गोवा सरकारने सक्षम कायदा पूर्वी करावा व त्यानंतरच लोकआयुक्त निवडावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सरकारने केवळ विरोधी पक्षाकडे सल्लामसलत करून लोकआयुक्ताची निवड करता कामा नये, लोकआयुक्ताची निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे. त्यासाठी अन्य संबंधित घटकांनाही निवड प्रक्रियेत सामावून घेतले पाहिजे असे ते म्हणाले. गोवा सरकारने लोकआयुक्त कायद्यात केलेल्या सर्वच दुरुस्त्या मागे घेऊन उत्तराखंडच्या धर्तीवर नव्याने कायदा करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
कर्नाटक सरकारच्या लोकआयुक्त कायद्यातही बर्याच त्रुटी असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या पक्षाचे लोक गोमंतकीय जनतेमध्ये गावोगावी जाऊन या प्रश्नावर जागृती करतील. सरकार उत्तराखंडाच्या धर्तीवर कायदा करण्यास तयार नसेल तर आपली भूमिका काय असेल, असा प्रश्न विचारला असता, या संबंधीचा निर्णय गोमंतकीय जनतेनेच घेतला पाहिजे, असे केजरीवाल यांनी सांगितले. सक्षम लोकआयुक्त स्थापन झाल्यास विरोधी पक्षाच्या लोकांनाही त्याची भीती असते. त्यामुळे केवळ सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात सल्लामसलत करून कायदा करून चालणार नाही, प्रत्येकजण आपली सोय कशी होईल याचाच विचार करतात, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांना प्रामाणिक नेते म्हणून ओळखले जातात, असे असताना ते कुणाच्या दबावाखाली वावरत आहेत, हे कळणे कठीण झाल्याचे ते म्हणाले.
