– सुरेश वाळवे
कोणी सर्वेक्षण केलेच तर असा निष्कर्ष निघेल की, ७० टक्के गोमंतकीयांना ‘प्रादेशिक आराखडा’ हे काय प्रकरण ते माहीतही असणार नाही. पण काय नवल बघा. आज प्रत्येकजण त्यावर बरेवाईट भाष्य करू लागला आहे! पंधरावीस वर्षांपूर्वी भूतखांब, केरी, फोंडा येथे होऊ घातलेल्या नायलॉन ६,६विरोधी आंदोलनाच्या वेळी अशाच प्रकारे सोम्यागोम्यादेखील ‘पॉलिमर सायन्टिस्ट’ बनला होता. पाचसहा वर्षांपूर्वी प्रादेशिक आराखडा-११ खूप गाजला होता. त्याला कारणही होते. गोव्यातील सगळे डोंगर आणि शेतेभाटे लालेलाल रंगविण्यात आली होती. हा रंगबदल म्हणजे तेथे निवासी वसाहती उभारण्याचा परवाना ठरला असता. एक तळमळीचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गोवा बचाव अभियान’ स्थापन होऊन त्याने त्या सदोष आराखड्याविरोधात रान उठवले. ते इतके परिणामकारक ठरले की, तत्कालीन राणे सरकारला आराखडा मोडीत काढावा लागला. त्या आराखड्याचे दोन खलनायक आजही सत्तेत आहेत. परंतु दिगंबर कामत सरकारने उभयतांना नव्या आराखड्याच्या आखणीत चार ‘हात’ दूर ठेवले. एवढेच नव्हे तर मागचा अनुभव लक्षात घेऊन प्रादेशिक आराखडा- २१च्या आखणीसाठी आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वास्तुविशारद तथा गोव्याचे सुपुत्र एड्गर रिबैरो यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य दल नेमले. त्यात राहुल देशपांडे वगैरेंसारख्या वास्तुतज्ज्ञांचा भरणा केला. तुम्ही काम करा; राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, अशी हमी दिली. तरीदेखील कुठे तरी माशी शिंकली अन् नाराज रिबैरो यांनी राजीनामा दिला. मात्र अन्य सदस्यांनी काम नेटाने पुढे नेऊन बाराही तालुक्यांचा आराखडा पूर्ण केला.
यावेळी सरकार आणि टास्क फोर्स यांनी ताकही फुंकून प्यायचे ठरवले. पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असे विभाग शोधले अन् तेथे कोणत्याही परिस्थितीत बांधकामे वगैरे होणार नाहीत, याची डोळ्यांत तेल घालून काळजी घेतली. एवढेच नव्हे तर देशात पहिलावहिला असा एक उपक्रम घडविला. तो म्हणजे ‘पीपल्स पार्टिसिपेशन.’ ग्रामपंचायती, पालिका वगैरेंना विश्वासात घेतले. तुमच्या गावचा भूवापर कसा व्हावा, तो तुम्हीच सुचवा, अशी मुभा दिली. अर्थातच हा अनुभव नवा होता. लोकांनी काहीबाही सुचवले. मात्र ते प्रॅक्टिकल होतेच, असे नव्हे. लोकांच्या आठेक हजार सूचना आल्या. त्यांची छाननी ग्राम आणि नगर नियोजन खात्याने केली. ज्या व्यवहार्य होत्या, त्यांचा आराखड्यात समावेश केला. टास्क फोर्सने जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती, त्यांचाही काटेकोर अमल झाला. ३७०२ चौरस किलोमीटर आपले क्षेत्रफळ. शेशंभर कि.मी. लांबीचा किनारा. हजार-बाराशे मीटर उंचीची सह्याद्रीची पर्वतरांग. जुवारी-मांडवीसारख्या नद्या, शेकडो लहानमोठे जलाशय, पंधरा लाखांपर्यंत पोचलेली लोकसंख्या आणि त्यातील लाखभर कागदोपत्री बेरोजगार. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन कार्य दल तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरावरील समिती तथा ग्राम व नगरनियोजन खाते बसले अन् जवळजवळ तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमांनंतर ‘आरपी- २१’ नावाने ओळखला जाणारा हा आराखडा बनला. प्रथम पेडणे, काणकोण वगैरे अविकसित तालुके घेतले, नंतर मध्य गोव्याला (हिंटरलँड) हात घातला अन् सरते शेवटी सासष्टी, तीसवाडी, मुरगाव व बार्देश या विकसित, किनारी तथा जुन्या काबिजादींकडे मोर्चा वळविला. का? कारण हे तीनचार तालुके अतिसंवेदनशील आहेत, याची संबंधितांना कल्पना होती. आणि झाले तसेच! आठ तालुक्यांचे आराखडे जाहीर/अधिसूचित झाले तेव्हा फुटकळ अपवाद वगळता कोणी आवाज काढला नाही. मात्र साष्टी, बार्देश जाहीर होताच कलकलाट केला गेला. का? उत्तर स्पष्ट आहे. ज्यांचे हितसंबंध गुंतले होते/आहेत, त्यांची घोर निराशा झाली. हवे ते मिळाले नाही की हट्टी मुले ज्याप्रमाणे थयथयाट करतात, तो प्रकार सत्तापक्षातील काहींनी चालविला. हे पुढारी पंचायती वगैरे पंज्याखाली ठेवून असल्याने ग्रामसभांमधूनही सार्वत्रिक नकाराचा गोंगाट उडाला, यात आश्यर्च नाही. आम्ही सुचविले होते ते आराखड्यात प्रतिबिंबित होत नाही, हा मुख्य आक्षेप. दुसरी हरकत रुंद रस्त्यांना. रस्त्याकडेची आमची घरे, कुंपणे जातील, ही भीती.
प्रथम आक्षेपांचा विचार करू. तुम्ही सुचवलेत ते सगळेच आराखड्यात येणे अशक्य. कारण अखेरीस आराखडा तज्ज्ञ तयार करणार. ते आजचा नव्हे, पुढील २५ वर्षांचा विचार करणार. सर्व साधकबाधक बाबी विचारात घेणार. भविष्यकालीन गरजा ओळखणार. अज्ञ लोकांनी सांगितले तसेच अमलात आले तर आराखडा नव्हे, गोधडी होणार. एक उदाहरण घेऊ. मांद्रे हा पेडणे तालुक्यातील किनारी गाव. येथील लोकांनी निवासी वसाहतीसाठी (सेटलमेन्ट) म्हणे ९० टक्क्के भूभाग सुचवला. पण टास्क फोर्सने तो २५-३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. ‘धिस इज वॉट दे आस्न्ड; धिस इज वॉट दे गॉट’ या शब्दात एका अधिकार्याने आराखड्याचा गाभा उलगडून दाखवला.
दुसरी हरकत रस्तारुंदीला. राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा, पंचायत अशी रस्त्यांची वर्गवारी आहे. आता टास्क फोर्स वा ग्राम व नगरनियोजन खात्याची चूक म्हणाल तर ही की, राष्ट्रीय हमरस्ता १७ आणि ४ अ यांच्या सहा सोडाच; चौपदरीकरणासही झालेला विरोध त्यांनी विचारात घेतला नाही. अर्थात हे भविष्यकालीन गरज ध्यानी घेऊन केले असेल, म्हणून अनुक्रमे २५, १५ व १० मीटर रुंदीचे रस्ते आराखड्यात दाखवले गेले तेव्हा लोक भयशंकित झाले. हे ‘मॅगा प्रॉजेक्ट्स’च्या म्हणजे दोन-तीनशे फ्लॅटवाल्या वसाहतींच्या म्हणजेच बिल्डरांच्या हितासाठी केले आहे, असा संशय त्यांना येणे साहजिक. दोन वर्षांपूर्वी ‘मॅगा प्रोजेक्ट्स’विरोधात जेथेतेथे (खास करून जुन्या काबिजादीत) विरोध होऊन लोकांनी ते बंद पाडले होते, तेही येथे ध्यानी घेतले पाहिजे.
ग्राम व नगरनियोजन खात्याचे म्हणणे काय? अहो, आजच्या नव्हे, २००१ सालच्या आराखड्यात रस्त्याची ती रुंदी दाखवली होती. यावेळी आम्ही ती कायम ठेवली, एवढेच. मुख्य ग्राम व नगरनियोजक एस. टी. पुट्टराजू म्हणतात, ‘आज दुचाकी-चारचाकी वाहनांची संख्या आठ लाखांवर गेली आहे. त्याखेरीज शेजारील राज्यांतून स्वतःच्या वाहनांनी पर्यटक येतात, ते वेगळेच. एवढ्या रहदारीला सध्याचे अरुंद रस्ते कसे पुरे पडतील?’ आज घडीस दर दोन गोमंतकीयांमागे एक वाहन असे प्रमाण आहे. तसे न होओ; पण समजा, उद्या पेट्रोल शंभर रुपये लिटर झाले तरी वाहने चालवणे अन् नवी घेणे बंद वा कमी होणार नाही. कारण आपण आदत से मजबूर बनलो आहोत अन् दुसरे म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक सेवाही प्रभावी नाही. रस्त्यांवर रोज अपघात होतात, माणसे मरतात वा जायबंदी बनून इस्पितळात जातात. त्यांचे एक कारण बेफामपणे वाहन हाकणे हे जरी आहे तसेच अरुंद, असुरक्षित रस्ते हेही होय.
प्रादेशिक आराखड्यात रुंद रस्ते दाखवले म्हणून उद्याच ते काम कोणी हाती घेणार नाही. घरे-कुंपणे पाडली जाणार नाहीत, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. सध्याच्या बांथकामाला हात लावणार नाही. मात्र पुढेमागे कोणी नूतनीकरण करायला जाईल, तेव्हा त्याला आवश्यक तो ‘सेट बॅक’ ठेवावाच लागेल. का? कारण जलवाहिन्या, टेलिफोनच्या केबल्स, भुयारी वीजवाहिन्या, विजेचे खांब आदींसाठी रस्त्याच्या कडेची (शोल्डर्स) ही जागा आवश्यक असते. ‘सेट बॅक’साठी जी जागा सोडली जाते, तिच्या बदल्यात इमारतीचे चटई क्षेत्र (एफएआर) वाढवून देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात तसा कोणाला तोटा नाही. एवढेच नव्हे तर एखाद्याची जागा सरकारने सार्वजनिक कामाकरिता संपादन केली अन् त्यापोटी मिळणारी भरपाई स्वीकारली नाही तर त्या बदल्यात (त्या भूखंडामध्ये) जमीनमालकाला बांधकामासाठी एफएआर वाढवून देण्याचीही व्यवस्था असल्याची माहिती राजू यांनी दिली.
हे सगळे भारूड सांगितल्यानंतर ‘आरपी-२१’च्या वैशिष्ट्यांकडे वळणे गरजेचे आहे. इतका काटेकोरपणे बनवलेला आराखडा गोव्यात यापूर्वी झालेला नाही, हा दावा खोटा म्हणता येणार नाही. ‘गूगल अर्थ’वरून उपग्रहचित्रे घेऊन जमिनीची पडताळणी केली गेली आहे. उतार-चढाव आहेत, ते ‘नो डेव्हलपमेन्ट स्लोप्स’ म्हणजे बांधकामनिषिद्ध बनवले आहेत. शेते-खाजने, लागवडयोग्य जमीन, वने, झाडी, पाणलोटाखालील क्षेत्र, बागायती (त्यात काजूलागवडही आली), वालुकामय किनारे वा रेतीचे उंचवटे, भरड, समुद्राच्या भरती रेषेपासून २०० व ५०० मीटर क्षेत्रदेखील बांधकामनिषिद्ध राखले आहे. त्याखेरीज नद्या, नाले, जलाशय, कालवे, मिठागरे, स्मशानभूमी, दफनभूमी, मैदाने, आपत्ती व्यवस्थापन स्थळ, शाळा, सध्याचे पूल आदींची आखणी/नोंद आराखड्यात आहे. निवासी क्षेत्र तर आहेच; पण संस्थांकरिताही राखीव भूभाग दाखवले आहेत. कचरा विल्हेवाट ही सध्याची डोकेदुखी ठरली आहे. वाढत्या शहरीकरणाची ही विषारी फळे होत. मात्र ‘मी कचरा करणार; पण त्याची विल्हेवाट/घाण माझ्या शेजारी नको’ ही आपली विचारसरणी बनली असल्याने त्याविषयी न बोललेले बरे. दुसरे म्हणजे नकारात्मकता. प्रत्येक गोष्ट- ‘नको!’ सध्या सगळ्यांना ग्रामीण जीवनाचा मोठा पुळका आलेला आहे. ‘माय व्हिलेज, माय व्हिलेज’चा नाटकी पुकारा चाललाय. तुम्हाला सगळ्या शहरी सुखसोयी हव्यात; वीज हवी, पाण्याचा नळ हवा, ब्रॉडबॅण्ड सेवा हवी, केबल टीव्ही हवा. जवळपास मार्केट हवे, शाळा-कॉलेज पाहिजे, बस स्टॉप हवा. अन् नारा- माय व्हिलेज! खेड्यात हे असले असावे का? बरे, या सगळ्या सुविधा हव्या असतील तर पालिका का नको? पंचायतींचा आग्रह का? कळंगुट, कांदोळी, कोलवा, आल्त पर्वरी, ताळगाव हा काय ग्रामीण मानायचा? ती मिनी मुंबई बनलीय. गोंयकारांमध्ये ‘न्हयकारा’चे- नकारात्मकतेचे प्रमाण वाढते आहे. ते आपल्याला मागासलेपणाकडे घेऊन जाईल. गोव्याचे गोंयकारपण राखले/टिकले पाहिजे, हे मान्य. परंतु ‘मॅगा प्रोजेक्ट्स’ नकोत; का? तर ‘भायले’ येऊन ‘भितुल्ले’ अल्पसंख्य बनतील. भीती साधार आहे. पण मग तुम्ही मुंबईत जाऊन स्थायिक होणे चालते का? हा दुटप्पी व्यवहार झाला. प्रादेशिक आराखड्यात काही त्रुटी निश्चितच असतील. पण ही घुमटी दाखवलेली नाही, माझे घर दिसत नाही, या फुटकळ बाबी झाल्या. हा आराखडा रद्द केला तर २००१चा आराखडा अमलात येऊन आणखी तोटा होईल, ही ‘अभियान’च्या डॉ. साबिना मार्टिन्स वगैरेंची भूमिका समंजसपणाची आहे. ग्रामसभांत ऊठसूट ‘आराखडा रद्द करा’ची कावकाव चाललीय, ती मूठभरांची दंडेली होय. ‘सायलेन्ट मेजॉरिटी’ला हे मान्य आहे का? ‘वोकल मायनॉरिटी’च हा गलबला करीत आहे, तोही काही अपवाद वगळता, स्वार्थापोटी. त्याला सरकारने धूप घालू नये. त्रुटी असतील/आहेत त्या निवारण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. ५ डिसेंबरपर्यंत हरकती/सूचना नोंदवा. विचार करू, असे म्हटले आहे. त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही. खुद्द विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांनीदेखील आराखडा रद्द न करता दोष असतील तर ते दूर व्हावेत, अशी शहाणपणाची भूमिका घेतलीय. निदान पर्रीकर यांचा अभ्यासू स्वभाव, प्रामाणिकपणा याबद्दल तरी शंका नको. नशीब; त्यांचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे ‘फिक्सिंग’ आहे, असे कोणी म्हटले नाही.
उद्याच्या गोव्यात कुठे औद्योगिक वसाहती उभारायच्या, कुठे छोटे छोटे उद्योग थाटायचे त्याचे चित्र आराखड्यात आहे. कोणी म्हणेल, सध्याच्या वसाहती ओस पडल्यात. गोष्ट खरी आहे. पण त्यामागील कारणे वेगळी आहेत अन् तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होय. आजचा आराखडा म्हणजे भविष्यकालीन गोव्याचा रोड मॅप होय. त्याची फार ओढाताण होऊ नये. कारण निवडणुकीनंतर सत्तेत भस्मासुर आले तर काय होईल, त्याचा विचार व्हावा.
‘सेटलमेन्ट’ हा शब्द हल्ली अंगावर पाल पडल्याप्रमाणे दचकायला लावतो. वस्तुस्थिती तशी आहे का? वास्कोतील सडा, आल्त पर्वरी वगैरे खडकाळ पठारे. तेथे बांधकामे येणार नसतील तर त्या जमिनीचा दुसरा उपयोग तरी कोणता? नव्या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने अशाच क्षेत्रात निवासी वसाहतींचा समावेश केला आहे. तेव्हा हा आराखडा म्हणजे आरिष्ट, या भयभूमिकेपासून मुक्त व्हायची गरज आहे. लक्षात घ्या, संपूर्ण देशात इतक्या शास्त्रोक्तरीत्या अन्यत्र कोठेही भूवापरावर विचार झालेला नाही. आता चुकणे हा मनुष्यधर्म असल्याने ज्या काही त्रुटी राहून गेल्या असतील, त्यांच्याकडे निश्चितच लक्ष वेधा. मात्र सारापुरा आराखडा कचरापेटीत टाकाल तर पस्तावाल, असा इशारा द्यावासा वाटतो.
थोडा विचार करा
• समजा, म्हापसा, सांताक्रुज, फोंडा, मडगाव, गोवा वेल्हा हे बगलमार्ग झाले नसते, तर किती हाल झाले असते? की जमीन जातेय म्हणून त्याना विरोध करणे योग्य ठरले असते? शेवटी वाहने जमिनीवरूनच धावणार; आकाशमार्गे नव्हेत.
• साखळीत पालिकेने वास्तुतज्ज्ञांना बोलावून आराखड्याच्या बर्यावाईट बाजू लोकांना समजावून सांगण्याचा उत्तम उपक्रम केला. इतरांनीही त्याचे अनुकरण का करू नये?
• ज्यांना स्वार्थ साधता आला नाही, त्यांनी काही लोकांना पुढे करून हा गदारोळ माजवला आहे. ग्रामसभांना अवघे लोक वेठीस धरत आहेत. हमरीतुमरी, हातघाई होत आहे. हे का? ही पोटतिडीक नसून ‘नोट’, ‘नॉट’, ‘वोट’ तिडीक होय.
• जे कोणी उच्चरवाने विरोध करीत आहेत, ते सत्तापक्षीय आमदार-मंत्री एका विशिष्ट समाजाचे आहेत, हे लक्षणीय. कोकण रेल्वेलाही याच समाजाचा विरोध होता, हे ध्यानी घ्या. अन्य कोणी आमदार आहेत ते असंतुष्ट होत.
• हा आराखडा आउट राइट फेटाळला तर नवा यायला आणखी काही वर्षे जातील. त्यामुळे जमिनीचे भाव आणखी भडकून स्वतःचे घरकुल बांधू पाहणार्या मध्यम वर्गीयांचे स्वप्न भंगेल. आधीच बँकांनी व्याजदर वाढवले आहेत; त्यात ही भर.
• निवासी (सेटलमेन्ट) बदलाना विरोध ही एक फॅशन झाली आहे. कुटुंबे विभक्त होत आहेत. प्रत्येकाला स्वतःचे घर हवे. जमिनींचे रूपांतर झाले नाही तर घर बांधणार कुठे अन् कसे?
• विकासाचा मोर्चा किनारी क्षेत्रापासून अंतर्भागाकडे (हिंटरलॅण्ड) नेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आराखड्यात आहे, तो स्वागतार्ह.
• आराखड्याविरोधात अल्पसंख्य समाजाला खुबळवून घालण्यामागे विशिष्ट कारण आहे. उद्या त्यात धर्मसंस्थाही उतरली तर आश्चर्य वाटायला नको.
• हा आराखडा बिल्डर लॉबीच्या हिताचा आहे, हा हेत्वारोप. या उलट बिल्डर मंडळी आराखड्याने निराश आहेत. काही करा; हा आरोप होणार हे आधीच ओळखून त्यांनी आराखड्याच्या आखणीच्या प्रक्रियेपासून दूर राहणे पसंत केले म्हणून ठीक. नपेक्षा कावकाव आणखी वाढली असती.
• बरे, बिल्डर्स घरे बांधतात ती कोणासाठी? खरेदीदारांकरिताच ना? भूरूपांतरापासून विविध किचकट प्रक्रिया पार पाडीपर्यंत सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला येतो. नको ते घर, असे होऊन जाते.