>> मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; हणजूण येथील आस्थापनांच्या मालकांनी घेतली भेट
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आदेशावरून हणजूण किनाऱ्यावरील तब्बल 175 दुकाने आणि आस्थापनांना टाळे ठोकण्यात आले आहे, त्या प्रकरणी राज्य सरकार न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ज्या दुकानदारांकडे बांधकामांसाठीचे कायदेशीर परवाने आणि व्यवसाय करण्यासाठीचे कायदेशीर परवाने आहेत, त्यांच्यासाठी आम्ही ही हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहोत. ज्यांच्याकडे कायदेशीर परवाने आहेत, त्यांना सरकार नक्कीच मदत करणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
काल हणजूण व हरमल येथील शॅकमालक तसेच व्यावसायिक आस्थापनांच्या मालकांनी आमदार मायकल लोबो आणि डिलायला लोबो यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली असता, त्यांनी वरील आश्वासन दिले.
हणजूण पंचायत व पंचायतीच्या सचिवांनी चुकीची माहिती दिल्यानेच उच्च न्यायालयाने हणजूण येथील 175 आस्थापनांना टाळे ठोकण्याचा आदेश दिल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. खरे तर ही पंचायत सचिवांचीच चूक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हणजूण पंचायत व पंचायत सचिवांनी उच्च न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
ह्या 175 दुकानांपैकी सुमारे 45 दुकानदारांकडे गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (जीसीझेडएमए) परवाना आहे, तर उर्वरित 130 जणांकडे कसलाही परवाना नाही. याशिवाय दुकानदारांपैकी बहुतांश जणांकडे व्यापारी परवाना देखील नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडे सीआरझेडचा परवाना व भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, त्यांना किनारपट्टीवरील दुकानांतून व्यापार करता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, ही बाबही मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केली.
हणजूण येथील ग्रामस्थांनी दोन दिवसांपूर्वी एक मोठी जाहीर सभा घेऊन गोवा सरकारने आस्थापनांच्या टाळेबंदी प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व ज्यांची दुकाने कायदेशीर आहेत, त्यांच्या दुकानाना लावलेले टाळे काढावे आणि व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.
