26.3 C
Panjim
Saturday, September 26, 2020

आर्थिक तंगी

राज्याची आर्थिक स्थिती हळूहळू अधिकाधिक चिंताजनक बनू लागल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. गेले वर्षभर दरमहा कर्ज काढून सरकारचे गाडे हाकले जात असले तरी केंद्र सरकारकडून कटोरा भरला गेला नाही तर सरकारची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होणार नाही ना अशी शंका जनतेच्या मनाला ग्रासू लागली आहे आणि ती अनाठायी नाही. राज्य सरकारच्या महसुलाचा हुकमी स्त्रोत असलेला खाण व्यवसायही पुन्हा सुरू होऊ शकलेला नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जी भरपाई केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे, त्याचा सध्याचा वाटा अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे राज्यकारभार चालवण्यासाठी कर्जामागून कर्ज घेण्याची पाळी सरकारवर ओढवलेली दिसते. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये दोन हजार कोटींचे कर्ज काढून सरकार कसेबसे चालवले गेले. परंतु किती मर्यादेपर्यंत कर्ज घ्यायचे त्याच्याही सीमारेषा आखलेल्या असतात. राज्याच्या वित्तीय तुटीची मर्यादा प्रमाणात ठेवण्यासाठी कायदा आहे, ज्याला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट असे म्हटले जाते. जोवर वित्तीय तूट तीन टक्के कमाल मर्यादेच्या आत असते, तोवर आणखी कर्ज काढायला हरकत नसते, परंतु जेव्हा या मर्यादेचे उल्लंघन होण्याची परिस्थिती ओढवते, तेव्हा मात्र ते आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडल्याचे निदर्शक असते. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या अर्थव्यवहारावर त्यांची घारीची नजर असे. स्वतः निष्णात गणिती असल्याने सारे आकडे त्यांना तोंडपाठ असायचे. प्रशासनालाही कमालीची शिस्त होती, धाक होता, त्यामुळे नानाविध कल्याण योजनांवर त्यांनी कोट्यवधी रुपये खर्चिले, पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला, खाणींवरील बंदीमुळे राज्याचा महसूल आटला, तरी देखील दरमहा स्वतः काटेकोरपणे सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन करून त्यांनी प्रशासनापुढे कधी पेचप्रसंग येऊ दिला नव्हता. परंतु तेव्हा राज्याला नव्याने कर्ज घेण्याची मोठी मुभा होती, जी आता विद्यमान सरकारच्या काळात आक्रसत गेलेली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात हे घडत असल्याने या सार्‍या परिस्थितीचे खापर त्यांच्या माथी फुटणे अटळ असले तरी ही परिस्थिती केवळ त्यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेली नाही. उलट दहा वर्षांपूर्वीपासून सातत्याने घेतल्या गेलेल्या कर्जाचा डोंगर आता डोईजड झालेला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये सरकारची देणी अकरा हजार कोटींवर होती. २०१६-१७ पर्यंत ती सोळा हजार आठशे कोटींवर पोहोचली. आता ती वीस हजार कोटींचा आकडा पार करू लागली आहे. सावंत यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये दहा वर्षांपूर्वीच्या कर्जांच्या या ओझाचा उल्लेख स्पष्टपणाने करण्यात आला होता. हे पुढे डोईजड होणार आहे याचा सूचक इशारा त्यामध्ये होता. मात्र, खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होईल आणि सरकारचे आर्थिक गाडे रुळावर येईल अशी सरकारची अपेक्षा असावी, परंतु ती फोल ठरल्याने आणि केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक पाठबळात दिरंगाई होत असल्याने ही अनवस्था वेळ ओढवलेली आहे. मागील अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा राज्याची वित्तीय तूट ही १.६७ टक्के म्हणजे तीन टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या आत होती, मात्र, गेल्या वर्षभरामध्ये सातत्याने नव्याने ऋण काढून सण साजरा करणे सरकारला भाग पडले. ही परिस्थिती अशीच चालत राहिली तर या आर्थिक वर्षअखेर सरकार कर्जाची मर्यादा उल्लंघेल. राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत तपासले तर असे दिसते की त्यामध्ये स्वतःच्या करमहसुला खालोखाल वाटा आहे तो कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेचा. सरकारकडे असलेल्या रुपयापैकी ४३ पैसे जर करमहसुलातून आलेले असतील, तर २४ पैसे हे कर्जरूपाने आलेले असतात. करेतर महसुल १४ पैसे, केंद्रीय करांतील वाटा १३ पैसे आणि केंद्रीय अनुदाने सहा पैसे मिळून राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रत्येक रुपया बनतो. आता या प्रत्येक रुपयाचा खर्च कसा होतो? देखभाल, साधनसामुग्री वगैरेंवर खर्च होणार्‍या पैशांखालोखाल सरकारचा पैसा खर्च होतो तो कर्मचार्‍यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनावर. नाकापेक्षा हा मोती जड झालेला आहे. त्यानंतर येतात अनुदाने, मग येते घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचे देणे. मग येतात आस्थापनांचे पांढरे हत्ती. सातत्याने कर्ज काढून राज्याचे प्रशासकीय गाडे हाकताना सरकारच्या खर्च करण्याच्या या पारंपरिक पद्धतींचे पुनर्व्यवस्थापन करण्याची आणि आर्थिक व्यवहारांत शिस्त आणण्याची आज खरी आवश्यकता आहे. आजवर ज्या काही खिरापती वाटल्या जात होत्या, जी चैन चालली होती, त्यांचा फेरविचार करावा लागणार आहे. खिरापतींची उधळपट्टी आता पुरे झाली. गेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक मर्यादा असूनही सरकारने कल्याणयोजनांना व भांडवली खर्चाला झळ लागू दिलेली नव्हती, परंतु आता किमान कल्याणयोजनांवर फेरविचार व्हावा लागेल, कारण त्यांचा कसा दुरुपयोग होतो हे पुराव्यांनिशी उजेडात आलेले आहे. सगळी सोंगे आणता येतात, परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही. राज्य सरकारला आता हे उमगू लागले असेल अशी अपेक्षा आहे!

STAY CONNECTED

844FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

दीपिका व सारा मुंबईला रवाना

>> एनसीबीद्वारे मुंबईत आज व उद्या होणार चौकशी अमली पदार्थविरोधी पथकाने समन्स बजावल्यानंतर अभिनेत्री सारा अली खान व दीपिका...

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

नवे ६७३ पॉझिटिव्ह, ७ मृत्यू

>> एकूण रुग्णसंख्या ३० हजारांपार राज्याने कोरोना पॉझिटिव्ह एकूण रूग्णाचा ३० हजाराचा टप्पा काल पार केला आहे. राज्यात नवे...

कृषी विधेयकांविरोधात कॉंग्रेसचा सोमवारी राजभवनावर मोर्चा

>> राज्यपालांकडे निवेदन देणार गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी दुरुस्ती विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला...

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती चिंताजनक

कोरोनाची बाधा झाल्यामुळे इस्पितळात दाखल करण्यात आलेले प्रसिद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली आहे. कोरोना...

ALSO IN THIS SECTION

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

विमा कवच द्या

राज्यातील खासगी इस्पितळांकडून कोरोना रुग्णांची लूटमार होत असल्याची चौफेर टीका जनतेमधून झाल्यानंतर सरकारने तत्परतेने हे शुल्क काही प्रमाणात कमी करण्याचे आणि या...

उपेक्षित‘मत्स्यगंधा’

गोमंतकाच्या ‘मत्स्यगंधे’चा कोरोनाने घास घेतला. आशालताबाई गेल्या. सहा दशके रंगभूमी, रुपेरी पडदा आणि छोट्या पडद्याला व्यापून राहिलेल्या या गुणी अभिनेत्रीचे हे अशा...

हडेलहप्पी नको

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांवरून वादळी ठरले आहे. रविवारी राज्यसभेमध्ये जो काही प्रकार घडला तो अशोभनीय होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी...

मेहेरबानी का?

गोव्यातील खासगी इस्पितळांवर राज्य सरकार आणि विशेषतः आरोग्य खाते फारच मेहेरबान दिसते. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांनी खासगी इस्पितळांतील कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचे दर...