असे झाले पावसाळी अधिवेशन

• बबन भगत

गेल्या 21 जुलैपासून सुरू झालेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा गेल्या शुक्रवारी 8 ऑगस्ट रोजी समारोप झाला. गोवा विधानसभेचे हे चालू आर्थिक वर्षातील सर्वात मोठे अधिवेशन ठरले. वरील काळातील शनिवार व रविवार हे सरकारी सुटीचे दिवस सोडून हे अधिवेशन एकूण 16 दिवस भरले. वरील 16 दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारच्या वतीने 16 नवी विधेयके विधानसभेत मांडण्यात आली. त्याशिवाय आमदारांचे 15 खाजगी ठराव तसेच तब्बल 4,111 प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी 789 प्रश्न हे तारांकित, तर 3,330 प्रश्न हे अतारांकित होते.

गेल्या 21 जुलैपासून सुरू झालेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा गेल्या शुक्रवारी 8 ऑगस्ट रोजी समारोप झाला. गोवा विधानसभेचे हे चालू आर्थिक वर्षातील सर्वात मोठे अधिवेशन ठरले. वरील काळातील शनिवार व रविवार हे सरकारी सुटीचे दिवस सोडून हे अधिवेशन एकूण 16 दिवस भरले. वरील 16 दिवसांच्या अधिवेशनात सरकारच्या वतीने 16 नवी विधेयके विधानसभेत मांडण्यात आली. त्याशिवाय आमदारांचे 15 खाजगी ठराव तसेच तब्बल 4,111 प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी 789 प्रश्न हे तारांकित, तर 3,330 प्रश्न हे अतारांकित होते.

17 सरकारी विधेयके
अधिवेशनात सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या 16 विधेयकांपैकी गोव्यातील जनतेचे लक्ष लागून होते ते राज्यातील बेकायदेशीर बांधकांना कायदेशीर दर्जा देऊन त्यांना अभय देण्यासंबंधीच्या विधेयकाकडे. हे विधेयक विधानसभेत संमत झाल्यानंतर राज्यातील सरकारी जमिनीत असलेली हजारो बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करून त्यांना अभय मिळणार असल्याने अशा बेकायदेशीर घरांत राहणाऱ्या घरमालकांचे लक्ष या विधेयकाकडे लागून राहिले होते. हे विधेयक विधानसभेत संमत झाल्याने आता त्यांची बेकायदेशीर घरे कायदेशीर होणार असल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे या बेकायदेशीर घरमालकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. ही बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्यासाठी गोवा सरकारने गोवा भू-महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक 2025 विधानसभेत विचारार्थ सादर केले होते. या विधेयकामध्ये गोवा भू महसूल संहिता 1968 मध्ये एक नवीन कलम 38 अ समाविष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वीची सरकारी जमीन अथवा सरकारने कोणत्याही प्रकारे मंजूर केलेल्या जमिनीवरील बेकायदा घरे नियमित करण्याचा उद्देश आहे. या कायद्याखाली अर्जदाराला 15 वर्षांचा रहिवासी दाखला बंधनकारक असेल. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या विधेयकावर सविस्तर विवेचन केले. तसेच हा निर्णय गोमंतकीयांचे हित लक्षात घेऊन घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकामुळे राज्यातील शेकडो बेकायदेशीर घरांना अभय मिळणार आहे. 400 चौ.मी.पर्यंतच्या जमिनीत असलेली घरे याद्वारे नियमित होणार आहेत. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. कोमुनिदादीच्या जमिनीत लोकांनी बेकायदेशीररीत्या बांधलेली घरे कायदेशीर बनवून सरकार कोमुनिदादींच्या हक्कांच्या आड येत असल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांनी केला.

खाणी लवकर सुरू होणार
खाण उद्योग हा एकेकाळी गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. मात्र, 2012 सालापासून राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग अजून सुरू होऊ शकलेला नाही. सरकारने राज्यातील काही खाणपट्ट्यांचा लिलाव केल्याने काही ठिकाणी खाणींचे काम सुरू झालेले असले तरी खऱ्या अर्थाने राज्यात अजूनही खाण व्यवसाय सुरू झालेला नाही हे सर्वांनाच माहीत आहे. याच पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आता लवकरच पूर्वीप्रमाणे खाणी सुरू होतील असा विश्वास व्यक्त केल्याने खाणपट्ट्यातील लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. नवीन खाण ब्लॉक लिजवर आता स्थानिकांना रोजगार देणे बंधनकारक केले जाईल, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकारी जमिनीवरील डंपचा लिलावही पुढील दोन महिन्यांत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आपल्याकडे असलेली खाती असो अथवा आपल्या सहकारी मंत्र्यांकडे असलेली खाती असोत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे यावेळी सर्व खात्यांचा पूर्णपणे अभ्यास करून आल्याचे चित्र यावेळी विधानसभेत दिसले. नगर नियोजन खाते असो, पर्यटन खाते असो, आरोग्य खाते असो, वन खाते असो अथवा वाहतूक खाते, वीज खाते, मच्छीमारी खाते, कृषी खाते- या सर्व खात्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रमोद सावंत वेळोवेळी आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले. एवढेच नव्हे तर या खात्यांच्या भावी योजना काय आहेत ते स्पष्ट करण्याबरोबरच खात्यात असलेल्या व विरोधकांनी दाखवून दिलेल्या त्रुटी अथवा विविध खात्यांतील योजनांमध्ये असलेल्या उणिवा कशा काय दूर केल्या जातील याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तरपणे सभागृहाला दिली. आपणाकडे असलेल्या खाण खात्याविषयी तर त्यांनी इत्थंभूत माहिती दिली.

मंत्री विश्वजित राणे, सुदिन ढवळीकर, रोहन खंवटे, माविन गुदिन्हो, रवी नाईक, नीळकंठ हळर्णकर, सुभाष शिरोडकर, बाबुश मोन्सेरात, सुभाष फळदेसाई या मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. मात्र काही विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून उत्तर देण्यास नकार दिल्यानंतर सदर मंत्री व विरोधी आमदारांमध्ये शाब्दिक चकमकी झडल्या. त्यात प्रामुख्याने विश्वजित राणे यांच्याकडील नगर नियोजन खाते, बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडील महसूल खाते, सुभाष शिरोडकर यांच्याकडील जल संसाधन खाते, माविन गुदिन्हो यांच्याकडील वाहतूक खाते अशा खात्यांचा समावेश होता. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच आजारी पडले होते व त्यांच्यावर राज्याबाहेर उपचार सुरू होते. अधिवेशन सुरू होण्यास काही दिवस शिल्लक असताना ते उपचार पूर्ण करून गोव्यात परतले होते. नंतर ते अधिवेशन सुरू होऊन एक-दोन दिवसांनंतर विधानसभेत दाखल झाले; मात्र आजारपणातील थकव्यामुळे त्यांच्या खात्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना त्यांना त्रास होत असल्याचे पाहून त्यांच्या खात्याच्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे ही विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनीच दिली.

सभापतींची चांगली भूमिका
सभापती रमेश तवडकर यांनी या अधिवेशनात चांगली भूमिका निभावताना विरोधी पक्षातील आमदारांना आपले प्रश्न मांडण्यास तसेच वेगवेगळ्या खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवेळी बोलण्यास बऱ्यापैकी वेळ दिला. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सत्ताधारी पक्षासाठी अडचणीच्या ठरलेल्या कित्येक प्रश्नांवर सभापती रमेश तवडकर यांनी त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न न करता बोलण्यासाठी भरपूर वेळ दिला.

सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक
विरोधानंतर चिकित्सा समितीकडे
सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या 17 विधेयकांपैकी गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ 2025 या विधेयकाला विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आक्षेप घेतल्याने हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय सरकारने विधानसभेच्या शेवटच्या दिवशी घेतला. त्यासाठी जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निवडण्यात आली. या समितीत आमदार गणेश गावकर, नीलेश काब्राल, दिगंबर कामत, क्रूझ सिल्वा, कार्लुस फेरैरा, दिव्या राणे, चंद्रकांत शेट्ये, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे विधेयक 6 ऑगस्ट रोजी चर्चेसाठी घेण्यात आले होते. त्यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी ते पुन्हा चर्चेसाठी घेण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव व विजय सरदेसाई यांच्यासह काही आमदारांनी या विधेयकातील काही त्रुटी दाखवून दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी देशातील इतर राज्यांत अशा प्रकारची क्लस्टर विद्यापीठे तयार केली असल्याचे सांगितले. या नवीन विद्यापीठाची नियमावली जाहीर करण्यात आलेली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नजरेस आणून दिले. मात्र विरोधी आमदारांचे समाधान न झाल्याने हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य करून विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

बैलांच्या झुंजीवरील खासगी ठराव
न्यायालयाने बंदी घातलेल्या बैलांच्या झुंजी म्हणजेच ‘धिरयो’ राज्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी करणारा खाजगी ठराव या अधिवेशनात मगो आमदार जीत आरोलकर यांनी मांडला होता. यापूर्वी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनीही असाच ठराव मांडला होता. तो सरकारने कायदा आयोगाकडे पाठवलेला असून अद्याप तेथेच पडून असल्याचे यावेळी या खासगी ठरावावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले व ‘धिरयो’ पुन्हा सुरू करण्याबाबत कायदेशीररीत्या काय करता येईल याबाबत विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तरी ते व्यक्तिशः बैलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोक्याच्या असलेल्या झुंजी सुरू करण्यास उत्सुक नसल्याचे जाणवत होते.

गावांची वहन क्षमता
काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरैरा यांनी अधिवेशनात मांडलेली एक लक्षवेधी सूचना खरोखरच सर्वांचे लक्ष वेधणारी अशी ठरली. गोव्यातल्या ग्रामीण भागात म्हणजेच सुंदर अशा गावांत आता मोठमोठे प्रकल्प व विशेषकरून निवासी प्रकल्प येऊ लागले असून या प्रकल्पांंमुळे या गावांचे रूपांतर शहरात होऊ लागले आहे, त्यामुळे गोव्याची ओळख असलेले हे गाव आता कसे नष्ट होऊ लागलेले आहेत ते यावेळी फेरैरा यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले व यापुढे अशा गावांत अशा प्रकारचे महानिवासी प्रकल्प व विशेषकरून राज्याबाहेरच्या मोठ्या बांधकाम कंपन्यांकडून बांधले जाणारे प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे त्या गावात जेवढी लोकसंख्या वाढणार आहे, त्या लोकसंख्येच्या वहनाची क्षमता त्या गावात आहे काय ते तपासून पाहिले जावे, अशी सूचना फेरैरा यांनी केली होती. त्यावर बरेच चर्चाचर्वण झाले व सभागृहातील वेगवेगळ्या सदस्यांनी यावेळी वेगवेगळ्या सूचना केल्या. यावेळी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी गावाची वहन क्षमता तपासून पाहणे पंचायतींना शक्य नसल्याचे सांगितले. युरी आलेमांव यांनी त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जावी अशी सूचना केली. मात्र त्या सूचनेला काही सदस्यांनी हरकत घेताना तसे केल्यास ग्रामसभांच्या हक्कांवर बाधा येण्याची भीती व्यक्त केली. यावेळी झालेल्या चर्चाचर्वणानंतर मंत्री गुदिन्हो यांनी वेगवेगळ्या खात्यांची मदत घेऊन गावांच्या वहनक्षमतेचा अभ्यास करण्याबाबत पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले, तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रश्नी पूर्ण विचारांती योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.

अधिवेशन आणि विरोधक
विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी व प्रदूषण, तसेच कोळसा कंपन्यांकडून सरकारला येणे असलेला 4 हजार कोटी रु.चा हरित कर, राज्यातील बेकायदा मद्य व्यवसाय, भू-रूपांतरे व डोंगर कापणी, ग्रामीण भागात येणारे परप्रांतीयांसाठीचे मेगा हाऊसिंग प्रकल्प, राज्यातील वाढती बेरोजगारी, किनारपट्टीची होणारी धूप, पर्यटनातील गैरप्रकार व अमली पदार्थांचा वाढता बेकायदा व्यवसाय, सरकारी इस्पितळे व आरोग्य क्षेत्रातील उणिवा, मत्स्य व्यवसायातील समस्या व गैरप्रकार, शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्या, ‘रेंट अ कार’वाल्यांनी राज्यात घातलेला धुडगूस, टॅक्सी ॲग्रीगेटचा विषय, जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार, खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या, जुने गोवे येथील जागतिक वारसा स्थळात उभी राहणारी बेकायदा बांधकामे, भटकी गुरे व भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव, जलसिंचनाची सोय करून पीक घेण्यासाठी राखून ठेवलेल्या तिळारी धरणाजवळील ‘कमांड एरिया’खाली धारगळ येथील शेतजमिनीत गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळातर्फे लाल श्रेणीतील कारखान्यास दिलेली मंजुरी अशा विविध प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले.

राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे आता इन मीन तीन आमदार विधानसभेत आहेत. 2022 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे 11 उमेदवार निवडून आले होते; मात्र या 11 आमदारांपैकी 8 आमदारांनी पक्षांतर करून ते सत्ताधारी भाजपामध्ये गेल्याने आता विधानसभेत काँग्रेसचे तीनच आमदार शिल्लक राहिले आहेत. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, एल्टन डिकॉस्ता व कार्लुस फेरैरा हे ते तीन आमदार आहेत. आम आदमी पार्टीचे दोन आमदार, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचा एक आमदार (विजय सरदेसाई) व रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचा एक आमदार (वीरेश बोरकर) असे सात आमदार मिळून आता गोवा विधानसभेत विरोधकांची भूमिका बजावत आहेत. अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स व आंतोन वाझ हे सरकारच्या बाजूने असल्याने ते विधानसभेत विरोधकांची भूमिका बजावताना दिसत नाहीत. इंडिया आघाडीत सामील झालेल्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार व काँग्रेस पक्षाचे आमदार यांच्यात आलबेल आहे असे चित्र यंदाच्या अधिवेशनात पाहायला मिळाले नाही. कधी या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसच्या आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले असता विजय सरदेसाई यांनी आपल्या आसनावर बसून केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचे, तर कधी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे नेते विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर हल्ला चढवला असता काँग्रेसने गप्प बसणे पसंत केल्याचे चित्रही एक-दोन वेळा पाहायला मिळाले.

युरींची प्रभावी कामगिरी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव हे उच्चशिक्षित असून विधानसभेत येताना चांगला अभ्यास करून येणारे नेते अशी त्यांची ओळख आहे. मुरगाव बंदरातील कोळशाचा प्रश्न असो अथवा हरित कराचा, जुने गोवे येथील जागतिक वारसास्थळाचा प्रश्न असो अथवा राज्यातील वाढत्या बेरोजगारीचा, भ्रष्टाचाराचा प्रश्न असो अथवा एसटी समाजाचा विकास व कल्याणाचा- सर्वच विषयांवर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव हे प्रभावीपणे काम करताना सत्ताधारी सरकारला कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आले. आपणाला हव्या त्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे जर उत्तर मिळाले नाही तर ते सरळ सभापतींसमोरील आसनाच्या मोकळ्या जागेत धाव घेत निषेध नोंदवत असल्याचे चित्र या पावसाळी अधिवेशनात पाहावयास मिळाले. या कामी त्यांना आम आदमी पार्टीचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, क्रुझ सिल्वा तसेच त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे अन्य दोघे आमदार एल्टन डिकॉस्ता व कार्लुस फेरैरा, तसेच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे आमदार वीरेश बोरकर यांची चांगली साथ लाभत असल्याचे या पावसाळी अधिवेशनात दिसून आले. त्यामानाने विजय सरदेसाई यांची मात्र त्यांना हवी तशी साथ मिळत असल्याचे दिसून आले नाही. काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांच्यातील या अधिवेशनातील संबंध हे ‘कभी हाँ कभी ना’ असेच होते असे म्हणावे लागेल.

व्हेन्झी व्हिएगसचा प्रभाव कायम
आम आदमी पार्टीचे नेते व्हेन्झी व्हिएगस हे एक प्रामाणिक असे आमदार. त्यांचे वागणेही अगदी निरागस असे. त्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सत्ताधारी गटातील अन्य सदस्य हे क्वचितच त्यांच्यावर रागाने ओरडत असल्याचे दर एका विधानसभा अधिवेशनात पाहावयास मिळत आहे. यंदाही त्याचेच दर्शन अधिवेशनात घडले. व्हेन्झी हे अगदी मुद्देसूदपणे आपले म्हणणे मांडत असतात. त्याशिवाय ते सरकारला प्रत्येक वेळी काहीतरी सूचना करीत असतात. तुम्ही याबाबतीत असे केले पाहिजे, तुम्ही याबाबतीत तसे केले पाहिजे असे त्यांचे सतत चालू असते. मुख्यमंत्रीही त्यांनी केलेल्या सूचना स्मितहास्य करीत ऐकत असतात. याउलट युरी आलेमांव व मुख्यमंत्र्यांचे संबंध हे विधानसभेत ‘विळा-भोपळ्या’सारखेच असतात. त्यांचे विविध प्रश्नांवरून सतत विधानसभेत कडाक्याचे भांडण होत असते. युरी हे आरोप करताना त्यांच्या जिव्हारी लागेल अशाच पद्धतीने बोलत असतात व भ्रष्टाचाराचे मुद्दे मांडताना व आरोप करताना मागेपुढे पाहत नसतात. हरित कराचा भ्रष्टाचार हा 400 कोटींचा आहे, ‘कॅश फॉर जॉब स्कॅम’ अमुक कोटींचे आहे, पणजी स्मार्ट सिटीचा घोटाळा अमुक कोटींचा आहे, असे आरोप करून सरकारला जेरीस आणण्याचे काम विरोधी पक्षनेते या नात्याने ते फार प्रभावीपणे पार पाडत असतात. मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्षनेते असताना अशाच प्रकारे सरकारला जेरीस आणत असत. युरी आलेमांव त्याचाही उल्लेख करताना म्हणत असतात की आमचे काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना पर्रीकर हे कोटींच्या घोटाळ्यांचा आरोप करायचे. मात्र, त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ते काँग्रेस सरकारवरील एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध करू शकले नाहीत. 35 हजार कोटी रु.च्या खाण घोटाळ्याचे काय झाले, असा प्रश्नही आलेमांव हे दर एका अधिवेशनात विचारत असतात. यावेळी युरी आलेमांव यांनी मुरगाव बंदरातील वाढती कोळसा हाताळणी प्रश्नावरून सरकारवर जोरदार टीका व प्रश्नांचा भडीमार केला. ‘जिंदाल’ व ‘अदानी’ यांच्या नावांचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला. राज्यातील जमीन घोटाळ्याचा उल्लेख करताना गोव्यात ‘लॅण्ड शार्कस’ म्हणजेच भू-माफियांचा वावर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील मद्य घोटाळा व मद्य तस्करी, अमली पदार्थ व अमली पदार्थ माफिया, वीज दरवाढ, कॅसिनोंचा वाढता उपद्रव अशा ज्वलंत प्रश्नावरून आलेमांव यांनी सरकारचा समाचार घेतला. ‘फॅट’ चिक मिनिस्टर (जाड मुख्यमंत्री), विक गव्हर्नमेंट (कमजोर सरकार), डिरेल्ड गव्हर्नन्स (रुळावरून घसरलेले प्रशासन) अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारचे वर्णन केले. मुख्यमंत्र्यांकडे शिक्षणापासून सार्वजनिक बांधकाम खाते, या खात्यांसह एकूण 60 टक्के खाती असून त्यामुळे कामे होत नसून लोकांचे हाल होत असल्याचा आरोप आलेमांव यांनी केला.

गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पाणीटंचाईमुळे राज्यातील लोकांचे होत असलेले हाल, अमली पदार्थांचा वाढता बेकायदेशीर व्यवहार व एकेकाळी अमली पदार्थ मिळवण्यासाठीचे राज्य अशी ओळख असलेले गोवा आता अन्य राज्यांसाठी कसे अमली पदार्थ वितरित करणारे राज्य बनले आहे ते सभागृहाला सांगितले. अमली पदार्थ प्रकरणी अटक होणाऱ्यांपैकी अगदीच कमी आरोपींवर आरोप सिद्ध होऊन त्यांना शिक्षा होत असल्याचेही त्यांनी आकडेवारी सादर करीत सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. गोवा सरकारच्या सार्वजनिक विद्यापीठे विधेयक 2025 वरून त्यांनी सरकारचा समाचार घेतला. तसेच नगर नियोजन विधेयकावरून सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी सरकारने भंडारी समाजासह ओबीसींतील वेगवेगळ्या जातींवर अन्याय केल्याचा आरोपही सरदेसाई यांनी केला. हे आरक्षण 27 टक्के एवढे असून ते वाढवण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले. नारळाच्या वाढत्या दरांचा विषयही त्यांनी विधानसभेत मांडला. मायानगरी केपे येथील 100 लाख चौ.मी. एवढ्या जमीन घोटाळ्याचा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कोमुनिदादीची ही जमीन उत्तर प्रदेशच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याच्या कुुटुंबीयांंना देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून देताना हा गोमंतकीय संस्कृतीवरील घाला असल्याचे मत व्यक्त केले. गोवा हे एक आघाडीचे पर्यटन राज्य असल्याने राज्यात रात्री 10 नंतर संगीत वाजवण्यावर जी बंदी आहे ती उठवून रात्री 1 पर्यंत संगीत वाजवण्यास मान्यता मिळवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही एका प्रश्नाद्वारे विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत केली.
वीरेश बोरकर यांनी नगर नियोजन खात्यात भ्रष्टाचार चालू असल्याचा आरोप केला. तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात दिल्लीतील बिल्डर जागा विकत घेऊन बेकायदेशीरपणे बांधकामे करू लागले असल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसचे एल्टन डिकॉस्ता यांनी नगर नियोजन खात्यातर्फे चालू असलेल्या जमीन रूपांतराच्या प्रश्नावर बराच आवाज उठवला. कार्लुस आल्मेदा हे पेशाने वकील असून विविध प्रश्नांच्या वेळी त्यांनी सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. राज्यात रात्री 10 नंतर संगीत वाजवण्यावर जी बंदी आहे ती रात्री 1 वाजेपर्यंत वाढवून घेण्यासाठी कायदेशीररीत्या काय करता येईल याबाबतीत त्यांनी सरकारला माहिती दिली. आम आदमीचे क्रुझ सिल्वा यांनीही या अधिवेशनात काही महत्त्वाचे प्रश्न मांडले.

सत्ताधारी आमदार व प्रश्न
सत्ताधारी आमदारांनीही प्रश्नोत्तर तसेच शून्य तासाला राज्याला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसंबंधी आवाज उठवताना तारांकित व अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना व खाजगी ठरावही मांडले. मगो पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही आपल्या मतदारसंघातील तसेच मतदारसंघाबाहेरील काही चांगले प्रश्न उपस्थित केले. अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, आंतोनियो वाझ यांनी सरकारला पाठिंबा दिलेला असल्याने सरकारवर जास्त टीका न करता त्यांनी लोकांच्या विविध समस्या विधानसभेत जोरदारपणे मांडण्याचे काम केले.
भाजपा आमदारांपैकी उल्हास तुयेंकर, चंद्रकांत शेट्ये, नीलेश काब्राल, दिव्या राणे, डिलायला लोबो, संकल्प आमोणकर, मायकल लोबो, केदार नाईक आदींनी आपल्या मतदारसंघांबरोबरच अन्य काही मतदारसंघांतील प्रश्नही विधानसभेत मांडले. आमदार दिगंबर कामत हे अधिवेशनाच्या काळात बरेच दिवस विदेशात होते, त्यामुळे त्यांना विधानसभेत जास्त दिवस हजेरी लावता आली नाही.