मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा लोकायुक्त कायद्यात जी असमर्थनीय दुरुस्ती केली आहे, त्याला मान्यता न देण्याची मागणी ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी गोव्याचे राज्यपाल श्री. बी. व्ही. वांछू यांच्याकडे केली आहे.
लोकायुक्त अधिक बळकट होण्यासाठी इतर लोकायुक्त कायद्यांतील महत्त्वाच्या कलमांचा कायद्यात अंतर्भाव करणे आवश्यक होते, परंतु गोवा विधानसभेत काल गोवा लोकायुक्त कायद्यात ज्या दुरुस्त्या संमत करण्यात आल्या ते पहाता लोकायुक्त ‘अर्थहीन’ बनले असल्याचा आरोप ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.
गोवा लोकायुक्त कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्या या कर्नाटक लोकायुक्ताच्या धर्तीवर करण्यात आल्या असल्याचा खोटा दावा केला असल्याचा आरोप ऍड. रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे. लोकायुक्तांकडे खोटी तक्रार दाखल केल्यास २००० रुपयांचा दंड, तर कमाल ५००० रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद कर्नाटक लोकायुक्त कायद्यात आहे, याकडेही आयरिश यांनी लक्ष वेधले आहे. न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी खरेच सदर दुरुस्त्या सुचविल्या असल्याबद्दल आयरिश यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
