– रमेश सावईकर
विविध कारणांस्तव राज्यातील शेतकरीवर्गाने शेती व्यवसायाकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यात शेती पिकांत घट होत गेली. तथापि, सरकारने शेती-कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष न करता शेतकर्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे धोरण चालूच ठेवले. आज त्याचे फलित दृष्टीपथांत आहे.
गेले वर्षभर खाण उद्योग बंद असल्याने खाण अवलंबितांनीही शेती व्यवसायाकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. पारंपारिक पद्धतीने शेती करणे आज परवडत नाही. शेतीच्या कामासाठी कुशल कामगारवर्ग मिळत नाही. वाढीव मजुरी देणेही परवडत नाही. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक पद्धतीने शेती यंत्राचा उपयोग करून शेती करणे फायदेशीर पडते असा अनुभव सध्या शेतकरी वर्गाने घेतला आहे.
राज्यात अंदाजे ५४ हजार हेक्टर जमिनीत दरवर्षी भात पीक घेतले जाते. त्यापैकी ४४ हजार हेक्टर जमिनीत खरीप व बाकी १० हजार हेक्टर जमिनीत रब्बी हंगामात भात पीक घेतले जाते. राज्यात विविध पिकांसाठी लागवडीखाली अंदाजे १ लाख ५० हजार हेक्टर जमीन आहे. त्यापैकी एक तृतियांश शेतजमिनीत भात पीक घेतले जाते.
राज्यात जे शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करीत होते किंवा आहेत, त्यापैकी बरेच शेतकरी आता आधुनिक पद्धतीने शेती करणे पसंत करीत आहेत. शेती यंत्रे भाडेतत्त्वावर घेणे, थोडे महागडे असले तरी वाढीव मोलमजुरीच्या तुलनेत ते फायद्याचे आहे. शिवाय आज मजूरही सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत.
शेत जमिनी नांगरण्यासाठी पावर टीलर, कापणी-मळणीसाठी ‘हार्वेस्टर यंत्र’ आदींचा उपयोग किफायतशीर व वेळेची बचत करणारा ठरल्याचा अनुभव शेतकर्यांना आला आहे. भात पिकामध्ये वाढ करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेखाली ‘तांदूळ वाढ’पद्धतीचा (सिस्टम ऑफ राईस इंटेन्सिफिकेशन) प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात एला-फार्म, गिरी, मयडे व अन्य काही ठिकाणी चालू खरीप हंगामात अवलंब करण्यात आला. या आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर आधारित पद्धतीने भातपीकांत दुप्पट वाढ झाल्याचे आढळून आले. संकरित बियाणांचा वापर, कमीत कमी खतांचा वापर, गवत कापणी, भात रोप कापणी व मळणीसाठी यंत्रांचा-आयुधांचा वापरण करणे, कीटकनाशक व जलसिंचन व्यवस्थापन आदी बाबी योग्य पद्धतीने कार्यरत केल्यास भात पीकांत दरहेक्टरी दुप्पट वाढ अपेक्षित आहे. ज्या शेतकर्यांनी चालू खरीप हंगामात ही तंत्रपद्धत वापरून भातशेती केली त्यांना समाधानकारक पिक मिळाले. यावरून राज्यातील इतर भागांत त्या तंत्राचा वापर झाल्यास एकूण भात पिक दुपटीने किंबहुना त्याहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा गृहित धरता येते.
शेत नांगरणीसाठी पॉवर टीलर / ट्रॅक्टर, भात कापणी-मळणी यंत्र विकत घेणे एकट्या शेतकर्याला परवडणारे नाही. म्हणून सामूहिक पद्धतीने शेती करणे तसेच शेतकरी गट स्थापन करून यंत्रे विकत घेणे या पर्यायांची शेतकरी निवड करू शकतात. गेल्या चार वर्षांत राज्यात ५-१० ‘कम्बाईंड हार्वेस्टर’ मशीन होती. ती संख्या आता ६६ वर पोहोचली आहे. एका तासात ४००० चौरस मीटर भातशेतीची कणसे कापून, मळून व दाणे, गवत वेगळे करण्याची क्षमता या यंत्राची आहे. २००९ पासून ही यंत्रे राज्यात वापरात आली आहेत. शेतकर्यांची ही यंत्रे विकत घेण्याची अडचण राज्यातील काही आमदारांनी ओळखली आणि ते त्यांच्या मदतीला धावून आले आहेत. दोन आमदारांनी स्वतः ही यंत्रे विकत घेऊन शेतकर्यांना अल्पशः भाडेपट्टीवर/फुकट वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामागे त्यांचा मते मिळविण्याचा राजकीय हेतू असेलही. पण शेतकर्यांची अडचण दूर झाली हे विशेष! राज्यांत ज्या मतदारसंघांत शेतीव्यवसाय करणारे शेतकरी आहेत, त्यांनी आमदारांनी शेती यंत्रे विकत घेऊन दिली तर त्यातून शेतकर्यांचा फायदा होईल. शिवाय भातपिकामध्ये वाढ होईल. भले आमदारांना राजकीय फायदा झाला तरी चालेल. शेवटी काय कोणाचाही कोंबडा आरवला तरी दिवस उजाडला की झाले….!
सरकारने खते व इतर अनेक बाबींसाठी शेतकर्यांना अनुदान योजना आखून त्याचा फायदा उपलब्ध करून दिला आहे. भात पिकामध्ये गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. पण ती गरज पूर्ण करणारी आहे असे म्हणता येणार नाही. राज्यातील बर्याच शेत जमिनी पडीक आहेत. त्या विकत घेऊन गृहबांधणी प्रकल्पासाठी बिल्डर लॉबी गेल्या दशकात जोरात कार्यरत आहे. शेतकरीही त्यांच्या जमीन दराच्या आकर्षणाला बळी पडतात. म्हणून शेतीकडे किंचित दिसत असलेला कल वेगाने वाढेल अशी अपेक्षा बाळगणे फजूल वाटते.
राज्य सरकारने शेती जमीन रुपांतरावर बंदी लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. राज्यातील या जमिनी राखून ठेवण्याची गरज आहे. आज फायदा होतो अव्वाच्या सव्वा दाम मिळतो म्हणून या शेतजमिनी विकत गेल्या तर पुढे सगळ्यांवरच पस्तावण्याची पाळी येईल. परप्रांतीय लोकांचा प्रचंड लोंढा गेल्या दहा वर्षांत येऊन राज्यात थडकला. ते सारे परप्रांतीय येथे जमिनी विकत घेऊन स्वतःची घरे, बंगले, दुकाने बांधून स्थिरस्थावर झाले. मूळ गोमंतकीय आपल्या जमिनी गमावून बसले व बसतही आहेत. परप्रांतियांचे गोमंतकीयांवर सर्वच बाबतींत वर्चस्व वाढते आहे. मार्केटमध्ये तर तेच लोक अधिक दिसतात. हे चित्र धोकादायक आहे, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
कृषी-शेतीसाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवून विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. त्या योजनांचा फायदा करून घेऊन कृषी उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी बागायतदार-शेतकर्यांनी स्वतःहून अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. भात पिक व इतर कृषी पीकासाठी बाजारभाव कमी मिळतो, ही समस्या लक्षात घेऊन तीही सरकारने सोडविली. त्यासाठी ‘आधारभूत’ योजना आखली. तिचा फायदा कृषी क्षेत्रातील लोकांना होत आहे. सरकारचे प्रयत्न चालतात ते कृषीखाते यंत्रणेद्वारा. त्यामुळे ही यंत्रणा किती सक्षम व कार्यक्षमपणे सक्रिय राहते यावरती कृषी योजनांचे फलित अवलंबून आहे. सगळेच काही सरकार देऊ शकत नाही. शेती-बागायतीसाठी सरकारी प्रयत्न चालूच आहेत, आता त्यांना खरी साथ हवी शेतकर्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची. आमदार, तसेच पंयायतींनाही कृषी विकासाला पूरक बाबींकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल.