन्स’ शोधून काढणार असून, त्यांना मोठे उद्योजक होण्यासाठी मदत करणार आहे, हा आणखीन एक चांगला प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

नवीन जलमार्ग शोधण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. भारतात मोठ्या नद्या भरपूर आहेत. अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर, हिंदी महासागर यांनी आपल्या देशाला वेढलेले आहे. असे असूनही गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशाने जलमार्ग विकसित केले नाहीत. यामुळे प्रदूषणाला आळा बसणार. वाहनांमुळे प्रदूषण फार होते व दुसरे म्हणजे आपल्या देशाला जितके इंधन लागते तितके इंधन आपल्या देशात उत्पादित होत नाही. त्यामुळे वाहनांना फार मोठ्या प्रमाणावर इंधन लागते, त्या प्रमाणात जलवाहतुकीत कमी इंधन लागते. यामुळे देशाच्या परकीय चलनाचीही बचत होईल. तसेच संपूर्ण भारतात वाहतूक कोंडी फार मोठ्या प्रमाणावर होते तीही कमी होईल.
प्राप्तिकरात काहीही तूट जाहीर केली नाही. प्राप्तिकर आकारण्याचे प्रमाण होते तसेच कायम ठेवले. सामान्य भारतीय नागरिक प्रचंड महागाई सोसत असल्यामुळे त्याला प्राप्तिकर भरण्याच्या उत्पादन मर्यादेत वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. पण निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. वृद्धापकाळी मिळणारी ‘पेन्शन’ करमुक्त असायला हवी होती, ती आपल्या देशात ‘उत्पन्न’ मानून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जातो. याबाबत ज्येष्ठ नागरिक गेली कित्येक वर्षे ‘पेन्शन’ प्राप्तिकरमुक्त करा म्हणून मागणी करीत आहेत, पण त्यांची ही मागणी अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्षित केली. ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सवलत होती तीही काढून घेतली. ती परत चालू करण्याची बुद्धी काही या सरकारला झाली नाही. हे सरकार ‘घोषणामास्टर’ आहे. भारतात सर्वांना स्वस्तात घरे देणार ही या सरकारची घोषणा पूर्ण फसली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार हीदेखील या सरकारची घोषणा फसली आहे. गॅसवर ‘सबसिडी’ देण्याचे नाटक केले. नंतर या योजनेचेही बारा वाजविले. शब्दबंबाळ व आकडेबंबाळ अर्थसंकल्प सादर करणे व लोकांना भुलविणे हे या सरकारचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल.