नैसर्गिक आपत्ती, पालकांचा मृत्यू, पालक आजारी असणे, टाकून दिलेली बालके, वेगवेगळ्या कारणामुळे बालकांना दत्तक घेणे शक्य नसते. बालक पोरके होणे, घटस्फोटाचे परिणाम या अनेक कारणामुळे बालकांच्या या संगोपनाचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा बालकांसाठीच खात्याने वरील योजना तयार केली आहे. या योजनेत बालकांची काळजी घेण्यास तयार असलेल्या कुटुंबाची आर्थिक व अन्य बाबतीत पार्श्वभूमी तपासल्या नंतरच बालक कल्याण समितीच्या मान्यतेनुसार बालकांना संबंधितांच्या ताब्यात दिले जाईल. बालकांच्या गरजा भागविण्याइतके उत्पन्नही कुटुंबाचे असले पाहिजे. संबंधित कुटुंबाची वैद्यकीय तपासणी अहवाल, भावनिक, मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या बालकांची काळजी घेण्यास कुटुंब सक्षम असणे आवश्यक असेल. तसेच या योजनेसाठी बालक कल्याण समितीकडे करार करावा लागेल. बालकांने शिक्षण घ्यावे म्हणून काळजी घेणार्या पालकांची वातावरण तयार करण्याची इच्छा असणे आवश्यक आहे, असे वेगवेगळे निकष या योजनेसाठी आहेत.
या योजनेत जास्तीत जास्त २१ वर्षेपर्यंत सांभाळ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वरील बालकांची काळजी घेणार्या कुटुंबांना ६ वर्षेपर्यंतच्या बालकांसाठी दरमहा दीड हजार रु. ६ ते १४ वर्षेपर्यंतच्या बालकांसाठी दोन हजार रु. व १४ ते १८ वर्षे वयोगटासाठी अडीज हजार रुपये आर्थिक सहाय्य सरकारतर्फे देण्याची तरतूद योजनेत करण्यात आली आहे.
दरम्यानच्या काळात बालकांच्या कायदेशीर पालकांना आपल्या पाल्याला ताब्यात घ्यायचे असल्यास बालक सांभाळ समन्वयकातर्फे सर्व बाबतीत तपासणी करून बालक कल्याण समितीला दिलेल्या अहवालानुसारच योग्य तो निर्णय होईल. दरम्यान, काही बालकांना ‘अपना घर’मध्ये पाठविले जाते. परंतु देशातील कोणत्याही अशा संस्थांमध्ये बालकांची खर्या अर्थाने काळजी घेतली जात नाही, त्यामुळेच वरील योजनेची गरज निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.