मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर गोवा राज्याचा सन २०१३–१४ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मांडणार आहेत. खाणींवरील बंदीमुळे बिकट झालेली राज्याची आर्थिक स्थिती आणि सरकारच्या लोकप्रियतेस कारण ठरलेल्या कल्पक कल्याणकारी योजना यांचा ताळमेळ येणार्या आर्थिक वर्षातही बिघडणार नाही याची काळजी घेत सरकारला यंदाचा अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. जवळजवळ आठशे कोटींच्या महसुलावर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागले असले तरी गतवर्षी पर्यटन क्षेत्रातून आणि अबकारी करांतून काही प्रमाणात महसूल मिळवून सरकारने आपल्या तिजोरीतील खडखडाट जाणवू दिला नाही. निवडणुकीपूर्वी केलेल्या बहुतेक घोषणांची पहिल्या वर्षी दमदार कार्यवाही करून वर्षपूर्ती आणि वचनपूर्ती केली. खरोखर ही मोठी कसरत होती आणि केवळ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या भन्नाट डोक्यामुळेच ती ते यशस्वीपणे करू शकले. सर्वोच्च न्यायालय खाणींवरील बंदीसंदर्भात मेहेरबान झाले नाही, तर यावर्षीही ही आर्थिक कसरत सुरू ठेवावी लागणार आहे. त्या दृष्टीनेच आजच्या अर्थसंकल्पाची रचना असेल. एकीकडे सरकारचा खर्च कमी करायचा, दुसरीकडे सरकारने विविध समाजघटकांसाठी सुरू केलेल्या योजना सुरू ठेवायच्या आणि जनतेला चटका लागू न देता महसूल उभारणीचे नवे मार्ग शोधायचे हे सगळे आजच्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होणार आहे.
येणार्या वर्षी सरकारला आपल्या उर्वरित संकल्पांची पूर्तता करावी लागणार आहे. विशेषत्वाने साधनसुविधा निर्मितीच्या बाबतीत गतवर्षी रेंगाळलेली कामे यावर्षी मार्गी लावावी लागणार आहेत. पर्यटनक्षेत्रामध्ये साधनसुविधांचा विकास होणेही आवश्यक आहे. पर्यटनक्षेत्राला ऐषाराम करातून आणि हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांवरील आणि मद्यावरील करांतून सूट हवी आहे. या क्षेत्रावर वाढीव करांचा बोजा लादणे उचित होणार नाही कारण पर्यटनक्षेत्र हेच खाणींनंतर राज्याला महसूल देणारे क्षेत्र आहे. गोव्यातील पर्यटकांना शेजारील राज्ये आपल्याकडे आकृष्ट करू लागलेली असताना येथील वास्तव्य व खाणे पिणे अधिक महागडे झाले तर पर्यटक गोव्याकडे पाठ फिरवण्याची भीती आहे. तसे घडले तर त्याचा मोठा फटका त्यावर अवलंबून असलेल्या सेवाक्षेत्रावर होऊ शकतो. औद्योगिक क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण आहे. उद्योगांवरील करांमध्ये कपात करू नका, पण नवी करवाढही करू नका असे कळकळीचे आवाहन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केलेले आहे. राज्यात अधिकाधिक पर्यावरणपूरक उद्योग येणे आज रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने नितांत गरजेचे आहे. बेरोजगार भत्त्यांची खिरापत वाटण्यापेक्षा रोजगारनिर्मितीद्वारे या बेरोजगार युवकांना मेहनतीच्या कमाईची संधी मिळवून दिली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना रोजगार देणारे उद्योग गोव्याकडे आकृष्ट करायचे असतील तर योग्य औद्योगिक धोरण आवश्यक आहे. एकखिडकी व्यवस्थेद्वारे उद्योग उभारणीत सुलभता आणि पारदर्शकता आणता आली तर आज गुजरातमध्ये जे घडते आहे, त्याचा कित्ता गोव्यालाही गिरविणे कठीण नसावे. रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रामध्ये आज हाहाकार माजलेला आहे. सामान्यांच्या आवाक्यात घरे राहिलेली नाहीत. स्वस्त गृहबांधणीसंदर्भात सरकारला व्यापक प्रयत्न तर करावे लागतीलच, शिवाय गोव्यात हॉलिडे होम घेऊन ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला शह देणारे पाऊल जसे कामत सरकारने उचलले होते, तसे कडक धोरण विद्यमान सरकारनेही राबवावे लागेल. राज्याला ग्रासून असलेल्या समस्या अद्याप तशाच आहेत. कचरा समस्या, शहरांतील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या यावर मात करणे आवश्यक आहे. वाहनांवरील करांत थोडी वाढ केली गेली तर वावगे ठरू नये. या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वाधिक भर असेल तो कृषी क्षेत्रावर. गेल्या अर्थसंकल्पात काही प्राथमिक स्वरूपाचे निर्णय घेतले गेेले होते, परंतु त्यांची कार्यवाही योग्य प्रकारे अजूनही झालेली नाही. त्या दिशेने प्रयत्न जरूर सुरू आहेत. शेतकर्यांसाठी किसान कार्डाची नोंदणी सुरू झालेली आहे. या अर्थसंकल्पात गोव्याला कृषिप्रधान राज्य बनवण्याचा निर्धार झाला आणि खेड्यापाड्यातील शेतकर्यांमध्ये, बागायतदारांमध्ये उत्साहाचे प्रोत्साहक वातावरण तयार करता आले तर उद्याचा गोवा सुजलाम, सुफलाम करण्याच्या दिशेने ते पाऊल ठरेल.
