साखळी ते चोर्ला घाट रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संबंधित अभियंत्यांवर केलेल्या निलंबनाच्या धडक कारवाईचे आम्ही स्वागत करतो. सदर रस्त्याच्या कामाचे त्रयस्थांकडून ऑडिट करून घेऊन दोषी आढळल्यास कंत्राटदाराकडून सर्व खर्च वसूल करून घेण्याचा सरकारचा निर्णयही योग्य आहे. पण सरकारची ही कारवाई केवळ एका रस्त्यापुरती सीमित राहता कामा नये. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत गेल्या वर्षी जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष उसळल्यानंतर सरकारने सर्व रस्त्यांच्या फेरडांबरीकरणाचा निर्णय घेतला व युद्धपातळीवर बहुतेक रस्त्यांवर डांबराचा नवा थर चढवला. परंतु घाईघाईत केली गेलेली ही कामेही निकृष्ट झाल्याने वा तेथे पुन्हा विविध यंत्रणांकडून खोदकाम झाल्याने पुन्हा रस्तोरस्ती खड्डे दिसू लागले आहेत. येत्या पावसाळ्यात तर रस्त्यांची पुन्हा चाळण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकारच्या कोणत्याही विकासकामाची गुणवत्ता राखणे ही ज्या अभियंत्यांची जबाबदारी असते, त्यांच्याकडून कामचुकारपणा केला जात नाही ना, कंत्राटदार आणि अभियंते आणि राजकारणी यांची अभद्र युती तर त्याला कारण ठरत नाही ना असे प्रश्न जनतेच्या मनामध्ये निश्चितच उभे राहात असतात. कंत्राटदारावर भ्रष्ट अभियंत्यांचा आणि अभियंत्यांवर भ्रष्ट राजकारण्याचा वरदहस्त असल्यामुळेच कामाची गुणवत्ता घसरते. आम आदमी पक्षाच्या आमदाराने सार्वजनिक बांधकाम खात्याची केलेली पोलखोल तर ताजीच आहे. त्यामुळे केवळ एका रस्त्यासंदर्भातील कारवाई पुरेशी म्हणता येणार नाही. एकूणच सरकारची रस्ताबांधणीसारखी विकासकामांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि दर्जेदार होण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुधारण्याच्या दिशेने पावले पडणे आवश्यक आहे, तरच त्यातून काही ठोस निष्पन्न होईल.
राज्यातून जो राष्ट्रीय महामार्ग जातो, त्याच्यावरही प्रचंड प्रमाणात खड्डे पडलेले दिसतात आणि बहुतेक ठिकाणी अजूनही काम अपूर्णावस्थेतच असल्याने अपघातांना निमंत्रण मिळत असते. ही कंत्राटे पटकावणार्या बड्या कंत्राटदार कंपन्या तर सत्ताधारी पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांशी जवळीक साधून आहेत. अशा कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामावरही कारवाई करण्याची धमक सरकारपाशी आहे काय? अलीकडेच मडगाव – काणकोण रस्त्याच्या दुःस्थितीबाबत कॉंग्रेसने साबांखा अभियंत्यांच्या कार्यालयात आंदोलन केले. महामार्गांची ही कथा, तर अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती काय असेल हे वेगळे सांगायला नको.
गोवा हे पश्चिम घाटाच्या छायेतील राज्य आहे, येथे भरपूर पाऊस होतो, समुद्रकिनारा असल्याने हवेतील क्षारांचे प्रमाण जास्त असते वगैरे वगैरे युक्तिवाद करून निकृष्ट कामांची पाठराखण करण्याचे प्रयत्न होत असतात, परंतु हवामानाची प्रतिकूलता जगभरात असते. तरीही प्रगत देशांतील रस्ते का टिकतात, दृष्ट लागण्याजोग्या उत्तम स्थितीत का राहतात आणि आपल्याकडेच अशी दुरवस्था का होते याचा शोध घ्यायला गेल्यास केवळ शासकीय भ्रष्टाचाराकडेच अंगुलीनिर्देश करावा लागतो. भ्रष्टाचार आणि ज्यांनी कामावर नियंत्रण ठेवायचे त्यांचा कामचुकारपणा किंवा त्या भ्रष्टाचारातील सहभाग हीच कोणत्याही कामाच्या निकृष्टतेची दोन प्रमुख कारणे असतात. आपल्याकडे कोणीही सोम्यागोम्या उठतो आणि राजकारण्यांच्या कृपेने सरकारी कंत्राटे घेऊ लागतो. स्वतः कंत्राट मिळवून उपकंत्राटदारामार्फत कामे करून घेण्याचे प्रकारही होत असतात. या अशा प्रकारांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी झाली पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्यांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा लेखाजोखा तपासला तरी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येतील. कंत्राटदार आणि अभियंत्यांचे असे साटेलोटे भेदण्याचे धाडस सरकारने दाखवले तरच अशा कारवाईला अर्थ राहील. अन्यथा, निलंबनाची कारवाई जनतेकडून विसरली जाताच हेच अभियंते आणि कंत्राटदार राजकारण्यांच्या पायाशी लागून स्वतःची सुटका करून घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत.
एकूण सरकारी खात्यांच्या कारभाराचेच परीक्षण होण्याची आज गरज आहे. अनेक खात्यांमधील प्रक्रिया जुनाट आणि कालबाह्य स्वरूपाच्या आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन त्यामध्ये पारदर्शकता आणणे काही कठीण नाही. परंतु भ्रष्टाचाराची सराईत साखळी ऑनलाइन प्रक्रियेच्या विरोधात सदैव खडी असते. त्यातून पळवाटा काढून जनतेला पुन्हा ऑफलाइन प्रक्रियेला भाग पाडत असते. या सार्या प्रक्रियांचे पुनरावलोकन सरकारने करावे. त्यात अधिकाधिक पारदर्शकता आणावी. तरच प्रशासनात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश आणता येईल.