कलम 39(अ) त्वरित रद्द करण्याची मागणी करणार
इनफ इज इनफ या चळवळीने येत्या 17 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता पाटो पणजी येथील नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयावर जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे. नगरनियोजन खाते (टीसीपी) कायद्यातील कलम 39(अ) त्वरित रद्द करण्याची मागणी या मोर्चाद्वारे केली जाणार आहे.
इनफ इज इनफ या चळवळीने गेल्या 30 मे 2026 रोजी आपल्या 10 प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी एका जनमोर्चाचे आयोजन केले होते. पण, सरकारी यंत्रणेकडून त्या मोर्चाची मान्यता मागे घेतली. आता, येत्या 17 जुलै रोजी टीसीपीच्या कलम 39(अ) च्या विरोधी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती चळवळीचे निमंत्रक निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी काल येथे एका पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. यावेळी गोविंद शिरोडकर, स्वप्नेश शेर्लेकर आणि देविदास आमोणकर यांची उपस्थिती होती.
टीसीपीच्या कलम 39(अ) समाविष्ट करणारी सुधारणा प्रादेशिक योजना आणि रूपरेषा विकास योजनांअंतर्गत जमिनीच्या वापराच्या वर्गीकरणात बदल करण्यास सक्षम करून गोव्याच्या नियोजन आराखड्याचे मूलभूत स्वरूप बदलत आहे. या तरतुदीमुळे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, शेतजमिनी, भातशेती आणि अगदी जलसाठे यांचेही मानवी वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यातील नागरिकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे, असे रिबेलो यांनी सांगितले.
मागण्यांवर सरकारचा प्रतिसाद नाही
या चळवळीने सरकारला 10कलमी मागण्यांचे निवेदन दिले होते. ज्यात इतर उपाययोजनांबरोबरच कलम 39(अ) रद्द करणे आणि गोव्यातील शेतजमिनींना कायमस्वरूपी संरक्षण देण्यासाठी गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक-2026 लागू करणे यांचा समावेश होता. मात्र, यावर सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
कलम 39(अ)चा गैरवापर
नागरिक, तज्ज्ञ, ग्रामस्थ आणि नागरी समाज संघटनांकडून सततचा विरोध आणि वारंवार विनंत्या होऊनही, सरकारने कलम 39(अ) अंतर्गत अधिसूचना जारी करणे सुरूच ठेवले आहे. ज्यामुळे जमिनीच्या वापराचे आणखी बदल होत आहेत. ही सुधारणा रद्द करण्याच्या वाढत्या जनभावनेला प्रतिसाद देण्याऐवजी, सरकार काही सर्व्हे क्रमांकांना विकास-निषेध क्षेत्र म्हणून घोषित करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वास्तविक, यातील अनेक क्षेत्रे विद्यमान नियोजन नियमांनुसार आधीच संरक्षित होती. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण केले जात आहे असा खोटा आभास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, तर कलम 39(अ) चा सततचा गैरवापर हा मूळ मुद्दा मात्र तसाच प्रलंबित राहिला आहे, असेही निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी नमूद केले.
टीसीपी कलम 39(अ) च्या कायदेशीर वैधतेचे प्रकरण आधीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आव्हानित करण्यात आले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही, या सुधारणेविरुद्ध असलेल्या व्यापक जनभावनेचा आदर करण्याऐवजी सरकार या तरतुदीअंतर्गत अधिसूचना जारी करत असल्याबद्दल निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
