म्हादई प्रश्नावर काल विधानसभेमध्ये सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी चिंता व्यक्त केली. मात्र, या विषयावर जी अभेद्य राजकीय एकजूट दिसायला हवी होती, ती दाखवण्याऐवजी एकमेकांवर दोषारोप करण्यात आणि एकमेकांच्या चुका दाखवण्यातच ही मंडळी अजूनही धन्यता मानतात हेही यावेळी दिसून आले. संघटितपणे राज्यावरील या संकटाचा मुकाबला कसा करता येईल याचा विचार अजूनही गांभीर्याने होताना दिसत नाही. सरकार आणि विरोधक या दोघांचीही ती जबाबदारी आहे, कारण म्हादईचा विषय मुळात राजकीय विषयच नव्हे. तो गोव्याच्या जनतेचा, आपल्या अभयारण्यांचा, तेथील वन्य जीवांच्या अस्तित्वाचा, पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या जतनाचा व्यापक आणि गंभीर विषय आहे. त्यामुळे सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी सहभागी न होणे आणि नंतर दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळात सरकारने विरोधकांचा समावेश न करणे हा जो काही पोरखेळ दोन्ही बाजूंनी दिसला, त्यातून म्हादईसंदर्भात गोव्याच्या राजकारण्यांना काही गांभीर्य आहे की नाही हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. आजही म्हादईचा विषय हा राजकीय पक्षांसाठी एक तर आपापल्या पक्षाला नवसंजीवनी देण्याचे, नाही तर आपल्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचे एक हत्यारच वाटते आहे. येथे प्रश्न गोव्याच्या भवितव्याचा आहे आणि या निर्वाणीच्या क्षणी सर्वांना एकत्र येऊन सर्वशक्तिनिशी लढावे लागणार आहे हे भान येणार केव्हा? आता त्यासाठी हाती वेळ फार थोडा उरला आहे. गोव्यातील ही राजकीय हमरीतुमरी पाहूनच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी, गोव्यात आंदोलन वगैरे काही होणार नाही म्हणून खिल्ली उडवली यात आश्चर्य नाही.
मुळात म्हादईसंदर्भात निव्वळ राजकीय कारणांखातर केंद्रातील भाजप सरकारने कर्नाटकच्या मतदारांना खूष करण्यासाठी सातत्याने जे काही चालवले आहे, तेच गोव्याच्या मुळावर आलेले आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारनेही उगाच इतिहासाकडे बोटे न दाखवता मुकाट्याने मान्य केली पाहिजे. म्हादईसंदर्भातील गेल्या चार वर्षांतील घटनाक्रम पाहिला, तरी केंद्र सरकारने कर्नाटकचे पारडे कसे टप्प्याटप्प्याने जड करीत नेले, ते कळून चुकते. म्हादई जललवादाचा अंतिम निवाडा आला, तेव्हा तो गोवा आणि महाराष्ट्रालाच काय, कर्नाटकलाही मान्य झालेला नव्हता. पण म्हादई लवादाचा निवाडा अधिसूचित झालेला नसतानाच, माजी वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘पर्यावरण मूल्यांकन अधिसूचना 2006′ केंद्र सरकारने रद्द केलेली नाही आणि पेयजल प्रकल्पासाठी केंद्राच्या परवानगीची जरूरी नसते हे कर्नाटकच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे आता तोच मुद्दा कर्नाटकने ताणून धरला आहे. निवाडा अधिसूचित झालेला नसताना जे जावडेकरांनी केले, त्याच प्रकारे केंद्र सरकारने केंद्रीय जल आयोगाच्या माध्यमातून कर्नाटकच्या सुधारित प्रकल्प अहवालाला मान्यता देऊन केले आहे. आयोगाच्या निवाड्याला कर्नाटकनेही न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना त्यांचा सुधारित अहवाल केंद्र सरकारकडून मंजूर कसा काय केला जाऊ शकतो? हे करण्यामागे अर्थातच पुन्हा राजकीय मतलब दिसून आला.
म्हादईसंदर्भात गोव्यातील सरकारांकडूनही वेळोवेळी अक्षम्य अनास्था दिसत आली, हेही आपल्याला गेल्या तीन दशकांचा इतिहास सांगतो. फार मागे कशाला जायला हवे? जललवादाचा निवाडा आला तेव्हा आता म्हादईचे पाणी वळवले जाईल हे स्पष्ट दिसत असूनही तो निवाडा गोव्याच्या बाजूने लागल्याची धूळफेक केली गेली, निवाडा अधिसूचित करण्यास गोवा सरकारने विरोधच केला नाही. उलट तो न केल्याचे खापर सरकारी वकिलावर फोडले गेले, लवादाच्या निवाड्याला न्यायालयात आव्हान देण्यास राज्य सरकारने तब्बल 248 दिवस लावले, कर्नाटकने नेमके किती पाणी वळवले आहे, असा प्रश्न विधानसभेत विचारला गेला तेव्हा त्यावरही ‘माहीत नाही’ असे बाष्कळ उत्तर दिले गेले होते. हा सगळा इतिहास उगाळायलाही आता वेळ नाही. कर्नाटक वेगाने कामाला लागले आहे. आता त्याला रोखण्यासाठी काय करता येईल यावरच भर दिला गेला पाहिजे. वन्य जीव कायद्याच्या कलम 29 नुसार अभयारण्यातील पाणी वळवता येत नाही हा युक्तिवाद टिकणारा नाही, कारण कर्नाटकने पेयजलासाठीचा प्रकल्प असल्याचा रेटा लावला आहे. गोवा हे पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असलेले राज्य आहे हेही आपल्या सरकारने आजवर ठामपणे सांगितलेले दिसत नाही. म्हादईचे पाणी वळवल्याने गोव्यावर नेमका कोणकोणते दुष्परिणाम होतील, त्याचा कोणताही सर्वंकष शास्त्रीय अहवाल आपल्यापाशी नाही. अशावेळी कोणती यंत्रणा म्हादईचे पाणी वळवण्यापासून रोखू शकेल? कोणत्या आधारावर रोखेल?