– प्रमोद आचार्य
मला २००४ सालचा पहिला इफ्फी आठवतो.
एक क्रेझ होती. संपूर्ण गोवा ग्लॅमरस झालेला. इफ्फीचं ठिकाण पणजी होतं, पण पेडण्याला जाऊन विचारलं तरी इफ्फी आपल्या अंगणात नांदायला आल्यासारख्या प्रतिक्रिया मिळायच्या. तो नवा पाटो पूल, नवं आयनॉक्स, हॉटमिक्स केलेले गुळगुळीत रस्ते, विद्युत रोषणाईने प्रकाशमान झालेली राजधानी पणजी आणि महोत्सव यशस्वी करण्याच्या जिद्दीने अविरत झटणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर.
त्यावेळेला आपल्याला फक्त ‘इफ्फी’चं फूल फॉर्म माहिती होतं. इफ्फी म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फॅस्टिव्हल ऑफ इंडिया. तिथं काय होतं, त्याचा उद्देश काय, गोव्याला काय फायदा, आपण यातून काय शिकू, असले प्रश्न दूरदूरपर्यंत आपल्या डोक्यातही नव्हते. आपण भारावलेलो. मंगल पांडेच्या लुकमधला तो आमीर खान, ए. आर. रेहमानचा आर्केस्ट्रा, करंजाळे मैदानावरचे भव्यदिव्य कॉन्सर्ट, इएसजीच्या बाहेर भरणारी जंगी जत्रा… या सगळ्या भाऊगर्दीत इफ्फीतला सिनेमा काय असतो या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला आपल्याला किंचितही वेळ नव्हता.
गोव्यात येण्याआधी इफ्फी कुठे व्हायचा, कसा व्हायचा, त्याचा दर्जा काय होता, त्यात ग्लॅमर किती होतं आणि आता तो कसा होणार… हे आपल्यासाठी क्षुल्लक प्रश्न होते.
आज आपण गोव्यातला दहावा इफ्फी बघितला. मनोहर पर्रीकरांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या दुसर्या इनिंगमधील हा दुसरा इफ्फी. गेल्या दहा वर्षांत मांडवीखालून पाण्याबरोबर अनेक धुरंधर राजकारणी, अनेक पूजनीय मूल्ये आणि अनेक राजकीय आश्वासने वाहून गेली. पण दहा वर्षांच्या या कालखंडात आपण इफ्फीमध्ये काय कमावलं आणि काय गमावलं….
२००५ सालापासून आपल्यावर एक नवीन गारुड चढलं. इफ्फी कान्स फिल्म महोत्सवाच्या दर्जाचा करायचा. कान्स हा जगातील सर्वांत मोठ्या चित्रपट महोत्सवांपैकी एक. जगभरातील सिनेसितारे या महोत्सवात सहभागी होतात. हा महोत्सव पाहायला आपल्या इएसजीच्या अधिकार्यांनी कान्सची वारी केली. तिथल्या साधन-सुविधा बघितल्या. महोत्सवातले विविध विभाग बघितले. आयोजनाची कल्पना घेतली. त्यांच्या आयोजन समितीशी चर्चाही केली. पण पुढे काय झाले…
कान्सच्या तोडीचा सोडाच, आपण गोव्यात सुरू झालेल्या इफ्फीचा दर्जा टिकवू शकलो नाही. २००७ सालापासून कमीत कमी बजेटमध्ये इफ्फी कसा करायचा यावर आपला भर राहिला. इफ्फीला पुरस्कर्ते मिळेनासे झाले. जे पुरस्कर्ते होते, तेसुद्धा हळूहळू काढता पाय घेऊ लागले. त्यामुळे कॉन्सर्ट कमी झाले. झगमगाट कमी झाला. ग्लॅमर कमी झालं. आधी उद्घाटन समारंभाला सलमान खानसारखे महागडे सुपरस्टार आणून चकचकीत शो व्हायचा. नंतरच्या काळात तेही बंद झाले. आयोजनातून इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची भूमिका कमी झाली आणि खर्या अर्थाने इफ्फी सिरियस सिनेमाकडे वळला.
खरं म्हणजे इफ्फीचा सामान्य गोमंतकीयांशी तसा काडीचाही संबंध नाही. इफ्फी हा सिरियस फॅस्टिव्हल आहे. येथे देशभरातील विविध फिल्म इंडस्ट्रीमधून जाणकार लोक येतात. ते एकमेकांचे चित्रपट बघतात. त्यांवर चर्चा करतात. एकमेकांकडून शिकतात. एकमेकांच्या चुका दाखवतात. इतर देशांचे विरळ निवडक सिनेमे अभ्यासतात. भिन्न देशांतल्या, भिन्न संस्कृतीतल्या सिनेनिर्मात्यांना भेटतात. विचारांचं-कल्पनांचं आदान-प्रदान होतं. विचारांच्या या समुद्रमंथनातून आपल्या चित्रपटसृष्टीचा दर्जा वाढावा, आपलं वैचारिक अधिष्ठान अधिक पक्कं व्हावं हा यामागचा उद्देश.
या सगळ्या गोष्टींचा सामान्य गोवेकराशी कसलाही संबंध नाही. पण आपण पहिला इफ्फी पाहिला तोच झगमगाटी. विविध देशांतून आलेले ते सिरियस सिनेमा बघण्यात आपल्याला जराही रस नव्हता. मात्र शान वा सोनू निगमच्या करंजाळे मैदानावर आयोजिलेल्या कॉन्सर्टसाठी आपण चिक्कार गर्दी करायचो. कला अकादमीत प्रवेश करणार्या शाहरुख खान वा आमिर खानला बघायला आपण तुटून पडायचो. संध्याकाळी बायका-पोरांना घेऊन इफ्फी स्ट्रीटवर चक्कर टाकायला जायचो. भेळ-पुरी खायचो. शॉपिंग करायचो. पण या सगळ्या गोष्टींचा इफ्फीशी तसूभरही संबंध नव्हता…
मग आपल्या आयोजकांना उमजलं की उगाच हा धांगडधिंगा करून फायदा नाही. आपण मग नवीन शक्कल काढली. इफ्फीवेळी गोमंतकीय कलाकारांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून आपण संपूर्ण राज्यभर कार्यक्रम आयोजित केले. सगळ्यांना भरभरून मानधन दिलं. ‘सारेगमप’ या झी टीव्हीवरील कार्यक्रमातील लिटल चॅम्पसुद्धा आपण इफ्फीच्या नावावर गावागावांत पोचवले. निवडणुकीच्या वर्षात तर आपण कहरच केला. मागेल त्या राजकारण्याला, मागेल तिथे कार्यक्रम! राजकारणी खूश, कलाकार खूश आणि लोकंही खूश. आपण भरपूर मजा केली.
मग आपल्या लक्षात आलं की हे प्रकार दरवर्षी परवडणार नाहीत. म्हणून आपण ते कला अकादमी आणि मडगावला रवींद्र भवनपुरते मर्यादित ठेवले. दिगंबर कामतनी तर निवडणुकीच्या वर्षात इफ्फीचं उद्घाटनसुध्दा मडगावात केलं. त्यावेळी मला एका मित्राने एक मजेशीर किस्सा सांगितलेला. त्याचा तर्कच होता तो. तो म्हणाला- ‘‘मनोहर पर्रीकरांनी इफ्फी आपल्या मतदारसंघात केला आणि काही महिन्यांतच त्यांचं मुख्यमंत्रिपदही गेलं आणि सरकारही गेलं. दिगंबरचंही तसंच होणार नाही ना रे…?’’
पुढचा सगळा इतिहास आपणा सगळ्यांना माहीत आहेच.
असो. हळूहळू आपण कार्यक्रमांच्या संख्येवर मर्यादा आणली. इफ्फी म्हणजे सिरियस सिनेमा कसा हे आपणच लोकांना सांगू लागलो.
पण या सगळ्या आपल्या धावपळीत खर्या इफ्फीचं काय झालं…
दरवर्षी गोवा सरकार केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी इफ्फीसाठी करार करतं. इफ्फीच्या आयोजनात गोव्याला जास्त अधिकार द्यावेत म्हणून आर्जवं करतं. दरवर्षी आपलं तेच रडगाणं. दरवर्षी त्यांचा तोच रिस्पॉन्स. पालथ्या घड्यावर पाणी!
मध्यंतरी भांडून आपल्या इएसजीने आपणहून इफ्फीमध्ये चार-पाच विभाग सुरू केले. दोन वर्षं धूमधडाक्यात इंडियन प्रिमियर, छोटा सिनेमा यांसारख्या विभागांचा भरपूर गाजावाजा केला. पण अखेरीस आपण गोवेकर आहोत. केंद्राशी भांडता-भांडता आपण आपणाशीच भांडू लागलो. आयोजनात जास्त अधिकार मिळाल्यावर आमच्यातच दोन गट पडले. इएसजीत प्रचंड गटबाजी सुरू झाली. सरकारातील राजकारण परवडलं पण यांचं राजकारण नको रे बाबा म्हणण्याची पाळी खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांवर आली.
आपण एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे तुफान आरोप सुरू केले. अमुक एका माणसाने तमुक एका माणसाच्या सहकार्याने कसे पैसे लुबाडले, सरकारी तिजोरीवर कसा डल्ला मारला, कुणी किती कमिशन खाल्लं, कुणाचं कुठे सॅक्स स्कँडल झालं याची खमंग चर्चा दरेका इफ्फीनंतर पत्रकारांच्या कानावर यायला लागली. मग भ्रष्टाचारासंबंधीची कागदपत्रं सोयिस्करपणे मिडियापर्यंत पोचू लागली. हा याचा माणूस, तो त्याचा माणूस, हा ही फाइल अडवतो, तो ती फाइल अडवतो, यातच इएसजीची अर्धीअधिक शक्ती खर्च होऊ लागली. इएसजीच्या सर्वसाधारण सभेत एकमेकांवर प्रचंड चिखलफेक होऊ लागली. महोत्सवापेक्षा दरेकाचे इगो महत्त्वाचे बनले. इफ्फी संपल्यावर संपूर्ण वर्ष लक्षात राहावा असा एकही कार्यक्रम करण्यात इएसजी सपशेल अपयशी ठरली. मराठी फिल्म महोत्सव सुरू झाला. मात्र तो यशस्वी झाला आयोजनातील खाजगी सहभागामुळे; इएसजीमुळे नव्हे!
मग इएसजीचे तत्कालीन सीईओ मनोज श्रीवास्तव यांच्यावरच घाणेरडे आरोप सुरू झाले. मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असताना तर त्यांनी मनोज श्रीवास्तवांविरुद्ध मोहीमच उघडली. विधानसभेतसुद्धा ते मनोज-रंजनाचे एकेक किस्से सांगू लागले. अखेर परिवर्तनाचं सरकार आलं आणि आपली भाबडी जनता पहिल्या इफ्फीच्या त्या झगमगाटाची वाट पाहू लागली.
पण या सगळ्या गडबडीत आपण कान्स विसरलो. महोत्सवासाठी लागणार्या साधन-सुविधा उभारण्याचं आपलं राहूनच गेलं. इफ्फीतले विभाग वैविध्यपूर्ण करायची आपल्याला आठवणच राहिली नाही. एवढंच नव्हे, तर डीएफएफशी भांडून घेतलेले चार-पाच विभागही आपल्या हातून गेले. दुसर्या बाजूने, डीएफएफची मुजोरी वाढत गेली. त्यांनी बघितलं, ही लोकं आपापसातच भांडत आहेत. एकमेकांना भ्रष्टाचारी म्हणत आहेत. एकमेकांची लफडी जगासमोर नाचवत आहेत. त्यांचं चांगलंच फावलं. इफ्फी गोव्यात येण्याआधी ज्या अधिकार्यांना गाडीसाठीसुद्धा केंद्र सरकारच्या दाराचे उंबरे झिजवावे लागायचे, त्यांच्यासाठी गोवा म्हणजे रेड कार्पेटच ठरला. त्यांचा थाट राजेशाही बनला. ते पॉश गाड्यांमधून फिरू लागले. दादागिरी करू लागले. हम करे सो कायदा कसे वागू लागले. आपल्याच लोकांना वाकुल्या दाखवू लागले. म्हणजे सर्व सुविधा गोव्याकडून घ्यायच्या आणि गोव्यालाच शिंगावर घ्यायचं.
आणि आपण काय केलं… आपण खुशाल भांडत राहिलो. प्रामाणिकपणे एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडत राहिलो.
मग परिवर्तनाचं सरकार आलं. पहिलं वर्ष हा हा म्हणता गेलं. दुसर्या वर्षी या सरकारकडून बर्याच अपेक्षा होत्या. मनोहर पर्रीकर इएसजीचे अध्यक्ष. कलेची दांडगी जाण असलेले विष्णू वाघ उपाध्यक्ष. मात्र, इएसजीचे हे अध्यक्षपदच राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनले. मनोहर पर्रीकरांनी संपूर्ण धुरा विष्णू वाघांवर सोडून दैनंदिन कारभारात लक्ष घालणं सोडून दिलं. विष्णूना हवं होतं अध्यक्षपद आणि ते इएसजीच्या संविधानात बदल केल्याशिवाय त्यांना देणं शक्य नव्हतं. कारण सोसायटीच्या संविधानाप्रमाणे राज्याचा मुख्यमंत्री हाच तिचा अध्यक्ष असावा लागतो. आणि हा संविधानबदल भरपूर जटिल आणि कटकटीचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रस काढून घेतलेली आणि विष्णूनी पूर्णपणे रस न घेतलेली, अशी या वर्षी इएसजीची परिस्थिती झाली.
वादग्रस्त मनोज श्रीवास्तवना अखेर सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्ये हटविले. पण त्याजागी सरकारीबाबूंना आणून बसविले. इएसजी म्हणजे सरकारी खातं नव्हे आणि इएसजीचं सीईओ पद म्हणजे सरकारी खात्याचं संचालकपद नव्हे. या पदासाठी दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रशासनावरची पक्की पकड आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तगडे कॉन्टॅक्ट आणि चित्रपटांच्या तांत्रिक तसेच सर्जनशील बाबींची जाण. सरकारीबाबूंना तिथे बसवून काडीचाही फायदा नाही. इएसजीची व्याप्ती आणि व्याप, या दोन्ही गोष्टी त्यांना समजणार्या नाहीत. म्हणूनच एका तज्ज्ञ तसेच सर्जनशील सीईओची सध्या इएसजीला गरज आहे.
गेल्या वर्षी इफ्फी झाल्यावर महोत्सवातल्या एका अत्यंत वरिष्ठ पदावरील अधिकार्याशी माझी चर्चा झाली. माझी सूचना साधी होती. मॉर्गन फ्रीमन, हॉपकिन्स वा रॉबर्ट दि निरोसारख्या मातब्बर हॉलिवूड कलाकाराला इफ्फीच्या उद्घाटनाला बोलवायचं. दुसर्या दिवशी त्यांची जंगी पत्रकार परिषद करायची. तिसर्या दिवशी त्यांनी मास्टरक्लास घ्यायचा. यातून तीन गोष्टी साध्य होणार. ग्लॅमर येणार, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय मिडिया कव्हरेज येणार आणि मास्टरक्लाससारख्या उपक्रमातून कसदार कन्टेंटही येणार. तो अधिकारी चटकन बोलून गेला- ‘‘रॉबर्ट दि निरो हा माझासुद्धा फेव्हरेट आहे. पुढच्या वर्षी त्याला नक्की आणू.’’ शोकांतिका म्हणजे, रॉबर्ट दि निरो तहलकाच्या थिंकफेस्टसाठी गोव्यात येऊन गेला, पण इफ्फीपर्यंत त्याला आणणं आपल्याला शक्य झालं नाही. हे असं का घडलं…
कान्सची एक साधी गोष्ट सांगतो, यावर्षी कान्सच्या ज्युरी पॅनलचे अध्यक्ष होते जगप्रसिद्ध निर्माते आणि दिग्दर्शक स्टिव्हन स्पिलबर्ग. या एका नावातून आपल्याला त्यांच्या दर्जाची कल्पना येऊ शकेल. पण आपल्या इथे ज्युरी पॅनलसाठीसुद्धा राजकारण लागतं. अमिताभ बच्चनला इफ्फीच्या उद्घाटनाला बोलवायचं की नाही हेसुद्धा त्यांच्या कारकिर्दीवर नव्हे तर त्यांचे सध्या केंद्राशी कसे संबंध आहेत यावर अवलंबून असते.
मी त्या पदाधिकार्याला त्यांच्या रॉबर्ट दि निरो गर्जनेची यावर्षी आठवण करून दिली. ते म्हणाले- ‘‘हे डीएफएफवाले काहीच करू देत नाहीत. कुणाला बोलवायचं असलं तरी यांच्या कटकटी. यांच्याबरोबर काम करून कंटाळा आलाय.’’
माझ्या मनात दोनच प्रश्न आले. रॉबर्ट दि निरोला बोलवायचं झालं तर तुम्हाला किमान वर्षभर आधी त्यांची तारीख घ्यावी लागेल. हे तुम्ही केलं होतं का? दुसरी गोष्ट म्हणजे, डीएफएफ जर एवढ्या कटकटी करत असेल तर आपण काय दहा दिवस त्यांची फक्त धुणीभांडी करायची….? त्यांची फक्त सेवा करायची…?
कुठले चित्रपट इफ्फीत घ्यायचे हे ते ठरवणार (ठरवू दे, तो त्यांचा अधिकार आहे.), पण गोव्याला इफ्फीमधल्या छोट्या-छोट्या गोष्टी ठरवायचाही अधिकार असू नये हे कसं होऊ शकतं? आणि हे जर खरं असेल तर आपण ही अरेरावी आपल्या पैशातून का खपवून घेतो?
आपलं कान्सचं भूत डोक्यावरून उतरलेलं आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून एक नवीन भूत आमच्या डोक्यावर चढलंय. ते म्हणजे, स्वतःचा फिल्म महोत्सव करायचं. ना आपल्याकडे साधन-सुविधा आहेत, ना कुशल मनुष्यबळ… आणि आपण स्वतःच्या फिल्म महोत्सवाची स्वप्नं बघतोय. कल्पना खूप चांगली आहे. कान्स फिल्म महोत्सव हा कान्स शहराचा महोत्सव आहे, तसा गोव्याचा स्वतःचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा फिल्म महोत्सव निश्चितच असू शकतो. पण असा महोत्सव आयोजित करण्याची, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे चित्रपट निवडायची, नंतरचं नेटवर्किंग करायची आणि राजकारण बाजूला ठेवून गांभीर्याने फिल्म फॅस्टिव्हल आयोजित करण्याची आपली कुवत आणि क्षमता आहे का?
या वर्षी उद्घाटन समारंभाला राज्यपाल आले नाहीत. विष्णू वाघ आले नाहीत. उपमुख्यमंत्री आले नाहीत. इतर काही मंत्री आले नाहीत. पणजीचे महापौर आले नाहीत. भाजपाचे नगरसेवकसुद्धा आले नाहीत. इफ्फीच्या गव्हर्निंग कौन्सिलवर असलेले बरेच सदस्य गैरहजर राहिले. ही आपली बहिष्काराची ग्रावंड रिऍलिटी आहे. आपली वर्षभराची उणीदुणी काढायला आपण इफ्फीचा वापर करतो. इएसजीचे गव्हर्निंग कौन्सिल आपापसातच भांडते. उपाध्यक्ष अध्यक्षांवर नाराज होतात. महापालिका इएसजीवर शरसंधान साधते. मंत्री व नगरसेवकांचे इगो जागृत होतात. म्हणून विचारावसं वाटतं… आपला स्वतंत्र सोडाच; आहे तोच इफ्फी तरी आयोजित करायची लायकी आहे का?
मी सर्व इफ्फी जवळून पाहिलेत. चित्रपटांचा दर्जा, महोत्सवांतील विभाग, दहा दिवसांचा कन्टेन्ट वा साधनसुविधांचा विकास या विषयांवर पोटतिडकीने बोलणारा एकटाही मला इएसजीत भेटला नाही. सोसायटीतल्या अंतर्गत ताणतणावांवर बातम्या देणारे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मिडियापर्यंत पोचविणारे अनेक भेटले.
यावरूनच एक गोष्ट लक्षात येते, दीड वर्षाच्या बाळाच्या हातात काढून हायटेक लॅपटॉप द्यावा, त्याप्रमाणे इफ्फी आपल्या झोळीत पडलाय. त्याचा योग्य फायदा आणि उपयोग करून घेण्याचं सोडाच, त्या बिचार्या फेस्टिव्हलबाबत गंभीर विचार करण्याचीसुद्धा आपली मानसिकता तयार झालेली नाहीय. ज्याप्रमाणे लॅपटॉपचं महत्त्व न कळणारं ते दीड वर्षाचं बाळ तो लॅपटॉप बिघडवून टाकेल, तीच गत आपण इफ्फीची करू, अशी मला प्रामाणिक भीती वाटते.