‘इंडिगो’ विमानसेवेसंदर्भात गेले तीन दिवस चाललेल्या अनागोंदीने काल कळस गाठला. गेल्या तीन दिवसांत सदर कंपनीची जवळजवळ तेराशे विमानोड्डाणे रद्द झाली. दिल्लीपासून चेन्नईपर्यंतच्या विमानतळांवर रोज शंभर शंभर उड्डाणे रद्द होत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या हालांना सध्या पारावार उरलेला नाही. विमानतळांना एस. टी. स्टँडची अवकळा आलेली आहे. शेवटी ह्या विषयात सरकारला मध्यस्थी करावी लागली, बदललेल्या वैमानिकविषयक नियमांतून ह्या विमान कंपनीला खास सवलतही द्यावी लागली आहे. ‘इंडिगो’ने आता प्रवाशांची जाहीर माफी मागत पाच ते पंधरा डिसेंबरपर्यंतच्या विमानोड्डाणांतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना संपूर्ण रक्कम परत करायची तयारी दर्शवली आहे. विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांना खाण्यापिण्याच्या वस्तू पुरवू, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत हॉटेलांतून राहण्याची सोय करू वगैरे आश्वासने दिली गेली असली, तरी हे सगळे पत्रकापुरते दिसते. प्रत्यक्षात प्रवाशांचा उफाळलेला रोष पाहिला तर काय परिस्थिती आहे हे कळून चुकते. खरे तर ‘इंडिगो’ संदर्भात जे घडले, त्यातून तिच्या व्यवस्थापनाचा सरकारच्या नव्या नियमांच्या कार्यवाहीच्या पूर्वनियोजनासंदर्भातील सावळागोंधळच समोर आला आहे. खरे तर वैमानिकांसंदर्भात जे नियम सरकारने लागू केले आहेत, ते सर्वच विमान कंपन्यांना लागू केले गेले आहेत आणि त्यासाठी सरकारने त्यांना पूर्वतयारीसाठी दोन वर्षांचा भरपूर कालावधी दिला होता. हे नियम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यासही सांगितले होते. मात्र, इंडिगोसारख्या देशातील सर्वाधिक विमाने असलेल्या कंपनीने ह्या संदर्भात योग्य पूर्वनियोजन केले नाही, वैमानिकाच्या बदललेल्या कामाच्या तासांमुळे आणि सुट्यांमुळे किती अतिरिक्त वैमानिकांची गरज भासेल ह्याचा नीट अंदाज बांधला नाही किंवा अंदाज बांधूनही नव्या वैमानिक भरतीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. आपल्या ह्या कृतीमुळे विमानोड्डाणांवर गंभीर परिणाम होतील हे न समजण्याइतके व्यवस्थापन दुधखुळे नक्कीच नसेल. परंतु सगळ्याच विमान कंपन्यांना हे नियम लागू होणार असल्याने सगळ्यांचाच गोंधळ उडेल आणि मग सरकार नियम मागे घेईल असा कदाचित त्यांचा होरा असावा. परंतु एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट सदर कंपनीच्या लक्षात आली नाही, ती म्हणजे इतर विमान कंपन्यांपेक्षा आपला पसारा मोठा आहे. आपल्याजवळ चारशे विमाने आहेत, जी देशातील नव्वद आणि परदेशातील चाळीस ठिकाणी रोज उड्डाण भरतात. दिवसाला तेविसशे उड्डाणे भरणाऱ्या ह्या विमान कंपनीच्या सेवेवर वीस टक्के जरी परिणाम झाला तरी चारशे साठ विमानोड्डाणे बंद पडतील हे सदर कंपनीचे व्यवस्थापन विसरले. सध्या हेच घडते आहे. नवीन वैमानिक भरती करणे गरजेचे होते, परंतु त्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली गेली. परिणामी जेव्हा सरकारच्या नव्या नियमांचा दुसरा टप्पा लागू करण्याची वेळ आली तेव्हा वैमानिकांना त्यांच्या उड्डाणाच्या वेळेच्या दुप्पट विश्रांती देण्याची वेळ आली. चोवीस तासांच्या विमानोड्डाणासाठी जेव्हा दहा तास विश्रांती सक्तीची झाली, तेव्हा सगळेच वेळापत्रक कोसळले. खरे तर ह्यामध्ये सरकारचीही तितकीच चूक आहे. आपण सुचवलेल्या नियमांची कार्यवाही पूर्णांशाने होईल की नाही, त्यात कोणत्या अडचणी येतील हे तपासणे ही केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि डीजीसीएचीही नक्कीच जबाबदारी होती. आता ह्या पेचप्रसंगातून बचाव करण्यासाठी प्रवाशांना केवळ त्यांच्या तिकिटांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शवणे पुरेसे नाही. विमानप्रवासी महिनोन्‌‍महिने आधी तिकिटे आरक्षित करीत असतात. विमान कंपनीवर आणि गेल्या वीस वर्षांतील तिच्या विमानोड्डाणांच्या कामगिरीवर भरवसा ठेवून प्रवाशांनी आपल्या प्रवासाचे नियोजन केले आहे. कोणी महत्त्वाच्या, तातडीच्या कामासाठी चालले आहे, कोणी सहलीवर चालले आहे, कोणाचे कार्यालयीन काम आहे. ह्या सगळ्या प्रवाशांच्या पुढच्या संपूर्ण नियोजनाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या ‘इंडिगो’ने केवळ तिकिटाचे पैसे परत करणे पुरेसे नाही. किमान त्यांच्या पर्यायी प्रवासाची व्यवस्था सदर कंपनीने स्वखर्चाने करून दिली पाहिजे. प्रवाशांनी आरक्षित केलेल्या पुढील गोष्टींचे काय? त्यातून त्यांचे होणारे लक्षावधींचे नुकसान कोणी भरून द्यायचे? त्रस्त प्रवाशांनी ह्याबाबत ग्राहक मंचाचे दरवाजे ठोठावावेत आणि झालेल्या नुकसानाची संपूर्ण भरपाईची मागणी करावी. सरकारने सदर कंपनीला तिने नव्या वैमानिकविषयक नियमांच्या कार्यवाहीबाबत दाखवलेल्या अक्षम्य बेफिकिरीबाबत जबर दंडही ठोठवावा. आसन आरक्षणापासून खाद्यपदार्थांपर्यंत प्रवाशांची लूट करणाऱ्या विमान कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची हीच वेळ आहे.