>> उटा व एसटी नेत्यांबरोबरच्या बैठकीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन; येत्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार
राज्यातील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंबंधीची सगळी प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर येत्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत हे राजकीय आरक्षण लागू केले जाईल, असे आश्वासन काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘उटा’ संघटनेचे नेते आणि अन्य एसटी नेत्यांबरोबर घेतलेल्या बैठकीत दिले.
हे राजकीय आरक्षण पुढील विधानसभा निवडणुकीत लागू करायचे झाल्यास त्यासाठी काय काय करावे लागेल, याची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला बैठकीत दिली, असे मंत्री रमेश तवडकर, तसेच उटाचे प्रतिनिधी तथा आमदार गोविंद गावडे यांनी काल दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ‘उटा’ नेत्यांना आश्वस्त करताना त्यांना काळजी करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसून, येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सगळी प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार असून, त्यासाठी केंद्र दरबारी जे जे काही प्रयत्न करावे लागणार आहेत तेही करू, असे सांगितले. कुठल्या मतदारसंघांत अनुसूचित जमातीतील लोकांची संख्या जास्त आहे, ती माहिती जनगणनेतून हाती लागणार आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे तसेच अन्य काही जी प्रक्रिया राज्य पातळीवर करावी लागणार आहे, ती पुढील तीन महिन्यांत वेगाने पुढे नेली जाईल. सर्वांत शेवटी भारतीय निवडणूक आयोग या आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना काढेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
चार मतदारसंघ राखीव होतील
सगळे काही सुरळीतपणे होणार असून, भाजपचे डबल इंजिन सरकार राज्यातील अनुसूचित जमातींना आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत 10 टक्के एवढे राजकीय आरक्षण देईल. ते दिल्यानंतर राज्यातील चार मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे रमेश तवडकर व गोविंद गावडे यांनी स्पष्ट केले.
गोविंद गावडे काय म्हणाले?
आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल असा आशावाद काल प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे यांनी दै. ‘नवप्रभा’शी बोलताना व्यक्त केला. पण केवळ आशावादाने ते होणार नसून त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे, असे ते म्हणाले. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्यातील एसटींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्यामुळेच हे आरक्षण लागू झाले, असेही ते म्हणाले.
2011 ची जनगणना महत्त्वाची
2011च्या जनगणनेनुसार सांगे व केपे या मतदारसंघांत अनुसूचित जमातींची संख्या मोठी असून, हे दोन्ही मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित होणे निश्चित असल्याचे गोविंद गावडे म्हणाले.
काणकोण, प्रियोळ व नुवे या मतदारसंघांतही एसटीची संख्या मोठी असून त्यापैकी कोणतेही दोन मतदारसंघ आरक्षित होणार आहेत. सध्या चालू असलेल्या जनगणनेतून एसटींची संख्या वरील तीन मतदारसंघांपैकी कुठल्या दोन मतदारसंघात सर्वाधिक आहे ते कळू शकणार असल्याचे गावडे यांनी सांगितले. आम्हाला मतदारसंघांची चिंता नसून, चिंता आहे ती येत्या निवडणुकीत हे राजकीय आरक्षण लागू होणार आहे की नाही याची, असे गावडे म्हणाले.
