मराठी राजभाषा आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एकेकाळचे विभाग संघचालक श्री. सुभाष वेलिंगकर यांनी आपल्या हाती घेतल्यापासून राजभाषेचा विषय धगधगू लागला आहे. गेल्या 31 मार्च रोजी पणजीत झालेल्या मराठीप्रेमींच्या मेळाव्यातील संख्येमुळे ह्या आंदोलनाला नवी चेतना मिळाली आहे. सरकारलाही त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागली. राजभाषेचा वाद केव्हाच मिटला आहे असे भारतीय जनता पक्षाच्या नूतन प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावर सांगितले. अर्थात, भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी मांडलेली भूमिका काही नवी नव्हे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही हीच भूमिका यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळे राजभाषा कायद्याला हात लावणार नाही ह्या भूमिकेवर सरकार अद्याप तरी ठाम दिसते. मात्र, एकीकडे मराठीप्रेमी आणि दुसरीकडे रोमी लिपी समर्थक यांची राजभाषेतील समावेशासाठी समांतर आंदोलने चालली आहेत. वेलिंगकर यांनी हाती घेतलेले मराठीचे आंदोलन हे सर्वस्वी राजकीय स्वरूपाचे असेल हे मेळाव्यातील भाषणातून त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पुढील निवडणुकीपर्यंत राज्यातील मराठीप्रेमींची मतपेढी निर्माण करायची आणि तिच्या बळावर सरकारला कोकणीबरोबरच मराठीचाही समावेश राजभाषा म्हणून करण्यास भाग पाडायचे अशी मराठी राजभाषा निर्धार समितीची रणनीती असेल हे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. अर्थात, राज्यातील कोकणीप्रेमीही ह्याविरुद्ध उभे राहतील आणि संघर्ष अटळ असेल. परंतु त्यासाठी संख्याबळासाठी त्यांना चर्चच्या पाठिंब्याची गरज भासेल. वेलिंगकरांनी मराठी आंदोलनात प्रवेश केल्याने गेली काही वर्षे रोमी कोकणी समर्थक आणि मराठीप्रेमी यांच्या एकत्रीकरणाचे जे प्रयत्न काही घटकांनी चालवले होते, त्यांना शह बसला आहे. ह्या संधीचा लाभ घेऊन रोमी लिपीसमर्थकांना मराठीविरुद्ध आपल्यासोबत घेण्याचा प्रयत्न काही देवनागरी कोकणी समर्थकांनी चालवलेला आहे. म्हणजे अर्थातच चर्च मराठीविरुद्ध आपल्या अनुयायांना मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरवील आणि राजभाषा आंदोलनाच्या काळाची पुनरावृत्ती ओढवेल असे त्यांना वाटते. तसे घडू शकते ह्याची वेलिंगकर यांनाही निश्चित कल्पना आहे. परंतु सरकारने मराठी राजभाषेचा मुद्दा जरी लटकत ठेवला, तरी ह्या हिंदू व ख्रिस्ती धार्मिक ध्रुवीकरणाचा गोवा सुरक्षा मंचाला राजकीय फायदाच होईल अशी त्यांची अपेक्षा दिसते. राजभाषेचा विषय पूर्वीच संपला असे जरी सरकार म्हणत असले, तरी आपल्याच पक्षपाती कृत्यांनी हा विषय सरकारनेच वेळोवेळी जिवंत ठेवला आहे. विशेषतः राज्यात प्रमोद सावंत यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून कोकणी व मराठीच्या बाबतीत हा पक्षपात व भेदभाव स्पष्टपणे दिसू लागला. गोवा कर्मचारी भरती आयोगाच्या नोकरभरतीत कोकणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय, नोकरीसाठी गोवा कोकणी अकादमीकडून कोकणीच्या ज्ञानाचे प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती, सरकारी नोकरीच्या जाहिरातींतून मराठी ऐच्छिक हा उल्लेख गायब होणे, सरकारी फलकांवरून मराठी गायब होणे, राजभाषा संचालनालयाकडून केवळ कोकणीच्या उपक्रमांना चालना मिळणे, कोकणीच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी केलेल्या घोषणा वगैरेंद्वारे गोव्यातील मराठीच्या मुळावर हे सरकार येते आहे ही भावना मराठीप्रेमींमध्ये वाढीस लागली होती. मनोहर पर्रीकर यांनी दोन्ही भाषांबाबत जे समान धोरण कटाक्षाने राबवले ते सावंत यांना जमले नाही. त्यांची भूमिका आपल्या मराठी पार्श्वभूमीच्या न्यूनगंडातून मला आपला म्हणा अशी सदैव कोकणीकडे झुकणारी दिसली. सरकारमधील काही उच्चपदस्थ त्यांच्या माध्यमातून कोकणीचे घोडे सतत पुढे दामटत राहिले. मध्यंतरी दामोदर मावजो यांनी मराठीचे सहभाषेचे स्थानही हटवा अशी मागणी केली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना वेळीच फटकारले पाहिजे होते, परंतु तेव्हा गोवा मराठी अकादमी कार्यकारिणीने मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे असा आग्रह करूनही सरकारने सोईस्कर मौन पत्करले. हे सगळे जे चालले होते ते मराठीप्रेमी जनता बघत होती. त्यामुळे वेलिंगकरांसारखे खंदे नेतृत्व जेव्हा पुढे आले तेव्हा मराठीप्रेमी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून त्यांच्या पाठीशी उभे ठाकले आहेत. वेलिंगकरांचे संघटनकौशल्य, गावोगावी पसरलेले कार्यकर्त्यांचे जाळे, आंदोलनाला नियोजबद्ध व नावीन्यपूर्ण दिशा देण्याचे त्यांनी चालवलेले प्रयत्न ह्यामुळे ह्या चळवळीस गांभीर्य व बळकटी प्राप्त झाली आहे. मात्र, त्यांच्या हिंदुत्ववादी पार्श्वभूमीमुळे अन्य विचारधारांचे मराठीप्रेमी तटस्थ बनले आहेत. शिवाय वेलिंगकर यांची भाभासुमं आंदोलनातील कोकणी नेत्यांशी सलगी, त्यांची कोकणीवादी असल्याची प्रतिमा ह्यामुळे त्यांच्या हेतूंबाबत साशंकता बाळगणारेही आहेत. परंतु त्यांच्या नेतृत्वामुळे सरकारवर दबाव निश्चित आला आहे. मराठीवर अन्याय करण्यास यापुढे तरी हे सरकार धजावणार नाही किंवा त्याआधी दहावेळा विचार करील, हा मिळालेला दिलासा मराठीप्रेमींसाठी मोठा आहे.
