– सुरेश वाळवे
बघता बघता २०१२ उद्या निरोप घेईल अन् परवा नववर्ष उदयाला येईल. अर्थात हे गेली दोन हजार वर्षे चालत आले आहे अन् पुढेही हाच सिलसिला कायम राहील. त्यामुळे जाणार्या वा गेलेल्याविषयी फार चर्चा करण्याची गरज नाही. येणारे साल कसे असेल, त्याविषयीचे आडाखे म्हणा अंदाज बांधणे किंवा खरे तर बर्याच्या अपेक्षा बाळगणे, एवढेच आपल्या हाती असते. तरीही सरत्या सालावर ओझरती दृष्टी टाकल्यास काय दिसते?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणत्या घडामोडी घडल्या, याच्या फार खोलात शिरायची गरज नाही. सगळ्यात महत्त्वाच्या घटना घडल्या त्या इजिप्तमध्ये. होस्नी मुबारक यांची प्रदीर्घ सद्दी संपून नवे सरकार आले. परंतु सत्तेची चव चाखताच सगळे सारखे वागू आणि वाटू लागतात. अधिकाधिक अधिकार हाती कसे एकवटतील, याचीच चिंता आणि खटपटी-लटपटी. महंमद मोर्सी यांनीही हेच दाखवून दिले.
राष्ट्रीय स्तरावर नजर टाकल्यास सगळ्यात प्रथम जाणवते ती ‘सिव्हिल सोसायटी’त पडलेली फूट. अण्णा हजारे यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये भ्रष्टाचारविरोधात देशाला जागे केले. परंतु त्यांच्या चळवळीला विभाजनाचे ग्रहण लागले. बाहेर राहून आपण व्यवस्था बदलू शकत नाही. त्यासाठी चक्रव्यूहात प्रवेश केला पाहिजे, असे अरविंद केजरीवाल, मनीस सिसोदिया याना वाटले अन् त्यानी ‘आम आदमी’च्या नावे राजकीय पक्ष स्थापला. मार्ग भिन्न असले तरी ध्येय एकच आहे, असे केजरीवाल आणि कंपनी तथा अण्णा आणि सहकारी म्हणायचे. मात्र आज उभय गटांमध्ये न सांधण्याइतकी फूट पडली आहे. इतकी की, अरविंदला सत्ता व पैसा यांच्या लोभाने पछाडले आहे, असा आरोप राळेगणचा संत करू लागला आहे. सुदैव, केजरीवालनी प्रत्युत्तर न देण्याचे सामंजस्य दाखवले आहे.
२०१२ सरतासरता पुरा देश हादरून जाईल, अशी घटना दिल्लीत घडली अन् युवावर्ग तथा विद्यार्थ्यांचा गुस्सा व्यक्त झाला. कोणतीही संघटना वा नेतृत्व नसताना उत्स्फूर्तपणे तरुणाई रस्त्यावर उतरली. तिने स्थानिक सरकार तथा केंद्र यांना गदगदा हलविले. हा प्रक्षोभ जोखण्यात दिल्ली कमी पडली अन् चुकीची पावले तथा विधानांनी आगीत तेल ओतले. एका विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करणार्या नरपशूंना लागलीच पकडण्यात आले. तरी बलात्कार्यांना मृत्युदंड देण्याच्या मागणीवर अळंटळं का व्हावे, हेच कळत नाही. संसदेचे खास अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी भाजपने केली; ती फेटाळली गेली. हो, जेव्हा नियमित स्वरूपाचे अधिवेशन भरते तेव्हा ते उधळण्याकडेच विरोधकांचा कल असतो. मग हे विशेष सत्र तरी का हवे? पीडित तरुणीला आधुनिक उपचारांसाठी सिंगापूरला हलविले आहे. मात्र दुर्दैवाने ती जगण्याची शक्यता फार कमी आहे.
२०१२ सालाने गोव्यात खूप काही पाहिले. पहिले सत्ता परिवर्तन आणि दुसरी खाणबंदी. पर्रीकरांच्या मनोहारी करिष्यामुळे भाजपला २१ जागा मिळून पूर्ण बहुमत प्राप्त झाले. अगदी मातान्ही साल्दान्य यांच्या आकस्मिक मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुठ्ठाळी मतदारसंघात भाजपने ज्या डावपेचांनी पत्नी एलिना यांना बिनविरोध निवडून आणले, त्यामुळे कॉंग्रेसची उरलीसुरली लाजही झुवारीतून वाहून गेली. सरकारला ‘टोकन’ म्हणूनही विरोध करण्याची संधीही विपक्षाला लाभली नाही अन् ‘हाता’ला घाताचे रडगाणे गावे लागले. मुख्यमंत्री ‘मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट’ आहेत अन् कॉंग्रेस त्यांच्या जवळपासही पोचू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. फ्रान्सिस डिसोझा यांना उपमुख्यमंत्री बनवून त्यांनी पुन्हा एकदा असे पत्ते टाकले की, विपक्ष आ वासून पाहतच राहिला.
विविध घोटाळे आणि मुख्य म्हणजे एकाच कुटुंबातील चौघाचौघांना उमेदवार्यांची खिरापत वाटून आलेमाव यांच्या धटिंगणगिरीपुढे लोटांगण घालण्याची जबर किंमत कॉंग्रेसला चुकती करावी लागली. तरीही ती काही धडा शिकली असेल, असे वाटत नाही. कारण आता चर्चिलनी लोकसभा उमेदवारीसाठी ‘ब्लॅक मेलिंग’ आरंभले आहे अन् ‘वासीम्मोर’ म्हणून त्यांना खडसावण्याचे बळ स्थानिक सोडाच, केंद्रीय नेतृत्वातही दिसत नाही. परिणामी सत्तापक्षाला अगदी मोकळे रान मिळाले आहे. त्यात पुन्हा मवाळ विरोधी नेता. आक्रमकता हा खाश्यास्वार्यांचा पिंड नव्हे. त्यात पुन्हा उण्यापुर्या चार दशकांच्या सलग सत्तासौख्यामुळे त्यांची धार आणखीच बोथटली आहे. त्या स्थानावर डोळा असलेले मॉविनसारखे यंग ब्रिगेडचे नेतेही सरकारशी जुळवून घेण्यात धन्यता मानू लागले आहेत. उपसभापती असताना जे गुदिन्य स्वपक्ष सरकारवर तुटून पडायचे, त्यांच्यातील हे ‘परिवर्तन’ लक्षणीय नाही असे कोण म्हणेल?
कॉंग्रेसी गोटात हे असे हताश चित्र असताना भाजपने खरे तर एव्हाना मुसंडी मारायला हवी होती. पण त्या पक्षातही अंतर्गत बेदिली आहेच. खासदार श्रीपाद नाईक दूर फेकल्यासारखे वागत आहेत. स्थानिक राजकारणात त्यांनी रस घेऊन पाहिला. पदरी निराशा पडली. ‘माझं काम दिल्लीत’ असे म्हणत ते स्वतःचे समाधान करीत आहेत. भंडारी समाजामध्ये उभी फूट पडली (की पाडली?) तरी ती सांधण्याइतके बळ भाऊंत उरलेले नाही. रवी, सुभाष हे पडेल पुढारी. त्यांचे कोण ऐकतो? कुठल्याही वादात नसलेला अन् सर्वांना आपला वाटणारा एकमेव नेता म्हणजे श्रीपाद. मात्र त्याच्या मर्यादा पुन्हा एकदा उघड झाल्या. आता निदान २०१३ साल तरी गोव्यातील बहुजन समाजात एकोपा आणो.
असे म्हटले जाते की, दिगंबर सरकारमध्ये बारा मुख्यमंत्री होते. या उलट मनोहर मंत्रिमंडळ एकसदस्य सरकार होय. राणे-रवींच्या रस्सीखेचीत लॉटरी फुटल्याने आपण ‘कॉम्प्रमाइज कँडिडेट’ आहे, हे कामत कधीच विसरले नाहीत. त्यामुळे पावणेपाच वर्षे ते केवळ तडजोडी करीत राहिले. पक्षाचा अगदी ज्युनियर आमदारसुद्धा त्यांच्यावर हावी होत असे, मग बाबू, आग्नेलसारख्यांचे विचारूच नका. मडगावच्या आमदाराने तशा तडजोडी केल्या म्हणून पंचवर्षीय ‘टर्म’ निभावून नेली, हे मात्र शंभर टक्के. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंगदेखील मित्र(?)पक्षांच्या ‘दबंग’गिरीपुढे असेच झुकत राहिले म्हणून टिकले. पण रिटेल क्षेत्रात मल्टी ब्रॅण्ड एफडीआय आणण्याचा प्रश्न तरी त्यांनी ताणून धरला अन् मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पत्करीन, असा लढाऊ पवित्रा घेतला तेव्हा प्रधानमंत्र्यांचे कणखर रूप प्रकट झाले. यूपीए- १च्या काळात अणुऊर्जा निर्मिती करारसंबंधातही ते अशीच सत्ता पणाला लावायला सज्ज झाले होते. त्यासाठी डाव्यांची दादागिरी झुगारून दिली होती. यावेळी ममतादीदींच्या आदळआपटीची पर्वा केली नाही. सर्व ‘सेझ’ रद्द करताना कामत यांनीही हा निग्रह दाखवला. परंतु त्याचेच दर्शन देशी भाषा माध्यम प्रश्नी घडवले असते तर वाहव्वा होती. अर्थात ‘जर-तर’ व्यर्थ असतात. पण नेत्याची पकड घट्ट असेल तर त्या शब्दांना अर्थही प्राप्त होतो, हे पर्रीकर यांनी दाखवून दिले. भाषा सुरक्षा मंचला त्यांनी मधाळ भाषेत गुंगवून ठेवले. काहींच्या तोंडी ‘मंचिंग’साठी काहीबाही दिले. परिणामी फायरब्रॅण्ड ‘गेट वेल सून’वाल्यांच्या युवा गोटातही आज सुनसान स्मशानशांतता पसरली आहे. ‘दिगंबर पातकी, मायभाशेचो घातकी’ ओरडणार्यांबरोबर ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकही होते. गत साली भर पावसात १८ जूनला त्यांनी पणजीच्या आझाद मैदानावरील हुतात्मा स्मारक दिगंबरस्पर्शाने विटाळ झाला असे म्हणून बिस्लेरीने धुतले होते. परिस्थिती तीच असता यंदाच्या क्रांतिदिनी नागेशबाब, भैय्यासाहेब वगैरे दीनवाणे वाटले. हेही परिवर्तन म्हणावे हवे तर!
सरत्या साली प्रदीर्घ काळानंतर कला अकादमी, बालभवन वगैरे संस्था(ना)त परिवर्तन घडले. पण ‘कला आता कमी’त एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या जागी दुसर्या पूर्व मुख्यमंत्री विराजमान होतील, हा अंदाज खोटा ठरला. श्रीमती शशिकलाताईंच्या ‘भाभासुमं’ची गत ‘मराप्रस’सारखी झाली आहे. म्हटल्यास जिवंत आहे, म्हटल्यास कलेवर. मराठी अकादमीही त्याच मार्गाने जात आहे. हो, अनुदानाचा प्राणवायूच नसेल तर कसले कार्यक्रम, कसल्या बैठका अन् मानधन तरी कसले? निदान पर्वरीच्या ‘मराठी भवना’चे भग्नावशेष उरल्यास आठवले, नार्वेकर यांच्या स्मृती तरी शाबूत राहतील.
‘परिवर्तना’नंतर एकदोन व्यक्तिमत्त्वे उसळी घेऊन वर सरली अन् झळाळू लागली. प्रथम स्थान अर्थातच विष्णुपंतांचे. पहाडी आवाजाचा पट्टीचा वक्ता, शीघ्रकवी, चतुरस्र साहित्यिक आणि बहुभाषानैपुण्य असे अष्टपैलू असलेल्या सूर्यापुत्राने दिगंबरना वाघनखांनी घायाळ केले होते. बोडगेश्वरापासून दामोदरापर्यंत पत्रादेवी ते पोळें अन् मुरगाव ते मोलें दरम्यानच्या असलेल्या-नसलेल्या सर्व देवतांना घसा खरवडून गार्हाणी घातली होती. इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देताच एकेक करीत वाघोबांनी कॉंग्रेसी पदे त्यागली अन् ‘परिवर्तना’त दुप्पट मिळविली. अर्थात त्यासाठी कोणाच्या पोटात दुखायचे कारण नाही. आणखीही जबाबदार्या पेलण्याइतके त्यांचे खांदे मजबूत आहेत. (त्यात अर्थातच मंत्रिपदही आले.)
एका इंग्रजी दैनिकात पंधरावीस दिवसांपूर्वी बातमी आली- नेतृत्वबदलाच्या हालचालींची. सगळ्यांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला. मुख्यमंत्र्यांनी अर्थातच लगोलग इन्कार केला. (काही भाबड्या शंकासुरांना आपले वाटते, स्वतः पर्रीकरांनीच बातमी पेरून खुंटा हलवून बळकट केला. खरेखोटे ‘महालक्ष्मी’ जाणे!) एवढेच नव्हे, ‘फॉग’च्या कार्यक्रमात संबंधित संपादक तथा वार्ताहर यांच्यावर ‘फोग’ काढला. मजा म्हणजे पहिल्या दिवशी ‘ते’ कर्म आणि दुसर्या दिवशी ते निस्तारायचा केविलवाणा प्रयत्न करणारा बातमीदार वाक्ताडन अनुभवण्यासाठी हजर तर होता. सूचक शिवराळ शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्तविली, तेव्हा बिचार्याचा गौर चेहरा पांढराफटक् पडला. त्यातही मंत्री व आमदारांमध्ये कुठे असंतोषाची ठिणगी वगैरे असेल तर ती समूळ विझविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कठोर प्रहार केला. आणखी सहा महिन्यांनी आपण सर्व सहकार्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार असून प्रसंगी खातेबदल वा आवश्यक ठरल्यास खांदेपालटाची तलवार त्यांनी मंत्र्यांच्या डोक्यावर टांगत ठेवली आहे. मिलिंद, महादेव, दिलीप यांना तर हा इशारा नव्हे ना? तेच का? तिसर्या खात्याची प्रतीक्षा करू नका, असा मुख्यतः मगोच्या ढवळीकरबंधूंना संदेशही असू शकतो. कामगिरीच्या आढाव्याची धास्ती ज्युनियरांपैकी फक्त दोघांनाच बाळगायची गरज नाही. ‘जायंट किलर’ आवेर्तान (अनेक मराठी दैनिके त्यांच्या नावाचे लेखन ‘आवेर्तिन’ असे चुकीचे करतात) आणि बाय एलिना. खरे तर उभयतांची कामगिरी सुमार. पण फुर्तादबाब पडले अपक्ष आणि मॅडम साल्दान्य भाजपच्या एकमेव महिला मंत्री. काही असो; भाजपने निदान महिलांना न्याय तरी दिला. गेल्या विधानसभेत वितोरियामामी एकमेव महिला आमदार असूनही कॉंग्रेसने त्यांना मंत्रिपद दिले नव्हते. खरे तर तो त्यांच्यावरच नव्हे, समस्त महिला मतदारांवर अन्याय होता. मुद्दा हा की, पितृपंधरवडा जाऊ द्या; अतिरिक्त खातेवाटप करतो हे मधाचे बोट ठरले आहे अन् आज कोणीही त्या संदर्भात ब्र काढायला धजत नाही. मुख्यमंत्र्यांची प्रशासनावरच नव्हे तर पक्ष व शासनावरही किती पकड आहे, त्याचा हा पुरावा.
आणखी एका कारणासाठी त्यांचे कौतुक व्हायला हवे. खाणी बंद केल्यामुळे आर्थिक तोल ढासळला. अनेक योजनांना कातरी लावावी लागली. विविध प्रकल्प पेंन्डिंग ठेवणे भाग पडले. दरमहा शे-शंभर कोटींचा घाटा पडतोय; मुख्यमंत्री मनातून हादरले असले तरी बाहेर दाखवत नाहीत. आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. पत्रकारांनी किंवा विरोधकांनी चिंता करू नये, असे सल्ले ते देताहेत. मनोहरभाई करवृद्धी कशी करतात, त्याचे काव्यमय वर्णन हल्लीच विष्णुपंतांनी एका कार्यक्रमात केले होते. भुंगा फुलातील मध ज्या हळूवारपणे शोषून घेतो, त्याच्याशी पर्रीकरी करवाढीची तुलना केली होती. तेल कंपन्यांनी डिझेलवर ५ रु. वाढविले त्याच दिवशी गोवा सरकारने त्यात आपली २ टक्के वॅटवृद्धीची भर घालून सामान्य माणसावरील ओझे लिटरमागे तब्बल ६ रु. २० पैसे एवढे केले. अर्थसंकल्पामध्ये घरगुती विजेच्या दरात वाढ केली, तीही गाजावाजा होणार नाही, अशा रीतीने. अन् आता तर इमारती लाकडावर अधिभार लावला तो बोचकारणारा आहे. सध्या चिरे, रेती, खडी हे तीन प्रमुख घटक टंचाईग्रस्त बनल्याने बांधकाम व्यवसायावर संकट कोसळले आहे. त्यातही संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र ‘ए टु झेड्’ बिगरगोमंतकीय कामगारांवर अवलंबून आहे. गवंड्यांनी दैनंदिन मजुरी ५०० ते ६०० तर अकुशल पुरुष-महिला कामगारांनी अनुक्रमे ३००-२०० रु. एवढी स्वतःच वाढवली आहे. खाणबंदीचा तडाखा बसल्याने हे क्षेत्रही उदासीन वाटते. त्यात पुन्हा २०२१चा प्रादेशिक आराखडा अधांतरी आहे. गेल्या पाचसहा वर्षांत नवी जमीन रूपांतरित न झाल्याने निवासी भूखंडांना सोन्याची झळाळी चढली आहे. परिणामी घरे, सदनिका सोडा; घरकुलही सामान्य माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. मुख्यमंत्री बाकी सर्व विषयांवर बोलतात. अपवाद ः आराखडा. वार्ताहरमंडळींचा या विषयाचा अभ्यास नसल्याने तेही प्रश्न विचारीत नाहीत अन् ते सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे.
शंभर दिवसांत लोकायुक्त ही घोषणा आज २७५ दिन उलटले तरी प्रत्यक्षात आलेली नाही. कारण या मार्गात एवढ्या अडचणी असतील, याची कल्पनाच मुख्यमंत्र्यांना नव्हती. ‘गोमंतकीय लोकानियुक्त नको’ येथपासून ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ने न्यायाधीशाचे नाव सुचवावे, आदी अनेक विधाने मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यावरून त्यांचाही गोंधळ उडाल्याचे दिसते. ‘लाडली लक्ष्मी’ लाखोंच्या खर्चात अन् मोठ्या दबाज्यात लॉंच केली गेली. तरी प्रारंभी युवती आणि त्यांच्या मातांमध्ये जो उत्साह होता, तो ओसरला. कारण योजनेला घातलेली कुंपणे. ‘गृह आधार’ ऊर्फ ‘गृहलक्ष्मी’च्या बाबतीतही तेच. लोकांच्या अपेक्षांनी एव्हरेस्ट गाठले होते. परंतु खाणबंदी, पूर्व सरकारची थकित बिले, नव्या खर्चिक योजना आदींमुळे ‘जमिनी वास्तव’ कठीण वाटू लागले. आता नऊ महिने उलटून गेल्याने ‘मधुचंद्र काळ’ मागे पडल्यात जमा. तेव्हा यापुढील वाटचाल अधिक सावधानतेने हवी.
त्यातही समाधान म्हणजे यंदा ‘इफ्फी’ बर्यापैकी पार पडला. अर्थात उद्घाटन व समारोपासाठी कांपालवर सव्वादीड कोटीचा हंगामी वातानुकूलित शामियाना उभारण्यावर योग्य टीका झालीच. तद्वत ईएसजीच्या मुख्य कार्यकारी अध्यक्षांवरदेखील. अर्थात ते दर वर्षीचेच आहे. आता तर विष्णुपंतांनी प्रसंगी स्वबळावर ‘इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा’ आयोजिण्याची बात केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांना पाठिंबा दिला. आम्ही बसू अन् ठरवू, असे म्हटले. वाघ यांची वट एवढी आहे की, सरकारप्रमुखासह कोणीही त्यांना अडवत नाही. त्यामुळे मनो(ज)रंजन श्री(पाद)वास्तव यांच्या खांद्यांवर नवी जबाबदारी टाकण्याचा विचार दिसतो. फिल्म लाइनशी डायरेक्ट संबंध असूनही म्हणे राजकीय कारणास्तव सात वर्षे डावलले गेलेले शर्मदही आता फॉर्मात आले आहेत. चतुर्थीच्या तोंडावर घराचे वासे कोणी बदलत नसतात, अशी विधाने करणार्या रायतुरकरांना चवथ गेली, दिवाळीही गेली याची याद करून देण्याची गरज आहे. इफ्फी संपून महिना होत आला. वाशांना अजून हात घातलेला नाही. कोणीही उच्चपदस्थ असो. पूर्व ‘इफ्फी’त घोटाळे केले असतील तर त्याची गय होणार नाही, असे शर्मदनी म्हटले. (पंत, ऐकलत ना?) मागच्या इफ्फीत कलाकारांचे मानधन हडपले गेले, अशा तक्रारी होत्या. यंदाच्या कलाकारांचे म्हणे अजून ‘फारीक’ झालेले नाही. अशा परिस्थितीत मनोरंजन सोसायटीचे उपाध्यक्ष चित्रनगरी उभारण्याचे स्वप्न पाहताहेत. हो, एक नव्हे, दोन. उद्या फोंडा या केंद्रासह तिसरा जिल्हा झाला तर आणखी एक चित्रनगरी का नको? असे वाटते की, मग गोरेगाव, कोल्हापूर आणि हैद्राबादची रामोजी राव चित्रनगरी बंदच करावी लागेल. कारण सारे बॉलिवूड गोव्यात धाव घेईल ना! जवळच मालवणलाही म्हणे चित्रनगरी होऊ घातलीय. म्हणजे स्पर्धाच स्पर्धा.
सव्वाशे इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान चालू ठेवून अल्पसंख्याकांचे व्यवस्थित तुष्टीकरण झाले. परंतु आता रोमीचे भूत पुन्हा मानगुटीवर बसण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्याला जोरदार प्रोत्साहन कडव्या मराठीप्रेमींकडून मिळते आहे. देवनागरी कोकणी हवी काय? मग ‘कोंकानी’चे काय? तोमाझिन, फादर प्रताप वगैरे तयार आहेतच. तशात तियात्रिस्त कार्दोझ आता म्हणे रोमी कोंकानी दिसाळ्याचे संपादक होऊ घातलेत. एबीसीडीला चांगले दिवस येणारसे दिसतेय. पण डावपेचांचा भाग म्हणून रोमीविषयी पूतनापान्हा फुटणारे अनेक कट्टर तिस्क-उसगावच्या मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द उद्घाटक मंत्र्यांनी शिवोलकरी/बार्देशी कोकणी कातरली, त्याविषयी मूग गिळून गप्प आहेत की, धक्क्यातून सावरलेले नाहीत? केवढे मोठे पाप! एका यःकश्चित बोलीला एवढा सन्मान अन् तोही मराठीच्या उरावर बसून? तोबा! तोबा!!
ता. क.
हा मजकूर लिहून झाला नि कळले, ‘गेट वेल’वालेही जागे झालेत. २ जानेराची म्हणे मुदत दिलीय. गोमंतकीयांना आता पुन्हा ‘स्ट्रीट प्लेज्’ पाहायला मिळतील काय? त्यावेळी खलनायक ‘पातकी’ दिगंबर होते. यावेळी मनोहर असतील. विष्णुपंतही अधूनमधून माध्यमविषय काढतात. अर्थात त्यात दम नसतो अन् दमबाजीही नसते. ‘लुसोफोनिया गेम्स’चा विरोधही वरवर. म्हणून पर्रीकर, तवडकर यांनी तर दखलही घेतलेली नाही. सबब, केवळ चुणूक दाखविण्यापुरतेच या विरोधाचे प्रयोजन असू शकते.
