आत्मनिर्भरतेचा ‘गाभा’

0
450
  • शशांक मो. गुळगुळे

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर करण्यामागे सध्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही परिस्थिती कारणीभूत आहेत. संगणकापासून संरक्षण उत्पादनांपर्यंत आपण आत्मनिर्भर झालो, ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पना राबविली तर भविष्यात कोणत्याही पेचप्रसंगाला आपला देश तोंड देऊ शकेल. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आपण पूर्वीच आत्मनिर्भर झालो आहोत. पण ऊर्जा, पाणी, संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण यांत आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे.

संघपरिवारात ‘आत्मनिर्भर’ हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा केला तो ऋषितुल्य नानाजी देशमुख यांनी. कै. मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना जनता पक्षाच्या राज्यात नानाजींना केंद्रात उद्योगमंत्रीपद देण्याचे ठरले होते. पण त्यांनी ते पद नाकारून ग्रामोद्धाराचे व्रत अंगिकारायचे ठरविले आणि त्यांनी गोंडा, जयप्रभा ग्राम व चित्रकूटच्या ग्रामीण परिसराचा विकास आत्मनिर्भर-स्वावलंबन या संकल्पनेने केला.

देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी १२ मे २०२० रोजी केलेल्या भाषणात ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ ही संकल्पना मांडली. याअगोदर सरसंघचालक भागवतजींनी एप्रिलमध्ये केलेल्या एका भाषणात ‘स्वदेशी’चा नारा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ ही घोषणा केली. यासाठी २० लाख ९७ हजार ५३ लाख कोटी रुपयांचे म्हणजे देशाच्या जीडीपीच्या १० टक्के रकमेचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.

हे अभियान पाच पद्धतींनी अमलात आणण्यात येणार आहे.
१) अर्थव्यवस्था, २) पायाभूत गरजा, ३) कार्यपद्धती, ४) दोलायमान लोकसंख्याशास्त्र, ५) मागणी.
(अ) अर्थव्यवस्थेची वाढ टप्प्याटप्प्याने करायची नसून, वाढीची उंच उडी घ्यायची आहे. (ब) पायाभूत गरजा उत्कृष्ट असलेला देश अशी जागतिक पातळीवर देशाची ओळख व्हावी असा प्रयत्न राहणार आहे. (क) कार्यपद्धती व्यवहार २१ व्या शतकातील तांत्रिक विकासानुसार व्हायला हवेत. (ड) लोकसंख्या ही गर्दी न समजता लोकसंख्या ही आपली ‘एनर्जी’ आहे असे समजून आत्मनिर्भरता अभियान यशस्वी करायला हवे. (इ) उत्पादन वाढले पाहिजे, त्या उत्पादनाला मागणी वाढली पाहिजे म्हणजे बाजारपेठा सक्रीय हव्यात, त्यात मंदी नको. ही आत्मनिर्भरतेची पंचसूत्री आहे.

आत्मनिर्भरतेबाबतचा तपशील जाहीर करण्याकरिता देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी १३ मे २०२० ते १७ मे २०२० अशा सलग पाच दिवस पाच पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या. १३ मेच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), गरीब कल्याण (सध्या या योजनेखाली सर्व गरिबांना देशभर धान्यवाटप करण्यात येणार आहे.) तसेच रेरा व कर्जपुरवठा यावर ‘फोकस’ असणार असल्याचे जाहीर केले. १४ मेच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेतकरी, स्थलांतरित मजूर, कामगार यांना आर्थिक सहाय्य यावर फोकस असल्याचे जाहीर केले. १५ मेच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शेती व संबंधित उद्योग यावर फोकस केला. १६ मेच्या पत्रकार परिषदेत कोळसा, खनिजे, हवाई वाहतूक, संरक्षण, अंतराळ, ऍटोमिक एनर्जी, वीजदर या विषयांवर फोकस असेल असे जाहीर केले आहे. तर शेवटच्या १७ मेच्या पत्रकार परिषदेनुसार इज ऑफ डुईंग बिझनेस, आरोग्य, शिक्षण सहाय्य (याबाबतचे नवे धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे), राज्य सरकारांना मदत यावर फोकस राहणार आहे. देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी संरक्षण खाते आत्मनिर्भर करणार आणि शस्त्रसामग्रीची आयात पूर्णपणे बंद करणार अशी घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी नुसती भाषणबाजी केली नसून, आत्मनिर्भर योजना राबविण्यासाठी निधीचीही घोषणा केली आहे.

चौकट
पत्रकार परिषदेची तारीख
त्यादिवशी जाहीर केलेल्या बाबींवर करण्यात येणारा खर्च
१३ मे २०२०
५ लाख ९४ हजार ५५० कोटी रुपये
१४ मे २०२०
३ लाख १० हजार कोटी रुपये
१५ मे २०२०
१ लाख ५० हजार कोटी रुपये
१६ व १७ मे २०२०
४८ हजार १०० लाख कोटी रुपये

मार्च २२ पासून १७ मेपर्यंत कोरोनामुळे करसवलती दिल्यामुळे देशाचे उत्पन्न ७८०० कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. याशिवाय पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण योजना पॅकेजसाठी १ लाख ७० हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत व आरोग्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.

यापूर्वी मोदी सरकारने ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टँड अप इंडिया’ वगैरे उद्योजकतेच्या विकासावर भर देणारे कार्यक्रम राबविले व लहानातल्या लहान उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून मुद्रा योजना राबविली. २०१८ मध्ये भाजपाने ‘ग्राम स्वराज अभियान’ हाती घेतले होते. शेतमालाला योग्य भाव मिळविण्याच्या संधी शेतकर्‍याला उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी कृषी-उत्पन्न बाजारव्यवस्थेत केलेल्या सुधारणा, अन्नप्रक्रिया उद्योगांवर दिलेला भर आणि कृषी-पर्यटनासारख्या कृषी आधारित नव-उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण ही सर्व ग्रामस्वराज्याच्या दिशेने उचललेली पावले होती. स्वदेशी व विकेंद्रीकरण या दोन्ही संकल्पना आत्मनिर्भरतेचा आत्मा आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादने व उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘लोकल’बाबत ‘व्होकल’ होण्याचे आवाहनही केले आहे.

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर करण्यामागे सध्याची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही परिस्थिती कारणीभूत आहेत. संगणकापासून संरक्षण उत्पादनांपर्यंत आपण आत्मनिर्भर झालो, ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पना राबविली तर भविष्यात कोणत्याही पेचप्रसंगाला आपला देश तोंड देऊ शकेल. अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत आपण पूर्वीच आत्मनिर्भर झालो आहोत. पण ऊर्जा, पाणी, संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान, औषध निर्माण यात आत्मनिर्भर होण्याची गरज आहे.

दुर्दैवाने आपली अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्वीही अडखळत होती. कोरोनानंतर तर आणखीनच डळमळीत झाली. त्यामुळे आत्मनिर्भर अभियानात अर्थव्यवस्थेची उसळी जी टप्प्याटप्प्याने अपेक्षित नसून, उंच उडी जी अपेक्षित आहे ती मारता येणे अशक्य आहे. कोरोना हा आता फक्त आर्थिक प्रश्‍न राहिला नसून, मानसशास्त्रीय प्रश्‍न झाला आहे. लोकांच्या मनात प्रचंड भीती आहे. ती भीती जोपर्यंत जात नाही व कोरोनाचे निर्मूलन होत नाही, त्या दिवसापर्यंत आर्थिक घडी पुन्हा बसणे कठीण आहे. आर्थिक घडी बसविण्यासाठी दोन-तीन वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक कालावधी लागू शकतो. हा आत्मनिर्भरतच्या दिशेने जाण्यातला मोठा अडथळा आहे. पायाभूत गरजा म्हणजे वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूकसेवा वगैरे वगैरे. विजेच्या बाबतीत सध्या उद्योगधंदे ठप्प असल्यामुळे विजेची मागणी घटली आहे. पण तसा विजेच्या बाबतीत आनंदच आहे. मुंबईसारख्या महानगराच्या आजूबाजूच्या रायगड व ठाणे जिल्ह्यांत दिवसात तासन्‌तास विद्युत पुरवठा नसतो. आत्मनिर्भर अभियानात सोलर विजेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशाला अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवरच भर देणे गरजेचे आहे. रस्त्यांच्या बाबतीत नितीन गडकरींकडे खाते असल्यामुळे विक्रमी रस्तेबांधणी झाली आहे. पण कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. उदाहरण द्यायचे तर मुंबई-गोवा रस्त्याचे जे रुंदीकरण गेली कित्येक वर्षे चालू आहे, त्या रस्त्यावरील कणकवली येथील ‘फ्लायओव्हर’ गेल्या तीन-चार महिन्यांत ३-४ वेळा कोसळला. रस्त्याचे काम राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, केंद्र सरकार की एमएमआरडी करते आहे याच्याशी सामान्य नागरिकांना काहीही देणे-घेणे नसते. त्याला रस्ते चांगले हवे असतात. वाहतुकीच्या बाबतीत रस्तेवाहतुकीला पर्याय म्हणून जलवाहतुकीला प्राधान्य देणार असे केंद्र सरकारतर्फे गेली तीन-चार वर्षे ऐकून आहोत; पण प्रत्यक्षात बोटीतून प्रवासी वाहतूक नव्याने सुरू झाल्याचे मात्र दिसत नाही. जिल्ह्या-जिल्ह्याच्या ठिकाणांसाठी विमानसेवेची घोषणा धुमधडाक्यात केली. पण ही योजनाही यशस्वी झाली असे म्हणता येणार नाही. कोणीही गरीब विमानातून प्रवास करू शकणार अशा घोषणा केल्या गेल्या, पण प्रत्यक्षात तो गरीब रस्त्यावर उभा राहून डोके वर करूनच विमान बघतो आहे. जनतेला स्वप्न दाखविण्यात आपल्या पंतप्रधानांचा हात जगात कोणीही धरू शकणार नाही.

अर्थमंत्र्यांनी पाच पत्रकार परिषदा घेऊन आत्मनिर्भर कार्यक्रम लोकांना कळविला. आता सतत दहा दिवस पत्रकार परिषदा घेऊन त्याची अंमलबजावणी कशी, किती कालावधीत, कोणामार्फत केली जाणार हेदेखील जनतेला कळवावे. कार्यपद्धती व्यवहार २१ व्या शतकातील तांत्रिक विकासानुसार होतील. देशाची तांत्रिक क्षमता आहे, पण देशाची क्षमता आहे काय? आता ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. पण खेडोपाडी, विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन तसेच लॅपटॉप नसल्यामुळे त्यांना ऑनलाईन प्रक्रियेत सहभागी होणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळाशिक्षक वाड्यावाड्यांवर किंवा वस्ती-वस्तीत जाऊन पावसाळ्यानंतर अंतर राखणे शक्य होण्यासाठी मोकळ्या जमिनीवर अंतरा-अंतरावर विद्यार्थ्यांना बसवून शिकवणार आहेत. हे एका जिल्ह्याचं उदाहरण दिलं. ही सार्वत्रिक स्थिती आहे. गरिबीमुळे ‘डिव्हाइस’ नसणे हा एक भाग व मोबाईलची ऍप वापरता न येणारा फार मोठा वर्ग भारतात आहे. फोन करणे आणि घेणे सगळ्यांना सहज जमते. पण ऍप वापरता येत नाहीत. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या देश सक्षम असला तरी ते तंत्रज्ञान वापरायला नागरिक सक्षम नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे तंत्रज्ञान वापरासाठीची यंत्रणा विकत घेऊ शकत नाहीत. देश उभारणीत देशातील प्रत्येक नागरिकाचे ‘टॅलेंट’ वापरणे ही मला तरी अशक्यप्राय कल्पना वाटते. ‘वायब्रंट डेमोग्राफी’ हा शब्द निर्मला सीतारामन यांनी उच्चारला. प्रेमात पडावा असा शब्द आहे. पण याची अंमलबजावणी कशी करणार?
उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकारे (राज्य व केंद्र) प्रयत्नशील आहेत. कर्जावरील व्याजदर कमी करून उत्पादकांना दिलासा देण्यात आला आहे. पण लोकांकडे सध्या हातात पैसा नाही. कोणाचा पगार बंद आहे, कोणाला अर्धा पगार मिळत आहे, कोणाच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. त्यामुळे क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे उत्पादनांना मागणी एका रात्रीत वाढणार नाही. सध्या श्रावण महिना सुरू असला तरी दरवर्षीप्रमाणे बाजारपेठा गजबजलेल्या नाहीत.

आत्मनिर्भर अभियानात एमएसएमईवर फोकस व केंद्र सरकारने या क्षेत्राला उठाव देण्यासाठी बर्‍याच योजना अलीकडे जाहीर केल्या आहेत. हे क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते. त्यामुळे केंद्र सरकार या क्षेत्राबाबत प्रचंड तत्पर आहे. गरीब कल्याण योजना ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर सरकारने का अन्नपदार्थ द्यावेत. प्रत्येकाने मोलमजुरी करून पैसे कमवून अन्नधान्य विकत घ्यावे. ‘रेरा’वरही फोकस आहे. घर खरेदीत आतापर्यंत बर्‍याच ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. ‘रेरा’मुळे ती कमी होईल. पण बांधकाम उद्योग गेली कित्येक वर्षे मंदीत आहे. कोरोनामुळे तर सर्व प्रकल्पांचे बांधकाम ठप्प आहे. त्यामुळे या उद्योगाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर’मध्ये फोकस केले आहे. लाखोंनी सदनिका बांधून तयार असून त्यांची विक्री ठप्प आहे. कोरोनानंतर हा उद्योग चालना घेईल असे विश्‍लेषकांचे मत आहे. कोरोनात बर्‍यापैकी तरला गेलेला उद्योग म्हणजे शेती उद्योग! पण आत्मनिर्भरमध्ये शेतकर्‍याला जे ‘फोकस’ करण्यात आले आहे ते खर्‍या अर्थाने करावे. कॉंग्रेस सरकार, अल्पसंख्याक, शेतकरी, गरीब हे शब्द उठता-बसता उच्चारायचे. प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक, शेतकरी व गरीब यांच्याबाबतीत कायमचेच बसले! शेती, शेतकर्‍यांच्या समस्या, सिंचन, शेतमालाला भाव, बाजारपेठा, गोदामे या सर्व बाबींवर लेख होईल. ज्या केंद्र सरकारने शेतकरी आत्मनिर्भरमध्ये फोकस केला आहे, पण महाराष्ट्रात शरद पवारांना त्रास द्यायला केंद्र सरकार साखरेबाबत जे निर्णय घेत आहे त्याचा त्रास शरद पवारांपेक्षा शेतकर्‍यांनाच जास्त होत आहे. भाजपच्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांना आंदोलनाला कारण मिळावे म्हणून केंद्र सरकार दुधाबाबतीतही चावटपणा करीत आहे. केंद्र सरकारच जर असे फालतू राजकारण करणार असेल तर आत्मनिर्भर कसे यशस्वी होणार? स्थलांतरित मजुरांना जिथे स्थायिक व्हायचे असेल तेथे त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्‍न सुटला पाहिजे. नवे कामगार धोरण येणे ही काळाची गरज आहे. शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. आता कामगार धोरण येऊ शकेल व कामगारांना आत्मनिर्भरमध्ये फोकस केले असल्यामुळे केंद्र सरकारचे नवे कामगार धोरण लवकरच येण्याची आशा आहे.

कोळसा, खनिजे, हवाई वाहतूक, संरक्षण, अंतराळ, ऍटोमिक एनर्जी, वीजदर यांच्यावरही फोकस आहे. शेती क्षेत्राचे व शेतीसंबंधित क्षेत्रांचे जे प्रश्‍न आहेत, ज्या अडचणी आहेत त्यांपासून त्यांना दिलासा दिला जाईल असे मानण्यास वाव आहे. कारण या बाबी ‘फोकस’ केल्या आहेत. कोळशाबाबत, मुख्य म्हणजे कोळसा सुका राहाण्याची यंत्रणा आपल्या देशात तोकडी आहे. त्यामुळे कोळसा मोठ्या प्रमाणात ओला राहतो. त्यामुळे औष्णिक वीज निर्मितीत अडथळे निर्माण होतात. कोळसा, पाण्यापासून विद्युतनिर्मिती न करता सोलर, पवनऊर्जा, ऍटोमिक ऊर्जा, समुद्राच्या लाटांपासून ऊर्जा अशा पद्धतीने फार मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सोलर विद्युत प्रकल्प आत्मनिर्भर अभियानात समाविष्ट केलेला आहे. खनिजांपैकी मुख्य खनिज जे सोने ते आपण फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. त्यामुळे सोन्याबाबत लोकांची मानसिकता बदलण्यावर भर दिला पाहिजे. खनिजाच्या बाबतीत गोव्यात मँगनिझ खाणींतून असं ओरबाडलं की गोव्याच्या पर्यावरणाचा पुरता सत्यानाश झाला.

पर्यावरणाचा र्‍हास न होता खनिजे काढली गेली पाहिजेत; नाहीतर गोव्यात जशा गेली कित्येक वर्षे खाणी बंदच आहे तसा नियम इतर राज्यांतही लागू करावा लागेल. हवाई वाहतुकीबाबत ‘उडाण’ धोरण यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. संरक्षणाबाबत आपण सामर्थ्यशील आहोत म्हणून तर चीनला आव्हान देऊ शकलो. आपल्या देशाच्या अर्थसंकल्पाचा जास्तीत जास्त खर्च संरक्षणावरच खर्च होतो. अंतराळासंबंधी कार्यक्रम योग्य राबविले जात आहेत. अंतराळ आणि ऍटोमिक एनर्जी यांची काळजी घ्यायला आपले शास्त्रज्ञ समर्थ आहेत. या शास्त्रज्ञांची सरकारने योग्य काळजी घ्यावी. वीज दराबाबत उत्पादक उद्योगांना, कारखान्यांना विजेचा योग्य व योग्य दरात पुरवठा व्हावा. पण उद्योगांसाठीची वीज व घरगुती वापरासाठीची वीज याबाबत शास्त्रीय दृष्टिकोनातून दर ठरविले गेले पाहिजेत. खाजगी वीज कंपन्या विस्तारण्यासाठी त्यांना मोकळीक द्यावी. पण सामान्य भारतीयांना भरडण्यासाठी त्यांना मोकळीक देऊ नये. सध्या मुंबईकर वीज बिलांबाबत भयंकर नाराज आहेत.

इज ऑफ डुईंग बिझनेस, आरोग्य, शिक्षण, राज्यांना सहाय्य हे विषयही आत्मनिर्भर अभियानात ‘फोकस’ केले गेले आहेत. आरोग्याबाबत या अगोदरच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीपासून हे क्षेत्र खाजगी उद्योगांच्या दावणीला बांधले गेले. शहरात महापालिका, जिल्हा पातळीवर शासकीय रुग्णालये लोकसंख्येच्या प्रमाणात फारच कमी आहेत. तसेच या रुग्णालयांमध्ये असलेल्या डॉक्टरांचे लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी प्रमाण आहे. खाजगी उद्योगाची जशी सुपर स्पेशियालिटी किंवा मल्टिसुपर स्पेशियासिटी हॉस्पिटल्स आहेत तशी सार्वजनिक हॉस्पिटल्स नाहीत व याचा त्रास व याची जाणीव सध्याच्या कोेरोनाच्या काळात सर्वांना होत आहे.

आरोग्यसारख्या विषयावर खाजगी उद्योगांची फार मोठ्या प्रमाणावर मक्तेदारी या देशात आहे. ही मक्तेदारी कमी करण्यावर आत्मनिर्भर अभियानाचा ‘फोकस’ हवा. राज्यांना सहाय्य हा विषयही ‘फोकस’ केला आहे. केंद्रात ज्याचे राज्य असते त्या पक्षाचे राज्यात जर सरकार नसेल तर आर्थिक मदत देण्यात केंद्र सरकार हात आखडता घेतेय अशी ओरड होते. आपल्या देशात युनिटरी फॉर्म शासन नाही. यात राज्येही केंद्राइतकीच प्रबळ असतात. अमेरिकेसारखे फेडरल फॉर्म शासन नाही जेथे राज्येही केंद्राइतकीच सक्षम असतात. आपल्याकडे क्वाझी फेडरल फॉर्म आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य यांच्यात वेगवेगळ्या पक्षाची राज्ये असल्यास दोघांत रस्सीखेच चालू होते. आत्मनिर्भर अभियानात हा विषय फोकस केलेला आहे.

संघाची भूमिका हीच भाजपची भूमिका असणार, ती म्हणजे केंद्र सरकारकडे जास्त अधिकार हवेत अशी आहे. बघूया भविष्यात याबाबत कशी पावले पडतात ती. ज्या दिवशी एकाही भारतीय तरुणाला देश सोडून परदेशात नोकरीस जावेसे वाटणार नाही तो दिवस आत्मनिर्भर अभियानाच्या १०० टक्के यशाचा असेल.