27.6 C
Panjim
Wednesday, May 19, 2021

आर्थिक तंगी

राज्याची आर्थिक स्थिती हळूहळू अधिकाधिक चिंताजनक बनू लागल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. गेले वर्षभर दरमहा कर्ज काढून सरकारचे गाडे हाकले जात असले तरी केंद्र सरकारकडून कटोरा भरला गेला नाही तर सरकारची वाटचाल दिवाळखोरीच्या दिशेने होणार नाही ना अशी शंका जनतेच्या मनाला ग्रासू लागली आहे आणि ती अनाठायी नाही. राज्य सरकारच्या महसुलाचा हुकमी स्त्रोत असलेला खाण व्यवसायही पुन्हा सुरू होऊ शकलेला नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर जी भरपाई केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे, त्याचा सध्याचा वाटा अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे राज्यकारभार चालवण्यासाठी कर्जामागून कर्ज घेण्याची पाळी सरकारवर ओढवलेली दिसते. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये दोन हजार कोटींचे कर्ज काढून सरकार कसेबसे चालवले गेले. परंतु किती मर्यादेपर्यंत कर्ज घ्यायचे त्याच्याही सीमारेषा आखलेल्या असतात. राज्याच्या वित्तीय तुटीची मर्यादा प्रमाणात ठेवण्यासाठी कायदा आहे, ज्याला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट असे म्हटले जाते. जोवर वित्तीय तूट तीन टक्के कमाल मर्यादेच्या आत असते, तोवर आणखी कर्ज काढायला हरकत नसते, परंतु जेव्हा या मर्यादेचे उल्लंघन होण्याची परिस्थिती ओढवते, तेव्हा मात्र ते आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडल्याचे निदर्शक असते. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या अर्थव्यवहारावर त्यांची घारीची नजर असे. स्वतः निष्णात गणिती असल्याने सारे आकडे त्यांना तोंडपाठ असायचे. प्रशासनालाही कमालीची शिस्त होती, धाक होता, त्यामुळे नानाविध कल्याण योजनांवर त्यांनी कोट्यवधी रुपये खर्चिले, पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला, खाणींवरील बंदीमुळे राज्याचा महसूल आटला, तरी देखील दरमहा स्वतः काटेकोरपणे सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन करून त्यांनी प्रशासनापुढे कधी पेचप्रसंग येऊ दिला नव्हता. परंतु तेव्हा राज्याला नव्याने कर्ज घेण्याची मोठी मुभा होती, जी आता विद्यमान सरकारच्या काळात आक्रसत गेलेली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात हे घडत असल्याने या सार्‍या परिस्थितीचे खापर त्यांच्या माथी फुटणे अटळ असले तरी ही परिस्थिती केवळ त्यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेली नाही. उलट दहा वर्षांपूर्वीपासून सातत्याने घेतल्या गेलेल्या कर्जाचा डोंगर आता डोईजड झालेला आहे. सन २०१२-१३ मध्ये सरकारची देणी अकरा हजार कोटींवर होती. २०१६-१७ पर्यंत ती सोळा हजार आठशे कोटींवर पोहोचली. आता ती वीस हजार कोटींचा आकडा पार करू लागली आहे. सावंत यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये दहा वर्षांपूर्वीच्या कर्जांच्या या ओझाचा उल्लेख स्पष्टपणाने करण्यात आला होता. हे पुढे डोईजड होणार आहे याचा सूचक इशारा त्यामध्ये होता. मात्र, खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू होईल आणि सरकारचे आर्थिक गाडे रुळावर येईल अशी सरकारची अपेक्षा असावी, परंतु ती फोल ठरल्याने आणि केंद्र सरकारकडूनही आर्थिक पाठबळात दिरंगाई होत असल्याने ही अनवस्था वेळ ओढवलेली आहे. मागील अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा राज्याची वित्तीय तूट ही १.६७ टक्के म्हणजे तीन टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या आत होती, मात्र, गेल्या वर्षभरामध्ये सातत्याने नव्याने ऋण काढून सण साजरा करणे सरकारला भाग पडले. ही परिस्थिती अशीच चालत राहिली तर या आर्थिक वर्षअखेर सरकार कर्जाची मर्यादा उल्लंघेल. राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत तपासले तर असे दिसते की त्यामध्ये स्वतःच्या करमहसुला खालोखाल वाटा आहे तो कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेचा. सरकारकडे असलेल्या रुपयापैकी ४३ पैसे जर करमहसुलातून आलेले असतील, तर २४ पैसे हे कर्जरूपाने आलेले असतात. करेतर महसुल १४ पैसे, केंद्रीय करांतील वाटा १३ पैसे आणि केंद्रीय अनुदाने सहा पैसे मिळून राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रत्येक रुपया बनतो. आता या प्रत्येक रुपयाचा खर्च कसा होतो? देखभाल, साधनसामुग्री वगैरेंवर खर्च होणार्‍या पैशांखालोखाल सरकारचा पैसा खर्च होतो तो कर्मचार्‍यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनावर. नाकापेक्षा हा मोती जड झालेला आहे. त्यानंतर येतात अनुदाने, मग येते घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचे देणे. मग येतात आस्थापनांचे पांढरे हत्ती. सातत्याने कर्ज काढून राज्याचे प्रशासकीय गाडे हाकताना सरकारच्या खर्च करण्याच्या या पारंपरिक पद्धतींचे पुनर्व्यवस्थापन करण्याची आणि आर्थिक व्यवहारांत शिस्त आणण्याची आज खरी आवश्यकता आहे. आजवर ज्या काही खिरापती वाटल्या जात होत्या, जी चैन चालली होती, त्यांचा फेरविचार करावा लागणार आहे. खिरापतींची उधळपट्टी आता पुरे झाली. गेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक मर्यादा असूनही सरकारने कल्याणयोजनांना व भांडवली खर्चाला झळ लागू दिलेली नव्हती, परंतु आता किमान कल्याणयोजनांवर फेरविचार व्हावा लागेल, कारण त्यांचा कसा दुरुपयोग होतो हे पुराव्यांनिशी उजेडात आलेले आहे. सगळी सोंगे आणता येतात, परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही. राज्य सरकारला आता हे उमगू लागले असेल अशी अपेक्षा आहे!

STAY CONNECTED

848FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

इकडेही लक्ष द्या

कोरोनाचा वणवा राज्यात चहुदिशांनी भडकल्यावर आणि सर्वतोपरी सज्जतेचे दावे उच्च न्यायालयात उघडे पडल्यावर आता राज्य सरकार उपाययोजनांच्या विहिरी खोदायला निघाले आहे. गोवा...

कोरोना बळींची संख्या २ हजारांजवळ

>> राज्यात शुक्रवारी ६१ मृत्यू, २४५५ बाधित, एकूण बळी १९९८ राज्यात गेल्या चोवीस तासांत पुन्हा एकदा उच्चांकी ६१ रुग्णांचा...

प्राणवायूसंदर्भातील उपाययोजनांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर

राज्य सरकारचे आरोग्य सचिव रवी धवन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला गोमेकॉमधील प्राणवायू पुरवठा व इतर समस्या सोडविण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा...

गोमेकॉत प्राणवायू टाकी बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू ः मुख्यमंत्री

बांबोळी येथील गोमेकॉतील वैद्यकीय प्राणवायू पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी नवीन २० हजार लीटर क्षमतेची प्राणवायू टाकी बसविण्याचे काम जोरात सुरू आहे, अशी माहिती...

कोरोनाविरोधातील युद्ध जिंकणारच ः मोदी

>>किसान सन्मान निधीअंतर्गत शेतकर्‍यांना आठवा हप्ता भारताचे अद्यापही कोरोनाशी सुरू असलेले युद्ध आपण लढणार आणि जिंकणार असल्याचा विश्‍वास पंतप्रधान...

ALSO IN THIS SECTION

इकडेही लक्ष द्या

कोरोनाचा वणवा राज्यात चहुदिशांनी भडकल्यावर आणि सर्वतोपरी सज्जतेचे दावे उच्च न्यायालयात उघडे पडल्यावर आता राज्य सरकार उपाययोजनांच्या विहिरी खोदायला निघाले आहे. गोवा...

प्राण अनमोल आहेत!

सरकारने राज्यात वैद्यकीय प्राणवायूसंदर्भात निर्माण करून ठेवलेला सगळा सावळागोंधळ निस्तरण्याचे काम शेवटी न्यायदेवतेला आपल्या हाती घ्यावे लागले आहे. उच्च न्यायालयाने काल राज्य...

रक्ताळलेले हात

कोरोनासंदर्भातील राज्य सरकारच्या सततच्या लांडीलबाडीवर काल उच्च न्यायालयाने सणसणीत ठोसा लगावला. राज्यातील सध्याच्या अखंड मृत्युसत्रामागे वैद्यकीय प्राणवायूचा अपुरा पुरवठा हे सर्वांत प्रमुख...

कार्यवाही कुठे आहे?

‘आमचे सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही’ हे ठणकावून सांगून २४ तास उलटण्याच्या आत ते कुठे कसे कमी पडतेे त्याचे नमुनेदार उदाहरण स्वतः...

रुपेरी किनार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल राज्यातील पंचायती, नगरपालिका, जिल्हा पंचायती आदींच्या जवळजवळ दोन हजार लोकप्रतिनिधींना संबोधित केले. लसीकरणापासून गृह विलगीकरणापर्यंत अनेक...