26 C
Panjim
Tuesday, September 21, 2021

आरेचा लढा

मुंबईच्या सुप्रसिद्ध आरे कॉलनीमधील वृक्षतोडीविरुद्ध मुंबईमध्ये नुकतेच जोरदार आंदोलन झाले. उच्च न्यायालयाने पर्यावरणप्रेमींची याचिका फेटाळण्याचा अवकाश, मुंबई मेट्रोने एका रात्रीत दीड हजार झाडांची कत्तल केली. विरोध करणार्‍या २९ पर्यावरणप्रेमींना ताब्यातही घेतले. ज्या प्रकारे हा सगळा प्रकार धाकदपटशहाने करण्यात आला तो आश्चर्यकारक आहे. भले, राष्ट्रीय हरित लाद आणि उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शवला असेल, परंतु अशा प्रकारे जोरजबरदस्तीने शेकडो झाडांची कत्तल करणे म्हणजे काही पुरुषार्थ नव्हे. मुळामध्ये मुंबई मेट्रोच्या या विस्तारित प्रकल्पासाठी ही वृक्षतोड अपरिहार्य होती का हा या वादातील मूलभूत प्रश्न आहे. ही कारशेड काही तेथेच व्हायला हवी होती अशातला भाग नाही. उलट तिच्यासाठी महालक्ष्मी रेसकोर्स, कालिना विद्यापीठ, एमएमआरडीए मैदान इथपासून ते बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांजुरमार्ग, धारावी वगैरे भागांतील जमिनीचे पर्याय चाचपण्यात आले होते. मात्र तेथे पुरेशी जागा नसल्याचे कारण देत आरेवर घाला घालण्यात आला. वास्तविक आरे कॉलनी आणि ती ज्याचा भाग आहे, ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ही खरे तर मुंबईची शान आहे. आज गगनचुंबी इमारतींनी गच्च भरत चाललेल्या मुंबईचा श्वास म्हणूनच त्या हरित पट्‌ट्याकडे आजवर पाहिले गेले. मुंबईकरांना हिरवाईच्या सान्निध्यात काही निवांत क्षण घालविण्यासाठी तो सारा भाग म्हणजे वरदान आहे. असे असताना एखाद्या प्रकल्पाचे निमित्त साधून तेथल्या हिरवाईवर घाला घालण्याची राज्य सरकारची कृती ही दांडगाईचीच म्हणावी लागते. सरकार या वृक्षतोडीसाठी एवढे आग्रही का आणि त्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. पर्यावरणाचा विषय हा आज जागतिक स्तरावर अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनलेला आहे. विशेषतः हवामान बदलांच्या संदर्भामध्ये तर त्याला अतोनात महत्त्व आलेले आहे. त्यामुळे हरित वसुंधरा कायम तशी राखण्याची जगभरामध्ये धडपड चालते. अर्थात, याचाच फायदा उठवत काही हितशत्रू विकासकार्यामध्ये अडथळा आणण्यासाठी पर्यावरणाचा हत्यार म्हणून वापर करतात हेही तितकेच खरे आहे. विशेषतः आपल्या भारतामध्ये काही विशिष्ट समाजघटक हा पर्यावरणप्रेमाचा बुरखा चेहर्‍यावर चढवून विकासकामांना सदोदित आडकाठी आणण्यात पुढे असतो. आरेच्या वादामध्ये ही मंडळीही अर्थातच उतरलेली होती. निवडणुका तोंडावर असल्याने राजकारणीही होते, परंतु त्याच बरोबर प्रामाणिक पर्यावरणप्रेमी मुंबईकरही त्यामध्ये होते. पर्यावरण रक्षणाच्या सद्हेतूनेच ते त्या आंदोलनात उतरलेले होते. चर्चेद्वारे कारशेडला एखादे पर्यायी ठिकाण उपलब्ध करता आले नसते का? परंतु महाराष्ट्र सरकारने हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवला आणि न्यायालयीन निवाड्याचा आधार मिळताच वृक्षांवर घाला घातला. पर्यायी जागा ताब्यात घ्याव्या लागल्या असत्या तर तेथील बिल्डरांच्या जमिनींवर गदा आली असती. आता आपल्या दांडगाईच्या समर्थनार्थ मोठमोठ्या जाहिराती मेट्रो प्रशासनाने मुंबईतील वर्तमानपत्रांत दिलेल्या आहेत. मुंबईत एकूण २९ लाख ७५ हजार झाडे आहेत. त्यापैकी संजय गांधी उद्यानात ४ लाख ८० हजार झाडे आहेत आणि त्यातील फक्त २६४६ झाडे या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहेत. त्यापैकी ४६१ झाडांची पुनर्लागवड केली जाईल, फक्त २१८५ कापली जातील, सहापट नवी झाडे लावू वगैरे वगैरे वकिली युक्तिवाद त्यात करण्यात आला आहे. हा सगळा आकड्यांचा खेळ आहे. ही पुनर्लागवड वगैरे निव्वळ ढोंग असते. महाराष्ट्र सरकारनेही कोट्यवधी झाडांच्या लागवडीच्या गमजा केल्या होत्या. नुसते देखावे झाले. लावलेली झाडे जगवायची कोणी? आपल्या पणजीतील कांपाल भागाची शान असलेली झाडे तोडण्याचाही प्रयत्न एकदा झाला होता. जागृत पणजीकरांनी तेव्हा त्याविरुद्ध आवाज उठवला म्हणून आज कांपालचा दयानंद बांदोडकर मार्ग पणजीचे भूषण ठरला आहे. याउलट केरी – तेरेखोल पुलाच्या कामासाठी तेथील रम्य अशी सुरूची बाग निर्दयपणे कशी उद्ध्वस्त करण्यात आली याचे उदाहरण आपल्यापुढे आहेच. मुंबईचे संजय गांधी उद्यान बिल्डरांच्या अतिक्रमणामुळे आधीच संकटात आहे. तेथील बिबटे आणि वन्य पशु लोकवस्तीत शिरत आहेत. असे असताना आरे कॉलनीतील निर्दयी वृक्षतोड बिलकुल समर्थनीय ठरत नाही. शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे या आंदोलनात उतरले होते. आता झाडे कापली गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत की आमचे सरकार येताच याचे काय करायचे ते बघू. एकदा झाडे कापली गेल्यावर आपण काय बघणार आहात? झाडे जेव्हा कापली जातात तेव्हा नुसती झाडे जात नसतात. त्यांच्यासोबतची जैवविविधतेची साखळीही नष्ट होत असते. ज्या मेट्रोच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी ही झाडे कापली गेली, तो उद्या नरिमन पॉइंट, कफ परेड, लोअर परेल, सीप्झ आदी कॉर्पोरेट भागांना सेवा पुरवणार आहे. मेट्रो प्रकल्प काय किंवा कोस्टल रोड प्रकल्प काय, असे प्रकल्प कालानुरूप आवश्यक असतात हे खरे, परंतु या प्रकल्पांच्या मोलाहून पर्यावरणाचे मोल अधिक आहे हे विसरून कसे चालेल?

STAY CONNECTED

847FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

‘आयपीएल’चा तडका आजपासून आखातात

सुधाकर रामचंद्र नाईक ‘कोविड-१९’च्या मृत्युतांडवामुळे आकस्मिकपणे अनिश्‍चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या बहुचर्चित तथा देश-विदेशांत अङ्गाट लोकप्रियता लाभलेल्या ‘इंडियन...

ताण, तणाव आणि आपण

गिरिजा मुरगोडी तुम्ही करत असलेल्या कामावर जर तुमचं प्रेम असेल आणि तुम्हाला माणसांची आवड असेल तर कुठलीच गोष्ट...

मुंगी ः एक किमयागार

अंजली आमोणकर नियमबद्धता, विचारी भाव, बदलत्या परिस्थितीशी सामना करण्याची तयारी असावी हे मुंगी शिकवते. मुंगीचं जीवन मानवासाठी मोठा...

विमा उद्योगाचे खाजगीकरण

शशांक मो. गुळगुळे अलीकडे केंद्र सरकारकडून खाजगीकरणाबाबत बर्‍याच क्रांतिकारक घोषणा करण्यात आल्या. विरोधी पक्ष त्यांचे काम म्हणून याला...

कॅप्टन पदच्युत

राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलण्याची सध्या जी मालिका चालली आहे, त्यामध्ये भाजपने उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना पायउतार केले, तर कॉंग्रेसने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन...

ALSO IN THIS SECTION

कॅप्टन पदच्युत

राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलण्याची सध्या जी मालिका चालली आहे, त्यामध्ये भाजपने उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना पायउतार केले, तर कॉंग्रेसने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन...

मोदींचा संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी साडे दहा वाजता गोव्यातील आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि लस लाभार्थ्यांशी व्हर्च्युअल संवाद साधणार आहेत. सर्वच्या सर्व शंभर...

संपूर्ण लसीकरणाकडे

राज्यात कोरोनावरील लशीचा पहिला डोस १८ वर्षांवरील सर्व जनतेने घेतल्याचा दावा नुकताच सरकारने केला आणि त्याबद्दल पंतप्रधानांकडून पाठही थोपटून घेतली. अर्थातच विरोधकांनी...

काळजी घ्या

गोमंतकाचा प्रिय उत्सव गणेशोत्सव आता दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. कोरोना महामारीचे सावट असले तरीही गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही जमेल त्या परीने त्याच्या स्वागताची...

लसीकरणाचे लक्ष्य

राज्यातील जवळजवळ शंभर टक्के पात्र लोकसंख्येने कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतला असून गोवा हे हा टप्पा गाठणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे...