बेकायदेशीर खनिज व्यवसायापासून सुरू झालेले घटनाचक्र शेवटी कायदेशीर खाण व्यवसायाच्या मुळावर येऊन थडकण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने गेले काही दिवस खाण समर्थकांना पुढे करून जी वातावरणनिर्मिती केली जाते आहे, तिचेच एक रूप कालच्या शक्तिप्रदर्शनात दिसले. हे शक्तिप्रदर्शन हा सरकारवर व त्याहूनही अधिक शाह आयोगावर दबाव टाकण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे हे जाणण्याइतकी जनता सुज्ञ आहे. गेले काही दिवस वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध होणार्या जाहिरातींमधून कोणकोणत्या पंचायती आणि सरपंच खाण व्यावसायिकांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत, त्याची जंत्री जनतेला वाचायला मिळाली. या जाहिराती कोणी दिल्या ते गुलदस्त्यात राहिले तरी त्यांचा मथितार्थ स्पष्ट होता. या दबावतंत्राचीच पुढची पायरी म्हणून खाणींवर ज्यांचे पोट चालते अशा विविध व्यवसायांतील तरुणांना रस्त्यावर उतरवून काल सरकारवरील दबाव आणखी वाढवला गेला. या छोट्याशा निसर्गसुंदर राज्यातील अमर्याद खनिज व्यवसायाने नैतिकतेच्या सीमामर्यादा केव्हाच उल्लंघल्या आणि बेकायदा खनिज व्यवसाय फोफावत गेला. त्याने येथील शेता-भाटांची वासलात लावली असली, पर्यावरणाचे तीन तेरा वाजवले असले, तरी आज असंख्य छोटे – मोठे व्यवसाय खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत आणि येथील तरुणांच्या स्वयंरोजगाराचे ते क्षेत्र एक मोठे साधन बनलेले आहे हीदेखील या नाण्याची दुसरी बाजू आहे हे वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.
ट्रक व्यावसायिक, गॅरेज व्यावसायिक, मॅकेनिक, सुटे भाग विक्रेते, खाण पट्ट्यातील छोटे – मोठे दुकानदार, कँटिनचालक असे नानाविध व्यावसायिक सध्याच्या वादळात उद्ध्वस्त होण्याच्या वाटेवर येऊन ठेपलेले आहेत. कर्जाच्या डोंगराखाली पिचत आहेत. पुढे काय या चिंतेने धास्तावले आहेत. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडणार्या या मंडळींना पुढे करून खाण व्यावसायिक स्वतःच्या बचावासाठी वातावरणनिर्मिती करीत आहेत असे एकंदर चित्र आहे. शाह आयोगाने कडक भूमिका घेतली आणि सरकारने त्या शिफारशी स्वीकारल्या व लोहखनिज निर्यातीवर खरोखरीच निर्बंध लादले, बफर झोनबाबत कडक निर्बंध कायम ठेवले, तर त्यातून बड्या खाण व्यावसायिकांचे नुकसान जरूर होईल, परंतु त्या मालदार असामींना त्यातून अन्य क्षेत्रांकडे वळण्याची पुरेशी साधने नक्कीच उपलब्ध असतील. मात्र, खाणींशी संंबंधित उप-व्यवसायांवर जे आपली व आपल्या कुटुंबांची रोजीरोटी चालवतात, त्या अल्पशिक्षित तरुणांनी काय करायचे? कर्ज काढून ट्रक घेतले, व्यवसाय थाटले, परंतु खाण व्यवसायावर सरसकट बंदी आली तर पुढे काय, या अस्तित्वाच्या चिंतेने त्यांना घेरले आहे. उद्ध्वस्त होण्याच्या या भीतीपोटीच त्यांचा संघटित आक्रोश सुरू आहे. याउलट खाण विरोधक आम जनता मात्र संघटित नाही. तिचा आवाज वरपर्यंत पोहोचू शकत नाही, परंतु तिनेही त्रास सोसले आहेत. अकारण धूळ खाल्ली आहे, शेते – भाटे गमावली आहेत, नाना व्याधींनी त्यांना ग्रासले आहे, त्यांच्यापुढेही अंधारच आहे. नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत आणि दोन्हीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. केवळ वर्तमानपत्रांतून मोठमोठ्या जाहिराती आल्या आणि पणजीत आरडाओरडा केला म्हणून एकच बाजू विचारात घेणे योग्य ठरणार नाही. सरकार व विरोधी पक्षदेखील खाण समर्थकांप्रती सहानुभूती बाळगून आहे असे दिसते. काल मुख्यमंत्र्यांनी ज्या तत्परतेने आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले व त्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची ग्वाही दिली, तीच तत्परता व संवेदनशीलता मलेरिया कर्मचार्यांच्या आंंदोलनाबाबत दिसली असती तर बरे झाले असते. सरकारकडून दोन्ही घटकांच्या हिताचा विचार झाला पाहिजे. पन्नास वर्षांत केलेल्या चुका एका फटक्यात निकालात काढता येणार्या नाहीत. या पेचातून काळजीपूर्वक मार्ग काढावा लागेल. शेवटी खाण समर्थक असोत वा विरोधक असोत, ही सारी आपलीच माणसे आहेत. स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच ती झगडत आहेत. एकमेकांना उपद्रवकारी न ठरता दोन्हीही मोकळा श्वास कसा घेऊ शकतील या दिशेने व पूर्वग्रह न ठेवता विचार झाला तर गोव्याच्या हिताचा मार्ग नक्कीच निघेल!