मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनासंबंधीच्या विवादासंबंधीची लढाई आता एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तर दुसरीकडे रस्त्यावर लढली जाताना दिसते आहे. काल लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी आपापल्या समर्थकांसह निर्वाचन सदन ह्या नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाला धडक दिली. कॉक्रोच जनता पार्टीसारखी ‘जेन झी’ची संघटनाही दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वर ह्याच विषयावर आंदोलन करीत आहे. गेल्या गांधी जयंतीला देशभरामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निषेधाचे मोर्चे निघाले होते. एसआयआरसंबंधीचा हा सगळा विवाद आता शिखरावर पोहोचला आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना दोन निवडणूक आयुक्तांनीच वेळोवेळी आक्षेप घेतल्याचा जो आरोप आहे, त्याची शहानिशा करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्यासंदर्भातील याचिका दाखल करून घेऊन केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटिसा जारी करताना, जे निर्णय तिन्ही आयुक्तांनी सर्वसहमतीने घेतलेले नसतील किंवा बहुमताने झालेले नसतील, ते रद्दबातल केले जाऊ शकतात हे स्पष्टपणे बजावले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याच्या मागणीवर जरी न्यायालयाने असहमती दर्शवली असली, किंवा ह्यासंंबंधीच्या वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची शंभर टक्के सत्यता मानण्यास नकार दर्शवला असला, तरी प्रत्यक्ष निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे खातरजमा करून घेऊन मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनासंबंधीच्या विविध आदेशांची छाननी करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे. ह्यामुळेच सध्या विरोधकांच्या आंदोलनालाही नवी धार चढलेली दिसते. निवडणूक आयोगाचे स्वरूप जर आपण लक्षात घेतले तर असे दिसेल की तिन्ही निवडणूक आयुक्त हे समकक्ष असतात. म्हणजेच, उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्त हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाचे नसतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच पूर्वीच हे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे निर्णय हे एक तर सर्वसहमतीने किंवा निदान तिघांपैकी दोघांच्या सहमतीनेच होऊ शकतात. त्यामुळे ज्या अर्थी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी असहमती दर्शविल्याचे सांगितले गेले आहे, तसे ते खरोखरच घडले असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यासंबंधीचे निर्णय रद्दबातल करण्यास व मुख्य निवडणूक आयुक्तांची खरडपट्टी काढण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. मात्र, दरम्यान, पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनास सुरूवात झाली आणि त्यानंतर देशभरात ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन तेरा कोटी मतदारांची नावे वगळण्यातही आली. आता ह्या तेरा कोटींपैकी बहुसंख्य मतदारांची नावे ही एकतर ते मृत, अपात्र, अनुपस्थित वगैरे कारणांमुळे वगळल्याचा पवित्रा निवडणूक आयोगाने जरी घेतला असला आणि अपात्र ठरलेल्यांनाही योग्य कागदपत्री पुरावे देऊन पुन्हा मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी देण्यात येत असल्याचे जरी आयोग सांगत असला, तरी दरम्यानच्या काळात होऊन गेलेल्या पश्चिम बंगालसारख्या संवेदनशील राज्यातील निवडणुका, त्यांचे लागलेले अनपेक्षित निकाल अशा बऱ्याच गोष्टींशी ह्या एकूण प्रक्रियेचा थेट संबंध पोहोचत असल्याने हा फार मोठा राजकीय मुद्दा आज बनलेला आहे. त्यातच निवडणूक आयुक्तांनीच आयोगाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागावर फॉर्म 6 मध्ये परस्पर बदल केल्याचे आरोप केलेले असल्याने हे बदल नेमके कोणी केले हेही न्यायालयाच्या चौकशीच्या कक्षेत आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या परीक्षेतून मुख्य निवडणूक आयुक्त सहीसलामत पार पडणार का, की युवा पिढीने त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने करताना जो ‘ग्यानू, इटस् डन ब्रो’ चा नारा दिला, त्याप्रमाणे त्यांना सर्व घोळाची जबाबदारी स्वीकारून निमूटपणे पायउतार व्हावे लागणार हे पुढे दिसेल. त्यासाठी अर्थातच जी वातावरणनिर्मिती करायला हवी ती राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांकडून आणि त्याचबरोबर सीजेपी आणि इतर घटकांकडून सुरू आहे. कालची दिल्लीतील निदर्शने हा त्या दबावनीतीचाच भाग होता. ह्या सगळ्या घडामोडींची परिणती म्हणून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल देशामध्ये आज विलक्षण अविश्वासाचे वातावरण आहे. ते केवळ राजकीय पक्षांमुळेच निर्माण झालेले नाही, तर त्याहून अधिक दोन निवडणूक आयुक्तांच्या कथित असहमतीमुळे झालेले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनादत्त वैधानिक व्यवस्थेला अशा प्रकारे पक्षपाती असल्याचा कलंक लागणे ही काही भूषणावह बाब नव्हे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना त्याची जबाबदारी आज ना उद्या स्वीकारावीच लागेल.

