आजपासून विधानसभा अधिवेशन

0
130

आजपासून गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून विधानसभा परिसरात १४४ कलम जारी केले आहे. दि. २१ ऑगस्टपर्यंत चालणार्‍या अधिवेशनात विरोधी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका व कार्य पद्धत काय असेल यावर सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
कॉंग्रेसमध्ये सध्या अंतर्गत कलह सुरू असून विरोधी नेते प्रतापसिंह राणे यांच्या विरोधात पक्षातील लोकांनीच कटकारस्थाने रचल्याने ते बरेच नाराज असल्याचे कळते. काही दिवसांपूर्वी गोव्याचे प्रभारी दिग्विजय सिंग गोव्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेस पर्रीकर सरकारच्या अपयशांवर प्रकाश पाडून सरकारला फैलावर घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्यांनी सरकार विरुद्ध आरोपपत्र सादर करण्यास आमदारांना सांगितले होते. कॉंग्रेस पक्षाचे फक्त ९ आमदार असून पैकी दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो पक्षापासून पूर्ण अलिप्त झाले आहेत. अन्य आमदारांमध्येही एकवाक्यता राहिलेली नाही, त्यामुळे विरोधी नेता म्हणून सभागृहात किल्ला लढविणे हे राणे यांच्यासमोर आव्हान आहे.
सभागृहाचे कामकाज ई-पद्धतीने चालविण्याचे सभापतीनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे ते किती यशस्वी ठरेल हे लवकरच स्पष्ट होऊ शकेल.
असे असेल आजचे विधानसभा कामकाज
आजपासून सुरू होणारे गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल. यामध्ये कामकाजाचे १८ दिवस असतील. आज सकाळी ११.३० वाजता राष्ट्रगीताने अधिवेशनाची सुरूवात होईल. त्यानंतर तारांकित प्रश्न व अतारांकित प्रश्न विचारले जातील. बाबू कवळेकर तसेच रोहन खंवटे यांनी गेल्या मार्चमधील अधिवेशनात विचारलेल्या व अनुत्तरित असलेल्या पंचायत निवडणुकीसंदर्भातील प्रश्नांची उत्तरेही यावेळी पटलावर ठेवण्यात येतील. अधिवेशनाचा पहिला दिवस असल्याने विविध शोकप्रस्तावही मांडले जाणार असून कवी सुधीर मोघे, खुशवंत सिंग, सिनेमॅटोग्राफर व्ही. के. मूर्ती, स्वातंत्र्यसैनिक बबन नारायण भट, विश्वनाथ सावईकर, विठ्ठल प्रभुगावकर, विद्याधर शिलकर, संगीतकार आनंद मोडक, क्रिकेटपटू माधव मंत्री, गोपीनाथ मुंडे, अभिनेत्री झोहरा सेहगल यांच्यावरचे शोकप्रस्ताव चर्चिले जाणार आहेत.
गोव्यात पर्यटक म्हणून येऊन रेस्टॉरंट, खासगी शॅक्स, पर्यटन गाईड वगैरे व्यवसाय करणार्‍या विदेशी पर्यटकांवर बंदी घातली जाणार आहे का, हा मायकल लोबो यांचा प्रश्नही चर्चेला येईल. गोवा विनियोग विधेयक, २०१४, लेखानुदान विधेयक, गोवा नर्सिंग कौन्सिल (पहिली दुरूस्ती) विधेयक, फौजदारी दंडसंहिता (गोवा सुधारणा) विधेयक, गोवा आर्थिक जबाबदारी व अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (पहिली सुधारणा) विधेयक या विधेयकांना मान्यता दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर कामकाज सल्लागार समितीचा दुसरा अहवाल पटलावर सादर करणार असून त्यानंतर सन २०१४-१५ च्या गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल.