बांगलादेशात महंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि तेथील धर्मांध इस्लामी संघटना यांच्यामुळे भारताला कधी नव्हे एवढा धोका त्या देशापासून निर्माण झालेला आहे. गेल्या आठवड्यात तेथे प्रचंड हिंसाचार उफाळला. त्यातच एका राजकीय पक्षाच्या स्थानिक नेत्याने ईशान्य भारतातील सात राज्ये भारतापासून तोडण्याचा मनसुबा जाहीर केला आणि त्यासाठी तेथील दहशतवाद्यांना आपल्या देशात आश्रय देण्यात येईल असेही जाहीर करून टाकले. ही सरळसरळ भारताला दिली गेलेली धमकी आहे आणि ती गांभीर्याने घेणे जरूरी आहे, कारण बांगलादेशची चार हजार कि. मी. ची सीमा भारताला भिडलेली आहे. ईशान्य भारतातील राज्ये आधीच संवेदनशील गणली जातात. तेथील जातीजमातींमधील अंतर्गत संघर्ष, तेथील फुटिरतावादी चळवळी ह्यामुळे आधीच भारताच्या सार्वभौमत्वाला मोठा धोका पोहोचतो. अशावेळी बांगलादेश आणि त्याच्या आडून पाकिस्तान आणि चीनकडून तेथील फुटिरतावाद्यांना मोठे पाठबळ मिळू शकते. भारताची सर्व बाजूंनी कोंडी करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे सगळे पद्धतशीरपणे घडवले जात आहे अशी शंका घ्यायला वाव आहे. ज्या प्रकारे बांगलादेशने शेख हसीना यांना भारताने दिलेल्या आश्रयाचे निमित्त करून सरळसरळ भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे, ती पाहता तो देश कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. महंमद युनूस यांना जेव्हा नोबेल मिळाले तेव्हा भारतातील बरीच मंडळी त्यांचे ‘गरीबांचा बँकर’ म्हणून गोडवे गात होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे तेथील सरकारची सूत्रे आली तेव्हा त्यांचा धर्मांध चेहरा सर्वांना उघडपणे दिसला. ज्या प्रकारे बांगलादेशी हिंदूंवर अत्याचार झाले, तेथील धर्मनिरपेक्षतावाद्यांवर हल्ले झाले, मध्यममार्गी मुसलमानांची जागा धर्मांध कडव्या शक्तींनी घेतली, त्यातून तेथील बिघडलेली परिस्थिती जगापुढे आली. तेथील मागील राजवटीत हरकतुल जिहाद अल इस्लामी म्हणजे ‘हुजी’सारख्या दहशतवादी संघटनेने कसे हातपाय पसरले होते, किती भयावह दहशतवादी हल्ले चढवले होते ते अद्याप विस्मरणात गेलेले नाही. आयसिसने बांगलादेशात हातपाय पसरले होते. आता त्याचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी सर्व प्रकारची सुपीक जमीन बांगलादेशात निर्माण झालेली आहेच. त्यामुळे जमाते इस्लामी बांगलादेश सारख्या संघटनांना सुगीचे दिवस आले आहेत. पाकिस्तान आणि चीन बांगलादेशच्या ह्या बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा उठवायला टपलेलाच आहे. स्वतः महंमद युनूस यांनी चीनला खूश करण्याच्या नादात, भारताच्या ईशान्य राज्यांची आपल्या देशामुळे कशी कोंडी झालेली आहे ते जाहीरपणे सांगितले होते. आता तेथील राजकीय नेते तर सरळसरळ ईशान्य भारतातील फुटिरतावादी चळवळींना छावण्या उभारण्यापासून शस्त्रास्त्रपुरवठा करण्यापर्यंत सर्वतोपरी मदत करण्याची भाषा करू लागले आहेत. अशावेळी हा केवढा मोठा धोका भारतासाठी उभा राहतो आहे ह्याची कल्पना येऊ शकते. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फुटिरतावादी चळवळींनी एका मोठ्या कालखंडात थैमान मांडले. आत्यंतिक प्रयत्नांती वेळोवेळच्या सरकारांनी त्यांच्यासमवेत शांतीचे करार केले आणि तो हिंसाचार आटोक्यात आला. पण आजही काही फुटिरतावादी शक्ती अधूनमधून डोके वर काढत असतात. मणिपूरमध्ये जे घडले त्यामध्ये भारतविरोधी फुटिर शक्तींचा सक्रिय सहभाग स्पष्ट दिसून आला. बांगलादेशची सीमा पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम ह्या राज्यांना भिडते. त्यामुळे तेथून फुटिरतावाद्यांना सर्व प्रकारची रसद बांगलादेशातून पुरवली जाऊ शकते. भारताने ह्या धोक्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ईशान्येतील राज्ये भारताला ज्या सिलिगुडी कॉरीडॉरने जोडली गेली आहेत, तेथे कब्जा केला गेला तर ईशान्येच्या सातही राज्यांशी असलेला भारताचा संपर्क तुटू शकतो. त्यामुळेच भारत सरकारने अलीकडे सिलीगुडी कॉरीडॉरमध्ये आपली लष्करी ताकद वाढवली आहे. बांगलादेशातील बदलत्या परिस्थितीची दखल घेऊन आपल्याला संभाव्य धोक्यांच्या दृष्टीने मोठी सज्जता करावी लागणार आहे. ईशान्येच्या राज्यांतील सुप्त फुटिरतावादी चळवळी पुन्हा जागृत करण्यासाठी पाकिस्तानची आयएसआय वावरत आहे. आता बांगलादेशची भूमी त्यासाठी आयती उपलब्ध होत असेल तर भारतासाठी हे दुहेरी संकट ठरेल. ऑपरेशन सिंदूरवेळी चीनने पाकिस्तानला प्रत्यक्ष मदत केली होती असे पुरावे आढळले आहेत. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही संघर्षावेळी भारताची ही सर्व शत्रूराष्ट्रे एकमेकांच्या पाठीशी उभी राहू शकतात आणि एकाचवेळी सर्व आघाड्यांवर युद्ध लढण्याची पाळी भारतावर आणू शकतात. इस्रायलप्रमाणे एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर लढण्याची भारताची सज्जता आहे का हा आज त्यामुळे लाखमोलाचा प्रश्न ठरला आहे.