निवडणूक काळातही आयोगाने वीज खात्याची गरज लक्षात घेऊन हजारावर कर्मचार्यांची भरती करण्यास मान्यता दिली होती. आता पावसाळा जवळ आल्याने रस्त्यांचे डांबरीकरण, हॉट मिक्सिंग, इमारत दुरुस्ती, पुलांच्या डागडुजीचे काम, वीत्त विषयक कामे तसेच राज्याचा संबंध येत असलेली कामे हाती घेण्यास आयोगाने मान्यता देण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती निवडणूक अधिकार्यांच्या सूत्रांनी दिली.
खर्या अर्थाने निवडणूक प्रक्रिया दि. १६ मे रोजीच्या मतमोजणीनंतर संपणार असली तरी आचारसंहितेचा जनतेला त्रास होऊ नये या हेतूने आचारसंहिता शिथील करण्याचे ठरविले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. अनेक कंत्राटदारांची बिलेही थकली आहेत. बिले न फेडल्याने नवीन कामांची कंत्राटे देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे वरील बिलेही फेडण्यास मान्यता देण्याचे ठरविले आहे.
शेजारच्या राज्यातील निवडणूक आज दि. १७ रोजी होणार असल्याने गोव्यातील विकासकामे सुरू केल्यास तेथील मतदारांनाही प्रभावीत करण्यास वाव राहणार नाही. त्यामुळे हद्दीवरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामास मान्यता दिली जाईल.
