एकलव्य प्रशिक्षण योजना पुढील वर्षापासून लागू होणार

0
4

>> आदिवासी कल्याण संचालक त्रिवेणी वेळीप यांची माहिती

गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्याने आदिवासी समाजातील (एसटी) मुलांना बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी नव्याने तयार केलेली ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अधिसूचित केली असून, ही योजना आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालक त्रिवेणी वेळीप यांनी काल दिली.

आदिवासी खात्याकडून आदिवासी समाजातील मुले शिक्षणात मागे राहू नये म्हणून विविध स्तरांवर शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या व शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य केले जात आहे. खात्याकडून शैक्षणिक विकासासाठी दरवर्षी साधारण ९ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, असेही वेळीप यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजातील विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासामध्ये मागे राहू नये म्हणून एकलव्य प्रशिक्षण ही नवी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. बारावीनंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, आर्किटेक्ट, पॅरामेडिकल, चार्टर्ड अकाऊंटंट, कायदा आदी विभागात आदिवासी समाजातील मुले मागे राहू नये, असा योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या पात्रतेसाठी कुठलीही उत्पन्न मर्यादा नाही.
या एकलव्य योजनेखाली आदिवासी समाजातील विद्यार्थी दहावीमध्ये विज्ञान, गणित आणि इंग्रजी विषयासाठी कोचिंग घेऊ शकतो. अकरावीच्या विज्ञान शाखेत आणि बारावीच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी विषयानुसार खासगी वर्गात कोचिंग घेऊ शकतात.

या योजनेचा लाभ घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी खासगी कोचिंग वर्गात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या कोचिंगचे ७५ टक्के शुल्क खासगी कोचिंग संस्थेला थेट दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्याला केवळ २५ टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी खासगी कोचिंग मध्येच बंद करू नये म्हणून २५ टक्के शुल्काची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. तसेच, खासगी कोचिंग मध्येच बंद करणार्‍या विद्यार्थ्याला सर्व शुल्क परत करावे लागणार आहे. आदिवासी खात्याकडून या एकलव्य प्रशिक्षण योजनेवर देखरेख ठेवली जाणार आहे. गट पातळीवरील फिल्ड साहाय्यक खासगी कोचिंग संस्थेला भेट देऊन आढावा घेतील. तसेच, खासगी कोचिंग संस्थेला कोचिंग घेणार्‍या मुलांच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

अर्ज वितरणास प्रारंभ
दहावी, अकरावी आणि बारावी वर्गात शिक्षण घेणार्‍या मुलांना खासगी वर्गांत कोचिंगसाठी ७५ टक्के शुल्क दिले जाणार आहे. या योजनेमध्ये वार्षिक कोचिंगसाठी शहरी भागासाठी १२ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी १० हजार रुपयांची मर्यादा निश्‍चित करण्यात आले आहे. या योजनेचे अर्ज वितरित करण्यास प्रारंभ केला आहे.