राज्यातील अनुसूचित जमातींना गोवा विधानसभेमध्ये प्रतिनिधित्व देऊ करणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी मिळाली आहे आणि लवकरच राज्यसभेचीही त्याला मंजुरी मिळेल हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर उठताच राज्य विधानसभेमध्ये लोकसंख्येच्या सुमारे दहा टक्के असलेल्या अनुसूचित जमातींसाठी काही मतदारसंघ राखीव करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ह्या मागणीखातर गेली कित्येक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या प्रयत्नांना हे गोड फळ आले आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आदिवासींची ही मागणी धसास लावण्याचे श्रेय मिळवले आहे, कारण राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचा निर्णयही भाजपच्याच राजवटीत केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना झाला होता आणि आता गोवा विधानसभेत ह्या समाजांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही केंद्रात भाजपचेच सरकार असताना घेतला गेला आहे. आता फक्त प्रश्न एवढाच उरतो की अनुसूचित जमातींसाठीचे हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू केव्हा होणार आणि त्याहून महत्त्वाचा सवाल म्हणजे त्यातून गोव्याच्या खेड्यापाड्यांत, तळागाळात असलेल्या आदिवासी समाजाला काय लाभ होणार? सन 2011 ची जनगणना विचारात घेतली तरी राज्यात जवळजवळ दीड लाख अनुसूचित जमातीचे लोक आहेत. तत्कालीन चौदा लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 10.23 टक्के होते. त्या हिशेबाने विधानसभेचे किमान चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवावे लागतात. 2011 नंतरची जनगणना कोरोनामुळे होऊ शकली नाही, अन्यथा अधिक मतदारसंघांमध्ये राखीवता मागण्याचा आदिवासी समाजाचा मार्ग मोकळा झाला असता. राज्यात अनुसूचित जातींसाठी एक मतदारसंघ राखीव आहे. मात्र, अनुसूचित जमातींना विधानसभेवर राखीवता नसणे हा खरोखरच मोठा अन्याय होता. ह्या समाजाचे सामाजिक, आर्थिक स्थान लक्षात घेता त्यांना वर आणण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची जरूरी आहे आणि त्यासाठी विधानसभेमध्ये त्यांचे पुरेेसे लोकप्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे हा ह्या आरक्षणामागील विचार. प्रत्यक्षात चित्र काय दिसते? अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ नसताना देखील खुल्या मतदारसंघांमधून अनुसूचित जमातींचे उमेदवार विजयी होत राहिले आहेत. पण आदिवासींचे काय कल्याण ते साधू शकले हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘उटा’ सारख्या संघटनेमध्ये उभी फूट आहे. एकमेकांशी संघर्ष करण्यात हे वेगवेगळे गट आपला वेळ आणि बळ वाया घालवत आहेत. सरकारकडून आदिवासी समाजासाठी विविध योजना लागू करून घेण्यासाठी जी संघटित ताकद दिसली पाहिजे तीच उरलेली नाही. त्यामुळे सरकार जे काही हातावर ठेवते तेवढ्यावर समाधान मानावे लागत आहे. अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेमध्ये आरक्षण मिळून जेव्हा त्यातून स्वतःचे आमदार येतील, त्यांची आपल्या समाजासाठी भूमिका काय असेल? त्यांच्यासाठी ते कितपत सक्रिय असतील हा खरा मुद्दा आहे. 2027 च्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतच हे आरक्षण मिळणार की नाही हा मुद्दा सध्या हिरीरीने चर्चिला जातो आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींची मोहोर उठली असे मानले, तरीही येत्या पंधरा सोळा महिन्यांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईल का ह्याबाबत खरोखरच साशंकता आहे. परंतु खरा मुद्दा तो नाही. 2027 मध्ये हे आरक्षण मिळायलाच हवे कारण आधीच खूप अन्याय झालेला आहे हे खरे आहे. पण केवळ ह्या राखीवतेच्या जोरावर आमदार निवडून येणे पुरेसे नसेल. ते आपल्या समाजाप्रती किती जबाबदेही असतील, आपल्या समाजासाठी किती तळमळीने काम करतील, केवळ संघटनेवर स्वतःच्या नेतृत्वाचा झेंडा फडकावून त्या मतपेढीचा वापर केवळ आपल्या राजकीय भवितव्यासाठी न करता, आपल्या समाजाच्या उन्नयनासाठी करतील हे अधिक महत्त्वाचे असेल. आदिवासी समाज आजही गोव्याच्या रानावनांत कष्टाचे जीवन जगतो आहे. बारा योजना सरकार आदिवासींसाठी राबवीत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. ह्यापैकी किती सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत खऱ्या अर्थाने पोहोचतात आणि त्यांचा त्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळतो हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील अनुशेषच अजून भरला गेलेला नाही. आदिवासींसाठी संग्रहालये आणि संशोधन केंद्रे जरूर उभारा, परंतु आधी त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी तर द्या! आदिवासी आरक्षण हे नेता बनू इच्छिणाऱ्यांच्या उद्धारासाठी नाही, समाजाच्या उद्धारासाठी आहे हे ह्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या युवकांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यासाठी आधी हवी आहे अभेद्य एकजूट!
