आश्वासक

0
119

आपल्या सरकारच्या कामकाजाच्या शंभर दिवसांतील वाटचालीचा आर्थिक लेखाजोखा मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. श्री. पर्रीकर हे एक कुशल प्रशासक जसे आहेत, तसे निष्णात गणिती आहेत. त्यांच्या तोंडी नेहमी अचूक आकडेवारी असते. वित्तीय व्यवस्थापन हा त्यांचा आवडता विषय आहे. त्याच गुणाच्या जोरावर त्यांनी खाणबंदीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारचे तारू डगमगू दिले नाही हे विसरता येत नाही. खाण बंदीचे संकट ओढवले आणि राज्याच्या उत्पन्नात तब्बल पंधरा ते वीस टक्के घट झाली, तेव्हा जे प्रशासकीय व आर्थिक नियोजन कौशल्य त्यांनी दाखवले ते ऐतिहासिक होते. अर्थात, या राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा आहे हे खरे आहे आणि कोणतेही राज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण नसते. गोव्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार करता दरडोई कर्ज ८२ हजार रुपये ठरते, परंतु गोवा हे देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य असून सध्या त्याचे प्रमाण ४ लाख २५ हजार रुपये आहे, त्यामुळे उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण केवळ २३ टक्के आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. राज्याची वित्तीय तूट केवळ १.२९ टक्के म्हणजे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाने घालून दिलेल्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. साधनसुविधांवर शंभर दिवसांत १०१८ कोटी रुपये खर्च केले गेले, म्हणजे दरदिवशी १०.१८ कोटी अदा केले गेले असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. साधनसुविधांना या व मागील भाजप सरकारने गती नक्कीच दिली, मात्र, रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत मागील सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. पाच वर्षांत पन्नास हजार नोकर्‍यांचा वायदा कागदावर राहिला, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले. सरकारच्या सामाजिक कल्याण योजना हाही वादाचा विषय ठरला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रतिनिधींनी मतदारांकडून गृह आधारचे अर्ज भरून घेऊन त्यांना आर्थिक लालूच दाखवली, पण त्याचा राजकीय फायदा मिळू शकला नाही. सार्‍या कल्याण योजनांच्या लाभार्थींचा फेरआढावा घेण्याची रास्त घोषणा या सरकारने केली आहे. ‘गृह आधार’ च्या बारा हजार लाभार्थी आज त्या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र असाव्यात असा कयास स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या सर्व कल्याणयोजनांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये आणि ती ऐतखाऊंसाठी खिरापत ठरू नये यासाठी खरोखरच सरकार काटेकोर फेरआढावा घेईल अशी अपेक्षा आहे. देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या या राज्यात सामाजिक कल्याणयोजनांवर दरमहा ६३ कोटींचा खर्च करावा लागतो हे गणित काही जुळत नाही. साधनसुविधा निर्मितीवर सरकारचा भर आहे आणि त्यातही दीर्घकालीन विचार करून त्यांच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे हे प्रशंसनीय आहे. मांडवीवर तिसरा पूल का, असे विचारणार्‍यांना राज्यातील वाढत चाललेली वाहनसंख्या आणि वाहतुकीवरील वाढता ताण यांचे नीट आकलन झालेले नसावे. महामार्गांचे रुंदीकरण असो, नव्या पुलांची उभारणी असो, कचरा प्रकल्प असोत; भविष्यवेधी नजर ठेवूनच गोव्याचे असे नियोजन व्हायला हवे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ न देता हे साधणे यातच खरे नेतृत्व कौशल्य आहे आणि आर्थिक व्यवस्थापन हा विशेष आवडीचा विषय असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री हे संतुलन साधतील या विश्वासानेच त्यांना दिल्लीतून गोव्यात पाचारण करून घटक पक्षांनी मिळून हे सरकार घडवले आहे. सुट्या वगळता कामकाजाच्या गेल्या शंभर दिवसांतील या सरकारची आजवरची वाटचाल आश्वासक आहे. जे चांगले आहे त्याला चांगले म्हटले गेले पाहिजे. आपल्या पुढील कार्यकाळातही सामंजस्याने हे सरकार चालविले जाईल आणि गोव्याच्या समृद्धीला योगदान देईल अशी अपेक्षा करूया.