इटलीचा ‘राईट टर्न’

0
14
  • – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरामध्ये विशेषतः युरोपमध्ये प्रखर राष्ट्रवादाची भावना वाढीस लागली आहे. आता पश्‍चिम युरोपमधला सर्वांत मोठा देश असणार्‍या इटलीमध्ये याचे टोक गाठले गेले आहे, कारण दुसर्‍या महायुद्धाला जबाबदार असणार्‍या बेनेटो मुसोलिनी याच्या ङ्गॅसिझमवर आधारलेल्या पक्षाच्या नेत्या जॉर्जिया मेलोनी या इटलीच्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. ही घडामोड संपूर्ण जगासाठी चिंतेची ठरणारी आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोप हा पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हे युद्ध दोन देशांमध्ये लढले जात असले तरी त्यामुळे संपूर्ण जग प्रभावित झाले. आता पुन्हा एकदा अशाच एका घटनेमुळे जग प्रभावित होणार आहे. ही घटना घडली आहे इटलीमध्ये. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी बेनेटो मुसोलिनी यांच्या ङ्गॅसिस्ट पक्षाचे सरकार होते. या महायुद्धाला मुसोलिनी यांचा जबाबदार धरले जाते. कारण मुसोलिनींच्या अतिउजव्या विचारांचा संपूर्ण जगाला त्रास झाला होता. महायुद्ध संपल्यानंतर ङ्गॅसिस्ट पक्षावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच मुसोलिनींच्या विचारांवर आधारीत एका पक्षाचे सरकार इटलीमध्ये सत्तेत आले आहे. जॉर्जिया मेलोनी नावाच्या ४५ वर्षीय महिलेकडे इटलीचे नेतृत्व आले आहे. त्या इटलीच्या नव्या पंतप्रधान बनल्या आहेत. जॉर्जिया मेलोनी यांच्या ब्रदर्स ऑङ्ग इटली यांच्या पक्षाला इटलीतील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. मेलोनी यांचा पक्ष मुसोलिनीच्या विचारांवर आधारित आहे. किंबहुना, मुसोलिनीच्या कॅबिनेटमध्ये असणार्‍या काही मंत्र्यांचा या पक्षाच्या स्थापनेमध्ये पुढाकार होता. ब्रदर्स ऑङ्ग इटली या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमतासाठीचा आकडा गाठण्यात त्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे इटलीमध्ये पुन्हा एकदा आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. पण अतिउजव्या विचारधारेचा पुरस्कर्ता असणारा पक्ष सत्तास्थानी आल्यामुळे जगाच्या चिंता वाढल्या आहेत.

इटलीमध्ये झटपट सत्तांतर होणे ही बाब नवी नाही. गेल्या सात दशकांत इटलीमध्ये ६६ वेळा सरकारे बदलली. गेल्या २० वर्षांत ११ वेळा सरकारे बदलली. त्यामुळे इटलीतील लोकनियुक्त सरकारला जेमतेम दोन वर्षांचा कालावधी मिळतो. असे असले तरी यंदाची घडामोड ही वेगळी आहे. याचे कारण म्हणजे इटली हा पश्‍चिम युरोपमधला सर्वांत मोठा देश आहे. इटलीची लोकसंख्या सुमारे ५ कोटी इतकी आहे. इटलीचे दरडोई उत्पन्न ३५ हजार डॉलर्स इतके आहे. म्हणजेच भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या १७ पट इटलीतील दरडोई उत्पन्न आहे. असे असले तरी अलीकडील काळात तेथील जनतेमध्ये आर्थिक कारणांमुळे कमालीचा असंतोष पसरला होता. मेलोनी यांनी निवडणूक लढवताना प्रचारासाठी जे मुद्दे घेतले त्यामध्ये आर्थिक समस्या तर होत्याच; कोविडोत्तर काळात अर्थव्यवस्थेवर झालेला नकारात्मक परिणाम, औद्योगिक उत्पादनातील घसरण, बेरोजगारी, गरीबी हे मुद्दे होतेच; पण यापलीकडे जाऊन चार महत्त्वाच्या विषयांवर मेलोनी यांनी निवडणूक लढवली आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

यातील पहिला विषय आहे कुटुंब, दुसरा आहे इटलीच्या जनतेची ओळख, तिसरा विषय आहे धर्म आणि चौथा विषय आहेे निर्वासितांचा प्रश्‍न. या चारही विषयांचे स्वरुप हे सामाजिक आहे. मेलोनी यांनी निवडणुकांदरम्यान केलेल्या भाषणातून इटलीतील जनतेला एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला, तो म्हणजे तुमची ओळख काय आहे? तुम्ही केवळ बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक आहात का? या प्रश्‍नातून त्यांनी इटालियन म्हणून आपली ओळख, आपला वंश, आपली कौटुंबिक ओळख टिकली पाहिजे अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे ख्रिश्‍चन धर्माचे प्राबल्य राहिले पाहिजे, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली. या चार मुद्दयांच्या आधारावर त्यांनी संपूर्ण प्रचारमोहिमेची आखणी केली. विशेष म्हणजे याला इटलीतील नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे मेलोनी सत्तेवर आल्या.

अलीकडच्या काळात जगामध्ये उजव्या-अतिउजव्या विचारांची सरकारे अनेक ठिकाणी सत्तेत आली आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार हे उजव्या विचारसरणीच्या मतदारांना आवाहन करुनच सत्तेत आले होते. ट्रम्प यांनी घेतलेले इस्लामिक देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदीसारखे निर्णय, मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा प्रकार, निर्वासितांबाबतची त्यांची भूमिका हे उजव्या विचारसरणीशी नाते सांगणारे होते. अशी सरकारे अनेक ठिकाणी सत्तेत आली. कोरोना महामारीमुळे युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. उद्योगधंद्यांना उतरती कळा लागली. अशा काळात प्रखर राष्ट्रवादाची भावना ही वाढीस लागली आहे. इटलीबरोबरच पोलंड, हंगेरी इतकेच नव्हे तर स्वीडनसारख्या देशातही उजव्या विचारांचे सरकार सत्तेत आले आहे. स्वीडन हा देश आपल्या उदार विचारांसाठी अत्यंत प्रसिद्ध राहिला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वीडन हा सर्वाधिक निर्वासितांना आश्रय देणारा युरोपमधील एकमेव देश आहे. या देशाची लोकसंख्या १ कोटीच्या आसपास आहे; पण तेथे आज २० टक्के लोक हे निर्वासित आहेत. युरोपमध्ये कोविडोत्तर काळात गरीबी, बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अशा वेळी स्थानिकांना कुठे तरी डावलले जात असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. कारण निर्वासितांचे लोंढे प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. युरोपमधील अनेक निर्वासित मुस्लिम आयसिससारख्या संघटनेमध्ये सहभागी झाले होते. तिथून ते परत आले आणि नंतरच्या काळात चार्ली हेब्दोसारखी प्रकरणे घडली. यामुळे संपूर्ण युरोपमध्ये निर्वासित मुस्लिमांना होणारा विरोध वाढीस लागला. या असंतोषाचे प्रतिबिंब अलीकडील काळात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पडलेले दिसून येते. या सर्वाचा कळसाध्याय म्हणून इटलीतील घडामोडीकडे पहावे लागेल.
इटलीमध्ये आलेले अतिउजव्या विचारांचे सरकार हे पूर्णतः ङ्गॅसिस्ट विचारांवर आधारलेले आहे. मेलोनी यांची भूमिका पाहिल्यास केवळ निर्वासितांनाच त्यांचा विरोध नसून युरोपियन महासंघावर आणि ब्रसेल्स येथील महासंघाच्या मुख्यालयावर त्यांनी अप्रत्यक्षपणाने काही आक्षेप घेतले आहेत. त्यांच्या मते, इटली हा युरोपियन महासंघाचा सदस्य आहे. पण आज युरोपियन महासंघाने बनवलेल्या कडक नियमांमुळे इटलीचे मोठे नुकसान होत आहे. या भूमिकेमुळे ब्रिटेनची आठवण होत आहे. कारण ब्रिटेननेही अशाच प्रकारची भूमिका घेतली आणि त्यातून ब्रेक्झिट घडून आले. इटलीही आता त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या १९५५ च्या निर्वासितांसंदर्भातील ठरावावर बहुसंख्य पश्‍चिम युरोपियन देशांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत. त्यानुसार या देशांमध्ये येणार्‍या निर्वासितांना आधार दिला जाईल आणि त्या निर्वासितांच्या अन्न, निवारा यांसारख्या मुलभूत हक्कांचे, मानवाधिकारांचे रक्षण केले जाईल, त्यांना नोकर्‍या दिल्या जातील असे निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच युरोपकडे निर्वासितांचा लोंढा नेहमीच राहिला आहे. अलीकडच्या चार-पाच वर्षांत त्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये या निर्वासित मुस्लिमांविरोधातील रोष वाढत आहे. अशा वेळी अतिउजव्या विचारांच्या सरकारांच्या भूमिकांमुळे निर्वासितांविरोधातील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्यावर हल्ले होऊ शकतात. तसेच त्यांच्यावर कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची मागणी पुढे येऊ शकते.

युरोपच्या कल्याणासाठी अनेक देशांनी आपल्या व्यक्तिगत धोरणांना मुरड घातली आणि ते युरोपियन महासंघाचे सदस्य बनले. पुढे जाऊन युरोसारखे चलन स्वीकारले आणि हा एक अत्यंत प्रभावी महासंघ बनला. पण युरोपियन महासंघाच्या काही अटींमुळे युरोपियन देशांमधील स्थानिक लोकांना डावलले जाण्याचे, त्यांच्या रोजगाराचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. यामुळे युरोपियन महासंघाच्या एकसंधपणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वांत शेवटचा मुद्दा म्हणजे इटलीचा कित्ता अन्य देशांनीही गिरवायला सुरुवात केल्यास जागतिक राजकारणामध्ये ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यशास्राचे प्रसिद्ध अभ्यासक सॅम्युअल हंटिग्टन यांनी आपल्या क्लॅश ऑङ्ग सिव्हिलायजेशन या पुस्तकात ङ्गॉल्ट लाईन्स ही संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांवरुन जग विभागले जाण्याची भीती त्यांनी वर्तवली होती. अतिउजव्या विचारांच्या सरकारांमुळे अशा ङ्गॉल्ट लाईन्स आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे युरोपमध्ये आलेले अतिउजव्या विचारांचे वादळ हे जगासाठी धोक्याची घंटा आहे असे म्हणावे लागेल.