– गुरुदास सावळ
गोवा विधानसभा आता हायटेक झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर विधानसभेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे विधानसभेचे संपूर्ण कामकाज विनाकागद चालणार आहे. कागदाचा कोणताही वापर न करता विधानसभेचे कामकाज चालविण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेची चाचणी नुकत्याच संपलेल्या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात घेण्यात आली. विधानसभेच्या चाळीसही आमदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून अंदाजपत्रकी अधिवेशनात या चाचणीचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात आमदार आणि पत्रकारांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि इतर साहित्य लेखी स्वरूपात देण्यात आले होते. ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज चालविण्याची सवय आमदार आणि मंत्र्यांना जडली की कागदोपत्री उत्तरे देण्याच्या पद्धतीला विराम देण्यात येईल. विधानसभा सदस्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद पाहता विनाकागद विधानसभा कामकाज चालविण्याचे सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांचे स्वप्न साकार होण्यास फारसा विलंब लागणार नाही असे दिसते.
पेडणे या राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले राजेंद्र आर्लेकर हे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार असल्याने त्यांना मनोहर पर्रीकर सरकारात मंत्रिपद मिळेल असे सगळ्यांनाच वाटले होते. वास्कोचे आमदार म्हणून त्यांनी विधानसभेत चांगली कामगिरी बजावली होती. भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पक्षसंघटना उभारण्यात आणि मजबूत करण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावलेली आहे. भाजपाची गोव्यात मुहूर्तमेढ रोवण्यात त्यांचे वडील विश्वनाथ आर्लेकर यांनी फार मोठी कामगिरी बजावलेली आहे. या सर्व गोष्टी विचारात घेता त्यांना मंत्रिपद मिळणे हा त्यांचा अधिकारच होता; मात्र पक्षाने त्यांच्यावर सभापतिपदाची जबाबदारी टाकली आणि कोणतेही आढेवेढे न घेता आर्लेकर यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली. केवळ जबाबदारी स्वीकारून ते गप्प बसले नाहीत तर मिळालेल्या संधीचे त्यांनी सोने केले असे गेल्या ११ महिन्यांतील त्यांची कामगिरी पाहता म्हणावे लागते.
१९६३ मध्ये गोवा, दमण व दीव संघप्रदेश विधानसभेचे पहिले अधिवेशन भरले. ९ जानेवारी ६३ रोजी भरलेल्या पहिल्या अधिवेशनात कामकाजाच्या भाषेचा वाद सुरू झाला, तो आजपर्यंत चालू आहे. ‘मराठी की कोकणी’ या वादात विधानसभेचे कामकाज नेहमीच इंग्रजीत चालायचे. १९८७ मध्ये गोवा राजभाषा कायदा संमत झाला. कोकणी राजभाषा आणि मराठी सहभाषा झाली. मात्र विधानसभेचे कामकाज नेहमीच इंग्रजीतून चालले. फ्रोयलान माशादो आणि तोमाझिन कार्दोज यांच्यासारखे कट्टर कोकणीवादी आणि प्रा. सुरेंद्र सिरसाट आणि प्रतापसिंह राणे यांच्यासारखे मराठी भाषिक सभापती झाले. मात्र विधानसभा कामकाज इंग्रजीतूनच चालले. काही निवडक आमदार तेवढे मराठीतून बोलत. कोकणीतून बोलणार्या आमदारांची संख्याही मर्यादित असे. विद्यमान सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक चालविला आहे.
राजेंद्र आर्लेकर हे स्वतः मराठीभाषिक! पेडणे या ९९ टक्के मराठी भाषिक मतदारांनी त्यांना निवडून दिलेले आहे. तरीही सभापतिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्यांनी कोकणीतून कामकाज चालविण्यास सुरुवात केली. विधानसभा कामकाज कोकणीतून चालविताना त्यांनी अनेक कोकणी शब्द तयार केले. त्यांच्या या प्रयत्नाचे पेडणे मतदारसंघातील मराठी भाषिक मतदारांनीही स्वागत केलेले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे बरेच आमदार आता कोकणीतून बोलू लागले आहेत. विधानसभेतील बर्याच आमदारांना अस्खलित इंग्रजी बोलता येत नाही. मात्र विधानसभेत इंग्रजीतून भाषण करण्यात ते धन्यता मानतात, तर घरात मराठी बोलणारे काही आमदार विधानसभेत फक्त इंग्रजीतून बोलतात. कोकणीतून कामकाज चालवून राजेंद्र आर्लेकर यांनी या सगळ्या आमदारांसमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. एक विष्णू सूर्या वाघ सोडले तर बाकीचे मराठीप्रेमी आमदार विधानसभेत मराठीतून बोलण्याचे टाळतात. मराठी राजभाषा करण्याचे आंदोलन नव्याने सुरू झाल्याने जास्तीत जास्त आमदारांनी मराठीतून बोलून मराठीची पताका उंचावण्याचा प्रयत्न करायला हवा असे मराठीप्रेमी मतदारांना वाटते. सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी कोकणीतून कामकाज चालविताना मराठी भाषेचाही जास्तीत जास्त वापर करावा अशी पेडणे मतदारसंघातील बहुसंख्य मतदारांची अपेक्षा असणार, याची नोंद सभापतींनी घेतली पाहिजे.
गोवा विधानसभा कामकाजाचे स्थानिक वाहिन्यांवरून थेट प्रक्षेपण करण्याची मुभा देऊन माजी सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी एक अत्यंत चांगला पायंडा पाडला. राणे यांच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे चार दरवाजांच्या आत चालणारे विधानसभेचे कामकाज लोकांच्या दिवाणखान्यात पोचले. आपला प्रतिनिधी विधानसभेत काय करतो हे आतापर्यंत लोकांना, मतदारांना कळत नव्हते. वर्तमानपत्रांतून छापून येणार्या बातम्यांवरून मतदारांना आपल्या आमदाराची कामगिरी कळत असे. थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्यावर आमदाराची कामगिरी लोकांना कळू लागली. विधानसभेत कधी तोंड न उघडणार्या आमदारांनाही गृहपाठ करून यावे लागले. माजी सभापती प्रतापसिंह राणे हे कडव्या शिस्तीचे भोक्ते. त्यांचा हा निर्णय ऐतिहासिक असाच होता, हे मान्य करायलाच हवे.
विधानसभेचे कामकाज कोकणीतून चालवितानाच विधानसभा कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यावर आर्लेकर यांनी भर दिला आहे. आय-पॅड आणि लॅपटॉप यांसारख्या अत्याधुनिक साधनांचा वापर केल्यास विधानसभा कामकाजात बरीच सुधारणा करणे शक्य आहे. त्यामुळे या साधनांचा वापर करून विनाकागद विधानसभा कामकाज चालविण्याची योजना सभापतींनी तयार केली. या योजनेसाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे आमदारांना आपल्या आसनावर बसून आय-पॅड किंवा लॅपटॉपवर सर्व प्रश्न, उत्तरे तसेच इतर कामकाजाचा तपशील पाहता येईल. आमदारांनी विचारलेले प्रश्न आणि या प्रश्नांना लेखी स्वरूपात दिलेली उत्तरे सभागृहात लावलेल्या मोठ्या पडद्यावर पाहायला आणि वाचायला मिळतील. या नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ आमदारांना घेता यावा म्हणून त्यांना आय-पॅड आणि लॅपटॉप देण्याबरोबरच त्यांचा वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षण देण्याची योजनाही तयार आहे. गोव्यातील बहुतेक आमदार हे सुशिक्षित असल्याने त्यांना या अद्ययावत यंत्रणेचा लाभ घेण्यात अडचण येईल असे वाटत नाही. बहुसंख्य आमदारांनी हे नवे तंत्रज्ञान यापूर्वीच आत्मसात केलेले आहे.
विधानसभा कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत असल्याने कागदाची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीनुसार आमदारांकडून येणारे प्रश्न संबंधित खात्याकडे पाठविले जातात. खात्यांकडून येणारी माहिती एकत्रित करून उत्तर तयार करण्यात येते. चाळीस आमदार आणि पत्रकारांना या प्रश्नोत्तरांच्या प्रती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रती काढाव्या लागतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कागदाचा वापर करावा लागतो. यापुढे सर्व माहिती ऑनलाइन मिळणार असल्याने कागदाचा वापर करावा लागणार नाही. कागदाचा वापर कमी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड बर्याच प्रमाणात कमी होईल. सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांच्या दूरदर्शीपणामुळेच हे शक्य झाले आहे. नव्या युगाशी जुळवून घेण्याचे सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांचे प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत.
लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज थेट प्रक्षेपित करण्यासाठी स्वतंत्र वाहिन्या चालू करण्यात आल्या आहेत. खासगी वाहिन्यांवरून लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज प्रक्षेपित करायचे झाल्यास त्यांना आपले कॅमेरे सभागृहात लावता येत नाहीत. लोकसभा किंवा राज्यसभा वाहिनीवरून कार्यक्रम घ्यावे लागतात. त्यामुळे सभागृहात एखादी अप्रिय घटना घडल्यास त्याचे प्रक्षेपण लगेच बंद करणे शक्य होते. गोवा विधानसभेत पूर्वी सर्व वाहिन्यांचे कॅमेरे असायचे. ती पद्धत आता बंद करण्यात आली असून विधानसभेच्या कॅमेर्यावरूनच सर्व कामकाज घ्यावे लागते. त्यामुळे सभापतींना नको असलेले कोणतेही कामकाज वृत्तवाहिन्यांवरून दिसणार नाही. विधानसभा कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यावर बंदी घालण्याचा एक प्रस्तावही मध्यंतरी आला होता. सभापती राजेंद्र आर्लेकर हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते असल्याने कामकाज प्रक्षेपणावर बंदी येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. शक्यता नाहीच असे म्हणायला मुळीच हरकत नाही.
विधानसभा कामकाज आय-पॅड किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध करून दिल्यानंतर आता विधानसभा सचिवालयाला आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्याचा संकल्प सभापतींनी सोडला आहे. आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विधानसभा सचिवालयाचा चेहरामोहराच बदलावा लागेल. कार्यपद्धतीत बरीच सुधारणा करावी लागेल. अत्यंत कडक पद्धतीने पडताळणी केल्यावरच हे प्रमाणपत्र दिले जाते. गोवा सरकारच्या कला व संस्कृती खात्याने हे अत्यंत महत्त्वाचे असे प्रमाणपत्र मिळविलेले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विधानसभा सचिवालयातील कर्मचार्यांना बरीच धडपड करावी लागली असावी असे वाटते. विधानसभा सचिवालयातील कर्मचार्यांनी या सगळ्या गोष्टी शिकून घेऊन आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्याची गरज आहे.
विधानसभा कामकाजासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून विनाकागदपत्र कामकाज करण्याची योजना मार्गी लावणारी गोवा विधानसभा ही देशातील पहिली विधानसभा असावी. गोवा विधानसभेचे केवळ चाळीस सदस्य असल्याने तसेच गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत बरेच जास्त असल्याने अशा प्रकारचे प्रयोग करणे सहज शक्य आहे. कला व संस्कृती खाते जर आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवू शकते तर विधानसभा सचिवालयही ते मिळवू शकेल, याबद्दल कोणाच्याच मनात संशय नसावा. विनाकागद विधानसभा कामकाज चालविण्याचा प्रयोग यशस्वी करणारे सभापती राजेंद्र आर्लेकर आणि त्यांचे सहकारी अभिनंदनास नक्कीच पात्र आहेत.
