विश्वासार्हता व रु. ५०० कोटींपेक्षा जास्त भाग भांडवलाची हमी देऊ शकणार्या खासगी उद्योगसमूह व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना (पीएसयू) बँका स्थापण्यासाठी परवाने देण्याचा निर्णय रिझर्व बँकेने काल जाहीर केला. टपाल खाते व जीवन बिमा कंपनीलाही बँकेसाठी परवाना मिळू शकेल.
सुमारे दशकभराच्या कालावधीनंतर रिझर्व बँकेने नियमावली जारी केली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार महिंद्रा, टाटा, अनिल अंबानी समूह आणि रिलायंस यासारख्या कंपन्या बँकिंग क्षेत्रात उतरू शकतील.
बँकिंग क्षेत्रात येऊ इच्छिणारे उद्योग समूह किमान १० वर्षे जुने हवेत, त्यांची विश्वासार्हता हवी व आर्थिकदृष्ट्या हे समूह सक्षम हवेत असे निकष रिझर्व बँकेने बनविले आहेत. अशा समूहांना परवाना देण्याअगोदर आयकर खाते, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय व अन्य अधिकारिणींकडून सल्ला घेतला जाणार असल्याचे रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले आहे. बँका स्थापण्यासाठी सुरुवातीचे भांडवल म्हणून किमान ५०० कोटी रु. गुंतवणुक संबधित समूहाला करावी लागेल. अशा बँकांत विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के राहील.
इच्छुक समूहांनी दि. १ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करावे असेही रिझर्व बँकेने सूचित केले आहे. पहिला परवाना मार्च २०१४ पर्यंत दिला जाण्याची शक्यता आहे. बँकिंगसंबंधी कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक सध्या संसदेत सादर झालेले आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी फेब्रुवारी २०१०मध्ये उद्योग समूहांना बँका स्थापण्यासाठी परवाने देण्याबाबत घोषणा केली होती.
