मोपावर पहिले व्यावसायिक विमान काल उतरले. मात्र, मोठ्या अपेक्षेने आणि उत्साहाने या नव्या विमानतळावर उतरलेल्या प्रवाशांचे पुरेशा टॅक्सींअभावी काल अक्षरशः हाल झाले. जीएमआर कंपनीने स्वतःची इज्जत राखण्यासाठी या प्रवाशांची मोफत सोय केल्याने गोव्याची लाज राखली गेली आहे. वास्तविक, या विमानतळावरील टॅक्सींचा प्रश्‍न पुरता सुटलेला नसल्याने कदंब वाहतूक महामंडळाच्या अतिरिक्त बसगाड्या तात्पुरत्या उपलब्ध करून या प्रवाशांची सोय करता आली असती, परंतु तेवढी दूरदृष्टी प्रशासनापाशी दिसली नाही. सरकारच्या टॅक्सी ऍपसाठी अकराशे टॅक्सींची नोंदणी झाल्याचे पर्यटनमंत्री सांगत होते, त्या टॅक्सी मग काल कुठे होत्या? गोवा माइल्स आणि पर्यटन विभागाच्या टॅक्सींची पर्यायी सोय सरकार का करू शकले नाही? ब्ल्यू टॅक्सीचे घोडे गंगेत न्हाईपर्यंत सरकारने तातडीने ही पर्यायी व्यवस्था करावी.
टॅक्सीमालकांच्या एकजुटीमुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेत मोपा विमानतळावर पेडणे तालुक्यातील टॅक्सीचालकांसाठी निळ्या टॅक्सींची सेवा सुरू करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे आणि काल त्यासाठी वर्तमानपत्रांत जाहिरातही दिली आहे. येत्या दहा तारखेपासून त्यासाठी नोंदणी सुरू होणार आहे. हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. खरे तर मोपा विमानतळाचे उद्घाटन करायचे घाटत होते, तेव्हाच सरकारने तेथून जाणार्‍या – येणार्‍या प्रवाशांच्या वाहतुकीचा विचार गांभीर्याने करायला हवा होता. परंतु पहिले विमान उतरले, तरीही टॅक्सींचा प्रश्‍न न सुटणे हे काही चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नव्हे. टॅक्सीवाला म्हटले की अलीकडे त्यांचा सर्रास ‘माफिया’ असा उल्लेख होतो. त्याला मूठभर मुजोर टॅक्सीचालक आणि संघटनेच्या बळावर मुजोरी करणारे काही नेते जबाबदार आहेत. परंतु कोणत्याही वैध व्यवसायांसारखाच टॅक्सी व्यवसाय हाही गोमंतकीयांसाठी मोठा आधार देणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायावर गोमंतकीयांची शेकडो कुटुंबे चालतात. त्यामुळे या व्यवसायाकडे सरकारनेही हडेलहप्पी न करता सहानुभूतीने पाहायला हवे आणि टॅक्सीवाल्यांनीही आपली सततची मुजोरी सोडणे तितकेच गरजेचे आहे. ऍप आधारित टॅक्सींना विरोध करणारी ही मंडळी कोणत्या काळात जगत आहेत? आज संपूर्ण देशात आणि देशातील सगळ्या विमानतळांवर ऍप आधारित टॅक्सीसेवा चालतात, मग गोवाच कसा काय अपवाद होऊ शकतो? एकीकडे स्पीड गव्हर्नरपासून मीटरनुसार भाडेआकारणीपर्यंतच्या कायदेकानूनांचे पालन करायचे नाही, आणि वर तोंड करून राज्यात ऍप आधारित टॅक्सी चालू देणार नाही अशी दांडगाई करायची, हा प्रकार सरकारच का, जनताही सहन करणार नाही.
केवळ मोपासंदर्भात बोलायचे झाले, तर दाबोळीप्रमाणेच पेडणे तालुक्यातील स्थानिक टॅक्सीवाल्यांना तेथे प्रिपेड टॅक्सींसाठी कक्ष उपलब्ध करून देण्याची टॅक्सीवाल्यांची मागणी मुळीच गैर नाही, परंतु त्याच बरोबर त्यांनी गोवा माईल्स, गोवा सरकारने टॅक्सी व्यवसायाच्या नियमनासाठी आणलेले गोवा टॅक्सी ऍप यांनाही सहकार्य करायलाच हवे. ओला, उबरसारखे बाहेरील ऍप आधारित टॅक्सी ऍग्रिगेटर आले, तर आपल्या व्यवसायावर गदा येईल असे जर त्यांना वाटत असेल, तर मग सरकारने पुढाकार घेऊन त्यांच्या हितरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ऍपशी नोंदणीकृत व्हायला काय अडचण आहे? आजचे युग हे स्पर्धेचे आहे आणि ग्राहकांना किफायतशीर सेवा हवी असल्याने ही स्पर्धा अटळ आहे. संघटित शक्तीच्या बळावर काही सवंग राजकारण्यांना पुढे करून सरकारला आपल्या तालावर नाचवण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. स्वतःचा सर्वनाश होऊ द्यायचा नसेल, तर काळाबरोबर पावले टाकणे गरजेचे असते. सरकारने काळ्या पिवळ्या टॅक्सींच्या जागी निळ्या टॅक्सींची सेवा पुरविण्याचे जाहीर केले आहे. त्याचा अर्थ केवळ टॅक्सींचा रंगबदल सोडला तर काळ्या पिवळ्या टॅक्सीधारकांच्या मागणीचीच पूर्तता आहे हे रीतसर स्पष्ट झाले पाहिजे. नाही तर उद्या जीएमआर तामीळनाडूची ‘ब्ल्यू टॅक्सी’ घेऊन यायची! केवळ पेडणे तालुक्यातील स्थानिक टॅक्सींनाच मोपात व्यवसाय मिळेल व नवे बिगरगोमंतकीय या व्यवसायात उतरणार नाहीत हे प्रकर्षाने पाहिले जावे. वाहतूक खात्याने पेडणे तालुक्यातील टॅक्सींची मोपा विमानतळावरील कक्षासाठी ही जी नोंदणी सुरू केली आहे, तिचा पेडणे तालुक्यातील टॅक्सीचालकांनी लाभ घ्यावा आणि मोपा विमानतळावर सेवा पुरवून उत्कर्ष साधावा. गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य आहे. येथे येणार्‍या पर्यटकांना वाईट अनुभवास सामोरे जावे लागता कामा नये. काही दिवसांपूर्वी मुरगाव बंदरात जो प्रकार घडला, तशा प्रकाराची पुनरावृत्ती घडता कामा नये. विमानतळावर उतरणार्‍या प्रवाशाचे टॅक्सी प्रवासातच वाईट मत बनले तर तो पुन्हा गोव्यात पाऊल ठेवणार नाही हे विसरू नये!