राज्य सरकार विधानसभेत विधेयक आणणार; महसूलमंत्र्यांनी दिली माहिती
कोमुनिदाद जमिनींतील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी कायद्याची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी महसूल व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल दिली. दरम्यान, 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची सरकारी जमिनीतील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठीचे विधेयक मंगळवारी महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केले होते. त्यानंतर आता कोमुनिदाद जमिनींतील अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
काल विधानसभेत महसूल व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी कोमुनिदाद जमिनींतील बेकायदा घरांचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींतील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी. कोमुनिदाद जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात घरे आहेत; परंतु त्या घरांचे नियमन करण्यात आलेले नाही. कोमुनिदाद संस्था सुध्दा कायद्यानुसार नियमन करण्यास मान्यता देऊ शकतात. राज्य सरकारने यापूर्वी कोमुनिदादमधील घरांचे नियमन करण्यासाठी अर्ज घेतले होते. तथापि, पुढील प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे, असे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी चर्चेदरम्यान निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी आसगाव आणि हणजूण येथील कोमुनिदादची सुमारे साडे पाच लाख चौरस मीटर जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी खास एसआयटीची स्थापना करून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आसगाव येथील सुमार 2 लाख 21 हजार आणि हणजूण येथील सुमारे 2 लाख 30 हजार चौरस मीटर जमिनीचा गैरव्यवहार झालेला आहे. या जमिनीची मूळ कागदपत्रे सुध्दा गायब आहेत, असेही लोबो यांनी सांगितले. आसगाव येथील एका जमीन हडप प्रकरणात तक्रार दाखल झालेली आहे. तथापि, वर्ष उलटले तरी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झालेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
म्हापसा येथील कोमुनिदाद कार्यालयातील पोर्तुगीज भाषेत असलेली कागदपत्रे खराब होण्याची शक्यता असल्याने त्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करावे. पोर्तुगीज भाषेतील कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करणाऱ्याची संख्या मोजकीच आहे. म्हापसा कोमुनिदाद कार्यालयात पूर्ण वेळ सर्वेयरची नियुक्ती करावी, अशा मागण्या देखील लोबो यांनी केल्या.
उत्तर प्रदेशातील एका राजकारण्याच्या कंपनीने दक्षिण गोव्यातील केेपे येथील कोमुनिदादची सुमारे 10 लाख चौरस मीटर जमीन गैरमार्गाने ताब्यात घेतली आहे, असा आरोप यावेळी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
महसूलच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन
महसूल विभागाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन आहेत. महसूल विभागाची सर्व कार्यालये नागरिकांसाठी अनुकूल बनविली जात आहेत. सर्व सेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध केल्या जातील, असे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
तिसऱ्या जिल्ह्याचे काय?
राज्यात तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याच्या निर्णयावर अजूनपर्यत अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तिसरा जिल्हा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, असेही महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.
