गोवा विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी काही जागा आरक्षित ठेवाव्यात ह्या मागणीसाठी ‘उटा’ने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. आजवर जेव्हा जेव्हा ही मागणी पुढे आली, तेव्हा तेव्हा राज्य आणि केंद्र सरकारला सकारात्मक प्रतिसादच दिला. मात्र, तरी देखील वेळोवेळी दिल्या गेलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची चिन्हे आजवर दिसलेली नाहीत. ज्या 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण मिळावे असे अनुसूचित जमातींच्या नेत्यांना वाटते, ती आता जेमतेम सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्याचे निर्वाणीचे पाऊल त्यांना उचलावेसे वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. मात्र, एवढ्या कमी वेळेमध्ये खरोखर हे आरक्षण लागू करणे शक्य होऊ शकेल का ह्याबाबत मात्र मोठी साशंकता आहे. राज्यातील एस. टी. समाजाच्या मागण्यांप्रती राज्य सरकारनेही सहानुभूती दर्शवली आणि केंद्र सरकारनेही नाही म्हटले नाही. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विषयात आरक्षणाचे वचन दिले. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी संसदेमध्ये संबंधित विधेयक मांडले गेले आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये ते संमतही झाले. राष्ट्रपतींनीही त्याला मंजुरी दिली. रीतसर राजपत्रातून अधिसूचितही केले गेले. मात्र, त्याच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीची तारीखच त्यात नसल्याने ही कार्यवाही रखडली आहे. मुख्यमंत्री अनुसूचित जमातींच्या नेत्यांसमवेत स्वतः दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन गेले होते व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांना विषय समजावून दिला गेला. शहांनी येत्या दहा – पंधरा दिवसांत तुमच्या मागणीची पूर्तता करू अशी ग्वाहीही शिष्टमंडळाला दिली होती, परंतु केंद्र सरकारपुढे असलेल्या इतर प्राधान्यांमध्ये हा विषय मागे पडला तो पडलाच. आता देखील जरी ‘उटा’ने आंदोलनासाठी दंड थोपटलेले असले, तरी केंद्र सरकारपुढे सध्या अनेक महत्त्वाचे आणि प्राधान्याचे विषय दिसतात. नुकत्याच झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाने सरकारला हादरवून सोडले आहे. राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांतील पेपरफुटीविरोधात संसदेत विधेयक मांडले गेले आहे. विरोधी पक्षांनी विद्यार्थी आंदोलनात झालेल्या दडपशाहीविरुद्ध संसद दणाणून सोडली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रीच त्यांचे लक्ष्य आहेत. अशा परिस्थितीत गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातील ह्या विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे आणि ही पूर्तता करून घेणे तशी सोपी गोष्ट नाही. अर्थात, राज्य सरकार ह्या आरक्षणास अनुकूल असल्याने आणि भाजपसाठी ते सोईचेही असल्याने त्याचा पाठपुरावा सरकार नक्कीच करील. नुकत्याच झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनापाठोपाठ ‘उटा’ने रस्त्यावर येणे राज्य सरकारसाठीही अडचणीचे ठरेल. शिवाय आता निवडणुकांचा माहोल आहे. त्यामुळे अशी रस्त्यावरची आंदोलने सत्ताधारी पक्षाला परवडणारी नाहीत. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण देता येणार नाही असे पूर्वी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे कळवले होते. परंतु तरीही राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करीत राहिले आणि हे आरक्षण 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीतच मिळेल असे स्वतः मुख्यमंत्री वारंवार एस. टी. नेत्यांना सांगत राहिले आहेत. त्यामुळे आता आपण दिलेल्या आश्वासनाची कार्यवाही केंद्र सरकारकडून करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. केंद्राने अधिसूचना काढल्याने आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन करावा लागेल. सध्याच्या जनगणनेची आकडेवारी समोर नाही, त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आकड्यांच्या आधारेच हे आरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्या जनगणनेनुसार एस. टी. समाजाची लोकसंख्या 1.74 टक्के आहे आणि तीही विविध मतदारसंघांमधून विखुरलेली आहे. त्यामुळे भाजप सरकारला ह्या आरक्षणाचे श्रेय मिळू नये म्हणून त्यामध्ये न्यायालयीन अडथळे आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. ह्या सगळ्या अडचणींवर मात करून हे आरक्षण 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत लागू होणे एवढे सोपे नाही. ‘उटा’ नेत्यांनाही हे नक्कीच माहीत आहे. परंतु सरकारवर दबाव आणून ते पदरात पाडून घेण्याचा त्यांनी चंग बांधला आहे. अर्थात, त्यांची मागणी न्याय्य आहेच. पण एक प्रश्न मात्र मागे उरतोच. नेत्यांच्या पदरी राजकीय आरक्षण पडल्याने त्यांना आमदारकी मिळेल. पण एस. टी. समाजाचे ह्या आरक्षणाने खरेच भले होणार आहे? त्यांचे प्रश्न हे निर्वाचित प्रतिनिधी खरोखर धसास लावणार आहेत का? नोकरभरती, बढतीतील अनुशेष अजून कायम आहेत. वनहक्क प्रकरणे निकाली निघालेली नाहीत. स्वतंत्र आदिवासी खात्याला निधीची चणचण आहे. ह्या आरक्षणाने एस. टी. समाजाचे हित व्हायला हवे. नेत्यांची राजकीय सोय नव्हे.
