राजकीय पक्षही माहिती अधिकार कायद्याखाली येत असल्याचा निवाडा देऊन केंद्रीय माहिती आयोगाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अर्थात, कोणत्याही राजकीय पक्षाला हा निवाडा मानवणार नाही हे उघड आहे. राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याखाली आले, तर या पक्षांच्या आर्थिक बळाचे स्त्रोत उजेडात येतील आणि तसे करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही. माहिती हक्क कायदा हा सार्वजनिक अधिकारिणीला लागू होत असल्याने राजकीय पक्ष ही सार्वजनिक अधिकारिणीच नव्हे अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी आजवर घेतली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाने याचिकादाराच्या तीन मुद्द्यांच्या आधारे ती निकालात काढली. माहिती अधिकार कायद्यामध्ये सार्वजनिक अधिकारिणीची व्याख्या करताना संविधानानुसार, कायद्याखाली अथवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे स्थापन झालेली, तसेच सरकारच्या मालकीची, सरकारच्या नियंत्रणाखालील अथवा सरकारकडून आर्थिक साह्य होत असलेली संस्था असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

राजकीय पक्ष हे या व्याख्येत कसे बसतात हे सांगताना याचिकादाराने तीन गोष्टींवर भर दिला होता. त्यांना सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे आर्थिक साह्य होते हे दाखवून देताना पक्षांना सरकारने स्वस्तात बहाल केलेल्या जमिनी, निवासस्थाने, प्राप्तीकर कायद्यात दिलेली सूट आदींकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. राजकीय पक्ष सार्वजनिक कार्य करतात, जे जनतेच्या जीवनाशी संबंधित आहे त्यामुळे जनतेशी ते जबाबदेही असले पाहिजेत हा याचिकादाराचा दुसरा मुद्दा होता. राजकीय पक्ष बिगर सरकारी जरी असले तरी त्यांचा सरकारवर प्रभाव असतो. भारतीय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना घटनात्मक अधिकार आहेत, सरकार घडवण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो, कायदे घडवण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात, सरकारची धोरणे आखण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, शिवाय कोणी सत्तेवर राहायचे वा नाही, कोणाला अपात्र करायचे हे राजकीय पक्षच ठरवीत असतात हा युक्तिवाद याचिकादाराने केला होता. या सार्‍या मुद्द्यांमुळे केंद्रीय माहिती आयोगाने राजकीय पक्ष ही सार्वजनिक अधिकारिणी असल्याचा आणि त्यामुळे त्यांना माहिती हक्क कायदा लागू होत असल्याचा आपला निवाडा एकमताने दिलेला आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या मुख्यालयात माहिती हक्काखाली मागितली जाणारी माहिती देण्यासाठी पदाधिकारी नियुक्त करावा आणि त्याने चार आठवड्यांच्या आत मागितलेली माहिती द्यावी असेही या निवाड्यात नमूद केलेले आहे. या निवाड्याची व्यवहार्यता पाहतानाच त्यामागील मुख्य सूत्र आपण समजून घेतले पाहिजे. राजकीय पक्षांचा कारभार पारदर्शक असावा अशी त्यामागील मुख्य अपेक्षा आहे. आज राजकीय पक्षांना जो प्रचंड पैसा लागतो, तो मोठमोठ्या कंपन्या, उद्योगपती आणि धनिक पुरवीत असतात. अर्थातच या पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आपली कामे त्यांनी करावीत अशी त्यामागील सुप्त अपेक्षा असते. या अपेक्षांना राजकीय पक्ष जागतात आणि त्यानुसार त्यांची धोरणे ठरतात. अनेक दाते सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या आर्थिक आश्रयाखाली ठेवून कसा फायदा उपटतात याची काही उदाहरणेही यापूर्वी उजेडात आलेली आहेत. त्यामुळे निदान जर या पक्षांना आपल्या आर्थिक बळाचे स्त्रोत उघड करावे लागले, तर त्यातून या सार्‍या भ्रष्टाचारास आळा बसू शकेल असा हा भाबडा विचार आहे. भाबडा म्हणण्याचे कारण असे की हे राजकीय पक्ष आणि नेते ही माहिती उघड करायला काही दुधखुळे नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे सध्या जी माहिती उघड केली जाते, त्याच्या कितीतरी पटीने माहिती दडवलेली असते हे सगळे जाणतात. या राजकीय पक्षांच्या अनेक आघाड्या असतात, समविचारी संघटना असतात, नेत्यांचे ट्रस्ट असतात. पक्षाला येणार्‍या देणग्या त्यांच्याकडे वळवून नामानिराळे राहण्याची क्लृप्ती ही मंडळी सहज अंगिकारतील हे काय सांगायला हवे? त्यामुळे माहिती हक्क कायद्याखाली राजकीय पक्षांना आणण्याची कल्पना आदर्शवत् जरी असली, तरी तिच्या प्रत्यक्ष फलिताबाबत निश्‍चितच शंका आहेत. निवडणूक खर्चावर कायद्याने निर्बंध असले तरी पैसा वाटला जातोच ना? तसेच येथेही घडेल. त्यामुळे या निवाड्यातून राजकीय पक्षांमध्ये पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा बाळगणे भोळेपणाचेच ठरेल!