नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणे देशाला परवडणार नाही’ हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य आणि ‘मोदींच्या उदयानंतर दाभोळकरांची हत्या झाली यावरून ही फॅसिस्ट वृत्ती फोफावणे किती घातक आहे याची अनुभूती येते’ ही ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांची प्रतिक्रिया, यामुळे मोदींविषयीच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला. या दोघांच्याही बोलण्यात कितपत तथ्य आहे यावरही ऊहापोह करण्यात आला. या निमित्ताने मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि कार्याचा नव्याने लेखाजोगा घेण्याची वेळ आली आहे.

मोदींचा भाषणातील नूर आक्रमक आणि करारी असला, त्यांची देहबोलीही तशीच असली तरी त्यांच्यापुढील आव्हानेही अनेक आहेत. कारण एका अत्युच्च पदावर दावा सांगण्यासाठी तयारीनिशी निघलेल्या कोणत्याही सेनापतीच्या तोंडी समयसूचकता दाखवणारी आणि स्थितीचे पुरेसे भान ठेवणारी भाषा असायला हवी. देशातील नकारात्मक परिस्थिती आणि बिघडलेली आर्थिक घडी आपण एका रात्रीत बदलणार असल्याच्या आवेशाने आज मोदींविषयी दिवास्वप्ने दाखवली जात आहेत. अपेक्षांचे ओझे मोठे असले तरी ते पेलताना एक प्रभावी टीम लीडर म्हणून मोदींना लॉंच केले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदींविषयी मोठ्या अपेक्षा निर्माण होणे साहजिक असले, तरी एका राज्याचे नेतृत्व करताना मिळालेले यश आणि त्या जोरावर संपूर्ण देशाचा गाडा ओढण्याविषयी त्यांच्याकडे पाहिले जाणे, या परस्परपूरक बाबी असल्याचा धोशा कितपत व्यवहार्य ठरू शकतो, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

देशाच्या विकासाची नवी आणि दूरगामी धोरणे ठरवताना देश-विदेशातील तात्कालिक परिस्थिती विचारात घेणे अभिप्रेत असते. केवळ लोकानुनय महत्त्वाचा ठरत नाही तर देशहित समोर ठेवून प्रसंगी कठोर आणि पचनी न पडणारे निर्णयही नेमकेपणाने राबवावे लागतात. मोदींचा करिष्मा सोडल्यास भाजपाकडे मतदारांनी आकर्षित व्हावे, असे काय आहे, हेही तपासले जायला हवे आणि त्यासाठी लावल्या जाणार्‍या निकषांमध्ये कॉंग्रेसच्या तुलनेत भाजपाचे सरसपण नेमके कसे ठरणार, हाही कदाचित वादाचा विषय होऊ शकतो. भाजपाची सरकारे असलेल्या गुजरातशिवाय अन्य राज्यांमधील प्रगती वा विकास तसेच कॉंग्रेसशासित राज्यांमधील विकासाचा तौलनिक अभ्यास केल्यास डावे-उजवे करणे नक्कीच अवघड ठरणार नाही. पण तसे होणार नाही आणि त्याची गरजही कोणी ओळखणार नाही. उलट केंद्रातली सत्ता निष्क्रिय कशी आहे आणि गुजरातचा, पर्यायाने एका राज्याचा केलेला विकास कसा विलक्षण आहे, याचाच प्रचारकी पाढा वाचला जात आहे. भाजपाचे धुरिण या तव्यावर सत्तेची दिवास्वप्ने पाहू लागले आहेत. परंतु त्यामुळे ङ्गार तर मोदींचे लार्जर दॅन लाईङ्ग चित्र उभे राहील आणि कदाचित निवडणुकीत हा ङ्गुगा ङ्गुटेल किंवा मोदींचे व्यक्तिमत्त्व झळाळून निघेल. 

लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने नवी समीकरणे पुढे येत आहेत तसतसे वेगाने पुढे येणारे मोदींचे नाव आणि काम पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. यातून ते चांगले उमेदवार आहेत की नाही या प्रश्‍नाचे उत्तर भलेही मिळणार नाही, पण आजच्या राजकारणावर दावा सांगणार्‍या मोदींच्या गादीचे विशेष काय आणि त्यातून खरोखरच विकासाचे एखादे मॉडेल उभे करता येते का, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळेल. ते राबवणे, न राबवणे हा मुद्दा वेगळा, पण देशाच्या समस्यांकडे पाहण्याची एखादी वेगळी दृष्टी असू शकते का, हे स्पष्ट होईल. नेमका इथेच जन्म होतो मोदींच्या कथित समाजकारणाचा. नरेंद्र मोदी हे वडनगर गावचे. गुळाची मोठी बाजारपेठ असलेल्या या गावात मोदी यांचे वडील दामोदरभाई चहाचे दुकान चालवत. नरेंद्र त्यांना मदत करत. काही वेळा रेल्वे स्थानकावर चहा द्यायला जात. तिथे त्यांना सैनिकांना चहा देण्याची संधी मिळे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रातले अनेक प्रचारक गुजरातमध्ये गेले होते. त्यातील काशीनाथराव बागवडे यांनी नरेंद्रजींना शाखेत आणले. तिथल्या वातावरणात ते रमले. आपण समाजासाठी काहीतरी केले पाहिजे असा संस्कार तिथे त्यांच्या मनावर झाला आणि ते त्यांचे ध्येयच बनले.

पुढील काळात मोदींना वाचनाची आवड लागली आणि पुढे ते त्यांचे व्यसनच झाले. मोदी यांनी अनेकानेक पुस्तके वाचली आणि जगातील विविध विचारसरणींची माहिती करून घेतली. १९५० मध्ये जन्मलेल्या मोदींना वयात येताना देशात घडत असलेल्या घटनांची चांगली माहिती मिळत होती. ङ्गारसे वय नव्हते पण सतत वाचत असल्यामुळे वयाच्या मानाने ही माहिती अधिक होती. संघाचे काम आणि संघाच्या प्रचारकांशी गप्पा हाच त्यांचा गप्पांचा विषय असे. याच काळात कधीतरी एकदा हिमालयाचीही सङ्गर केली आणि अनंतराव काळे यांच्या प्रेरणेने ते १९७१ मध्ये संघाचे प्रचारक म्हणून घराबाहेर पडले. पुढील १६ वर्षे मोदी यांनी संघाचा प्रचारक म्हणून कार्य केले. १९८७ मध्ये त्यांना संघाने भारतीय जनता पार्टीचे काम करण्याचा आदेश दिला. या काळात ते राज्याच्या अनेक भागात ङ्गिरले आणि जनतेची अवस्था जवळून पाहिली. हा काळ भारताच्या, विशेषत: गुजरातच्या इतिहासात मोठ्या परिवर्तनाचा होता. याच काळात इंदिरा गांधी यांचा उदय, बांगलादेश युद्ध, गुजरातेत निर्माण झालेले नवनिर्माण आंदोलन या सार्‍या घटना मोदी प्रेक्षक म्हणून पाहत होते. आणीबाणीत त्यांना अटक झाली नाही. पण त्यांनी गुप्त पत्रके काढून इंदिरा शासनाची आतली माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम केले. संघाचे आणखी एक प्रचारक लक्ष्मणराव इनामदार यांचाही मोदींवर प्रभाव आहे. त्यांच्या प्रेरणेने मोदी यांनी अहमदाबादजवळच्या गोधावी या गावी एक शाळा काढली. मोदी यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात दाखवलेल्या व्यवस्थापन कौशल्याची झलक या शाळेत दिसते. येथेच मोदी यांनी लक्ष्मण विद्यापीठ स्थापन केले आहे.

नरेंद्र मोदी यांना जनसामान्यांच्या समस्यांबद्दल माहिती आहे. त्यामागे त्यांचा तळागाळातील संपर्क आहे. या जनसंपर्कामागे आदर्श कोणता असा प्रश्‍न विचारला तर नरेंद्र मोदी यांनी काढलेल्या काही संपर्क मोहिमांचा उल्लेख करावा लागेल. गुजरातमध्ये कॉंग्रेसच्या हातात सत्ता असण्याच्या काळात मोदी प्रचारक होते. त्यावेळी त्यांनी राज्यात न्याययात्रा काढली होती. या यात्रांमधील कार्यकर्त्यांनी ११५ तालुक्यांतील १५ हजार खेड्यांना भेट दिली आणि शासनाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत कशा पोहोचत नाहीत याचा अहवाल तयार करून सरकारला सादर केला. ही कल्पना त्यांना कशी सुचली यामागेदेखील एक कहाणी आहे. आदिवासी मुलांना सरकारने २० हजार सायकली वाटल्याचे त्यांनी प्रचारक असताना ऐकले होते. एका वनवासी कल्याण आश्रमात मुक्कामाला असताना त्यांनी तिथल्या मुलांना सायकली मिळाल्या आहेत का याची चौकशी केली. पण त्यातील एकाही मुलाला सायकल मिळाली नव्हती. या प्रकरणाचा पिच्छा पुरवला तेव्हा त्यांना कळले की २० हजारातील ङ्गार तर २०० सायकली वाटल्या गेल्या आणि बाकीच्या सायकली बाजारात विकून त्यातून आलेल्या पैशांचे वाटप काही कर्मचार्‍यांमध्ये करण्यात आले. 

सरकारी योजनांचे नेमके काय होते याचा छडा लावण्याचा म्हणूनच मोदी यांना छंद जडला. न्याययात्रेच्या उपक्रमातून त्यांनी सरकारी योजना मध्येच कशा गडप होतात याचा शोध लावला. त्या तशा गडप होऊ नयेत यासाठी काय करावे लागेल याबाबत ते विचार करायला लागले. याच काळात त्यांच्याकडे संघनेत्यांचे लक्ष वेधले गेले. त्यांनी मोदी यांना संघातून भाजपात पाठवले. या कामामुळेच आज मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या कोणत्याही शासकीय योजनेत ङ्गारशी भोके राहत नाहीत. १९८७ मध्ये भाजपात आले ते प्रदेश संघटनमंत्री म्हणून. हे पद हाती येताच मोदींनी १९८९ मध्ये तेव्हाचे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते केशुभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशक्ती रथयात्रा काढली. या लोकयात्रेत त्यांनी एक कोटी लोकांशी संपर्क साधला. १९८० मध्ये गुजरातमधली जनता क्रांती संपुष्टात आली आणि इंदिरा लाटेत कॉंग्रेसचे सरकार आले. पण १९८० पासून १९९५ पर्यंत कॉंग्रेसने तिथे राजकारणाचे सगळे प्रकार केले. पुढे नरेंद्र मोदी यांच्या यात्रांना जनतेचा पाठिंबा मिळाला आणि १९९५ मध्ये गुजरातेत केशुभाईंचे भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. पुढे १९९५ च्या विधानसभा निवडणकीत भाजपाला १८० पैकी १२१ जागा मिळाल्या. केशुभाई मुख्यमंत्री झाले. मोदी यांच्या २००२ नंतरच्या विजयाचे श्रेय दंगलींना आणि कथित धु्रवीकरणाला देणारे काही राजकीय पंडित मोदींचे हे ग्राउंड थोडे बाजूला ठेवतात ही वस्तुस्थिती आहे. 

पुढे शंकरसिंग वाघेला, काशीराम राणा आणि सुरेश मेहता यांनी भाजपामध्ये बेदिलीची बीजे पेरायला सुरुवात केली. पण मोदींनी प्रशिक्षणाचा उपक्रम राबवला. राज्यातली मतदान केंद्रे डोळ्यासमोर ठेवून हे काम सुरू केले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की राज्यात २८ हजार मतदान केंद्रे आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रात पाच कार्यकर्ते म्हटले तरी किमान दीड लाख कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल हे त्यांच्या लक्षात आले. ते शक्य झाले नाही, पण त्यांनी १० हजार कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिलेे. याच दरम्यान त्यांनी मुरली मनोहर जोेशी यांच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर या एकता यात्रेचे सारथ्य केले. त्याआधी त्यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सोमनाथ ते अयोध्या या रथयात्रेचेही नियोजन केले होते. या कामांमधून ते जनतेला माहीत झाले आणि जनता काय आहे हे त्यांना जाणता आले. १९९५ मध्ये त्यांना पंजाब, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांचे प्रभारी करण्यात आले. या निमित्ताने त्यांना उत्तर भारताच्या राजकारणाचा ङ्गील मिळाला. मात्र त्यांच्या पश्‍चात गुजरातेत पक्षात दुङ्गळी निर्माण झाली. वाघेला बाहेर पडले. सरकार बरखास्त झाले आणि १९९७ मध्ये मध्यावधी निवडणुका होऊन केशुभाई पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. तिकडे दिल्लीत मोदी यांना पक्षाचे महासचिव करण्यात आले होते. २००१ मध्ये त्यांना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाचारण केले आणि पुन्हा गुजरातेत जावे लागेल असे सांगितले.  यानंतर त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले. या पदावरून गुजरातचे नेतृत्व करणे त्यांना ङ्गार अवघड गेले नाही कारण त्यांचे तळागाळात संपर्काचे काम होते. १९९५ पासून गुजरातमध्ये पाच वेळा विधानसभा निवडणूक झाली, पण यातल्या कोणत्याही निवडणुकीत भाजपाला शंभरहून कमी जागा मिळाल्या नाहीत. 

या ठिकाणी औद्योगिक विकासाचा एक टप्पा तपासून पाहायला हवा. भारतातल्या एका उद्योगपतीला थायलंडमध्ये काही गुंतवणूक करायची होती. त्याने २०१२ च्या मे महिन्यात त्या सरकारकडे तसा अर्ज केला आणि सरकारच्या उत्तराची वाट पाहत बसला. सार्‍या गोष्टी मंजूर होऊन प्रत्यक्षात आपला प्रकल्प सुरू व्हायला दोन वर्षे तरी लागणार असा त्याचा अंदाज होता. परंतु दोन महिन्यांनी तिथल्या सरकारकडून त्याला एक पत्र आले. त्या पत्रात त्याला उद्योग उभारणीसाठी जागा मंजूर झाल्याचे कळवण्यात आले. भारतातल्या लालङ्गितशाहीच्या कारभाराला सरावलेल्या या उद्योगपतीला दोन महिन्यांत जागा मंजूर होते या गोष्टीचे आश्‍चर्य वाटले. त्याने त्या जागेला भेट दिली तेव्हा असे आढळले की, केवळ जागा मंजूर केलेली नाही तर वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या सोयींनिशी ती जागा मंजूर झाली आहे. या उद्योगपतीचा विचार होता थायलंडमध्ये पोलाद तयार करून भारतात आणण्याचा. मात्र भारतामध्ये परकीय चलनाचा प्रश्‍न होता आणि तो सोडवण्यात एक वर्ष उलटून गेले. अजून तो सुटलेला नाही. दरम्यानच्या काळात रुपयाचे मूल्य घसरले आणि या उद्योगपतीला गुंतवणुकीवर बारा टक्के जास्त रक्कम खर्च करावी लागली. भारताच्या विकासाविषयी आपण खूप बोलतो, परंतु भारतात कोणतीही कामे वेळेवर होत नाहीत. हा एक मोठा दोष भारताच्या व्यवस्थेमध्ये आहे. तो जोपर्यंत काढला जात नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मोदींनी गुजरातच्या औद्योगिक विकासासाठी वेगवान निर्णयप्रक्रियेचा ङ्गंडा तपासून पाहायला हवा. विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत विकासाचा वेग कमी झाला असल्याचा जोरदार गाजावाजा होत असताना. लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या तोंडावर म्हणजे जुलै २०१३ च्या दुसर्‍या आठवड्यात सरकारने परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी नवीन सवलत योजना जाहीर केली. तिला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाहीच, पण ही सवलत योजना जाहीर झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी कर्नाटकमधून पॉस्को या कोरियन कंपनीने आणि अर्सेलर मित्तल या युरोपीयन कंपनीने आपले गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मागे घेतल्याची घोषणा केली. या दोन कंपन्यांची कर्नाटकमधील प्रस्तावित गुंतवणूक ७० हजार कोटी रुपयांची होती आणि या प्रकल्पांमुळे भारतातले पोलाद उत्पादन दरवर्षी पाच दशलक्ष टनाने वाढणार होते.

भारताचे हे दुर्दैवी चित्र सर्वांनाच अस्वस्थ करून जाते. परंतु आपल्या पंतप्रधानांना आणि केंद्र सरकारला आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये कसलेही क्रांतिकारक बदल करता आलेले नाहीत. देशाची प्रगती व्हायची असेल तर ही स्लो मोशन मुव्हमेंट बदलणारा कोणीतरी नेता हवा आहे आणि भारतातील तरुण पिढीला तसेच मध्यमवर्गीयांंना अशा नेत्याची आस लागली आहे. कदाचित म्हणूनच नरेंद्र मोदींचे नाव चर्चेत राहत आहे. पण मोदींना कडव्या हिंदुत्ववादी भूमिकेबद्दल भरपूर विरोधही होत आहे. या दोन्ही बाजूंच्या विचारमंथनातून नेमका कोणता निष्कर्ष पुढे येतो आणि जनता मोदींबाबतची कोणती बाजू उचलून धरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नरेंद्र मोदी बालपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिस्तीच्या आणि संस्काराच्या मुशीतून पुढे आले आहेत. त्यांच्यावर काही प्रचारकांचा पगडा आहे. त्यांंंना संघात आणणारे काशीनाथराव बागवडे, प्रचारक म्हणून काम करताना मोदी ज्यांच्या संपर्कात आले ते गुजरातेत वकीलसाहेब म्हणून प्रसिध्द असलेले लक्ष्मणराव इनामदार, १९७० ते ८० च्या दरम्यान गुजरात भाजपाच्या वाटचालीत मार्गदर्शक म्हणून वाटा उचलणारेे प्रा. वसंतभाई गजेंद्रगडकर, विश्‍व हिंदू परिषदेचे नेते डॉ. प्राणलाल दोशी, गुजराती भाषेचे प्रकांड पंडित म्हणवले गेलेले क. का. शास्त्री, मधुकरराव भागवत, केशवराव देशमुख, विश्‍वनाथराव वणीकर यांच्या विचारांचा आणि कामाचा नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर मोठाच प्रभाव आहे. रा. स्व. संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेगडेवार यांना मोदींनी पाहिलेले नाही, परंतु त्यांच्या विचारांचा प्रभाव मोदींवर आहे. मोदींनी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना पाहिले आहे, त्यांची भाषणे ऐकली आहेत आणि त्यांना गुरुजींचा काही काळ सहवास लाभला आहे. पण ङ्गार कमी काळ. मात्र ज्यांनी गुरुजींना जवळून पाहिले अशा संघाच्या प्रचारकांनी गुरुजींच्या अनेक आठवणी मोदींंना सांगितल्या आहेत आणि त्याचा गाढ प्रभाव मोदींच्या विचारांवर पडला आहे. मोदी यांनी आपल्या सार्‍या प्रेरणास्रोतांविषयी भावना व्यक्त करणारे ‘ज्योतिपुंज’ या शीर्षकाचे पुस्तक लिहिले आहे.

सध्या देशासमोर अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था अजून म्हणावी तशी रूळावर आलेली नाही. दुसर्‍या बाजूला महागाईचा चढता आलेख स्थिर व्हायला तयार नाही. हे कमी म्हणून की काय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडणार्‍या काही घटना चिंता वाढवणार्‍या ठरत आहेत. या परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश टाकण्याऐवजी देशात ‘मोदी’ या एकाच नावाचा गजर केला जात आहे. अर्थात हे ठरवून होत आहे आणि त्यामागे विशिष्ट शक्ती कार्यरत आहेत. मोदींनी गुजरातचा बराच विकास केल्याचे सांगितले जाते. परंतु तो नव्या मध्यमवर्गाला, सामाजिक जाणिवांशी देणे-घेणे नसणार्‍यांना अपेक्षित असलेला विकास आहे. त्या विकासाबद्दलच बोलले जात आहे. त्यामुळे तो विकास सामान्य माणसांपर्यंतचा आहे का, हा प्रश्‍न कायम आहे. मोदींच्या विकासाचा पॅटर्न म्हणजे लेबर लॉ नव्हे. त्यामुळेच गुजरातमध्ये औद्योगिक विकास करताना अनेक उद्योगांनी कामगार कायद्याकडे, कामगारांच्या हिताकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले आहे. ङ्गक्त उद्योजकांचे, भांडवलदारांचे हित जपणे हा या विकासामागील मुख्य उद्देश आहे. परंतु या गदारोळात सामान्य माणसाच्या हिताचे राजकारण मागेच पडत चालले आहे. महागाई, भ्रष्टाचार यांसारखे महत्त्वाचे आणि ज्वलंत प्रश्‍नही मागे पडत असून ती गंभीर तसेच चिंताजनक बाब ठरली आहे. गुजरातमधील उद्योगांकडे देशातील तसेच परकीय गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. परंतु अशा गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांसारखी राज्ये आघाडीवर असल्याचे दिसते. तशी आकडेवारी समोर येत असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे देशात ङ्गक्त गुजरात या एकाच राज्याचा सर्वांगीणविकास झाला आणि तोही मोदींमुळेच झाला असे म्हणणे केव्हाही चुकीचे ठरते. त्यामुळे मोदींच्या विकासाचा प्रचार जाणीवपूर्वक केला जात आहे हेच खरे.