प्रत्येक पेमेंटसाठी दोन टप्प्यात ऑथेंटिकेशन आवश्यक;
सुरक्षेसाठी आरबीआयचा निर्णय
1 एप्रिलपासून डिजिटल आणि ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीत बदल होणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवे नियम लागू केले आहेत. त्याचा उद्देश ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीला आधीपेक्षा अधिक सुरक्षित कसे करता येईल, हा आहे. नव्या नियमानुसार आता यूपीआय, नेट बँकिंग किंवा मोबाइल वॉलेटवरुन व्यवहार करताना केवळ एक पिन किंवा एक पासवर्ड पुरेसा असणार नाही. प्रत्येक पेमेंटसाठी दोन टप्प्यात ऑथेंटिकेशन करावे लागेल. त्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट पहिल्यापेक्षा अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होतील. तसेच ऑनलाईन फसवणुकीची प्रकरणे रोखण्यास मदत होईल.
सध्याच्या घडीला यूपीआय किंवा नेट बँकिंगचा वापर करणारे यूजर्स सध्या एक पिन अनेकदा वापरतात. त्यामुळे हॅकर्सला ट्रॅक करणे सोपे होते; मात्र आता बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना दोन प्रकारे सुरक्षा द्यावी लागेल.
प्रत्येक व्यवहारावेळी बदलला जाणारा डायनामिक पर्याय असेल. म्हणजेच प्रत्येक व्यवहारावर नवा ओटीपी जनरेट होईल. ग्राहक त्यांच्या सोयीनुसार ओटीपी + पिन किंवा बायोमेट्रिक सोबत डिव्हाइस लिंक करणे किंवा टोकन आधारित पडताळणी यासारखे पर्याय निवडू शकतात. ज्यामुळे ऑनलाईन पेमेंट सुरक्षित होईल.
आरबीआय लागू करत असलेल्या नव्या पद्धतीचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना मिळेल. ऑनलाईन फसवणूक किंवा फिशिंग हल्ल्यांच्या प्रकरणांना रोखता येईल. तुमचा पासवर्ड चुकीच्या व्यक्ती हाती लागला तरी तुमच्याकडे आलेला ओटीपी आणि फिंगरप्रिंटशिवाय तो व्यक्ती पैसे काढू शकणार आहे. ही सुरक्षा व्यवस्था विदेशी व्यवहारांवर देखील लागू असेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही पद्धत 1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल.
दरम्यान, 1 एप्रिलपासून अनेक नियम बदलणार आहेत. एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीचे नियम बदलणार आहेत. तसेच 1 एप्रिलपासून नव्या आयकर कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नवीन नियम काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आता सर्व ऑनलाइन व्यवहारांना टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (द्वि-स्तरीय पडताळणी) पद्धत अनिवार्य केली आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास आता फक्त ओटीपीच्या आधारावर पेमेंट होणार नाही, तर युझरला दोन वेगळ्या पद्धतीने आपली ओळख व्हेरिफाय करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत डिजिटल व्यवहार हे ओटीपीच्या आधारावर होत होते. मात्र आता नव्या नियमानुसार, कमीतकमी दोन व्हेरिफिकेशनचे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया वापरकर्त्यांना थोडी लांबलचक वाटत असली तरी ऑनलाईन व्यवहार अधिक सुरक्षित करणे आणि फसवणूक टाळणे, हा त्याचा उद्देश आहे.
