अर्थसंकल्पातील सेवाकर वाढीच्या प्रस्तावामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक सेवांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील!

0
159

– शशांक मो. गुळगुळे 

मोबाईल फोन, हॉटेलची बिले, याशिवाय वित्तीय उत्पादनांवरही सामान्य माणसाला यापुढे वाढीव सेवाकर प्रस्तावामुळे जास्त पैसे मोजावे लागतील. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापर्यंत असलेला १२.३६ टक्के सेवाकर २०१५-१६ या पुढील आर्थिक वर्षात १४ टक्के असावा, अशी शिफारस केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. संसदेत अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर या वाढीव सेवाकराच्या अंमलबजावणीची तारीख केंद्रीय अर्थखात्यातर्फे जाहीर केली जाईल. सध्या सेवाकराबरोबर शैक्षणिक ‘सेस’ कापला जातो. परिणामी सेवाकराचा बोजा आणखी वाढतो. नवीन प्रस्तावात फक्त १४ टक्के सेवाकर आकारला जाणार की त्यात ‘एज्यूकेशन सेस’चीही भर पडणार याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.केंद्र सरकारला ‘स्वच्छ भारत सेस’ यात समाविष्ट करायचा आहे. २ टक्के ‘स्वच्छ भारत सेस’ असावा असा केंद्रीय अर्थखात्याचा प्रस्ताव आहे. आणि जर हा ‘स्वच्छ भारत सेस’ सेवाकरात समाविष्ट करण्यात आला तर या कराचे प्रमाण १६ टक्के होईल. उदाहरण द्यायचे तर एखाद्याचे टेलिफोनचे बिल जर रुपये ५०० असेल तर सेवाकर समाविष्ट होऊन बिलाची रक्कम ५८० रुपये होईल व सामान्य नागरिकाला ती भरावी लागेल. ही रक्कम भरताना सामान्य नागरिकाला सतत ‘अच्छे दिन आये’ असे वाटत राहील.
बँकांना कर्जांपासून मिळालेल्या उत्पन्नाशिवाय इतर सर्व प्रकारच्या उत्पन्नांवर सेवाकर भरावा लागणार आहे. सामान्य नागरिकाला एटीएमचे वार्षिक शुल्क, डेबिट-क्रेडिटचे वार्षिक शुल्क म्हणजे वार्षिक फी भरताना ‘फी’च्या रकमेवर सेवाकर भरावा लागणार.
केंद्र सरकारला काळ्या पैशाला आवर बसावा म्हणून रोखीतील व्यवहार कमी करायचे असून चेक किंवा क्रेडिट-डेबिट कार्डने व्यवहार जास्त व्हावयास हवे असे वाटते. पण त्याचवेळी या सेवांचा खर्च वाढावा अशा शिफारसीही केल्या आहेत. ग्राहकाने बँकेकडून लेटर ऑफ क्रेडिटची सेवा घेतली किंवा ओव्हरड्राफ्टची सेवा घेतली तरी अशा ग्राहकांना सेवाकर आकारला जाणार आहे.
बँकिंगप्रमाणे जीवन विम्याच्या व आरोग्य विम्याच्या (मेडिक्लेम) पॉलिसिजच्या एकूण रकमेवरही हा वाढीव सेवाकर भरावा लागणार आहे. म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे मार्केटिंग करणारे जे एजन्ट आहेत, त्यांना त्यांच्या विक्रीवर जे कमिशन मिळते, यापुढे या मिळणार्‍या ‘कमिशन’वर सेवाकर कापून उरलेली रक्कम त्यांना मिळणार आहे. परकीय चलन खरेदी करणार्‍यांना यापुढे वाढीव सेवाकरामुळे जास्त पैसे मोजावे लागतील. या वाढीव सेवाकरामुळे तुमचे सेलफोनचे बिल, लॅण्ड लाईन फोनचे बिल, इलेक्ट्रीकचे बिल, तुम्ही दरवर्षी भरत असलेल्या जीवन विमा पॉलिसिजच्या प्रिमियमची रक्कम, भरत असलेल्या मेडिक्लेमच्या प्रिमियमची रक्कम या सर्वांत वाढ होणार आहे. हा वाढीव सेवाकर सामान्यांच्या बोकांडी; पण त्यांना आयकरात मात्र काहीच सवलत दिली नाही.
आयकर कायद्याच्या कलम ८० डी अन्वये आरोग्य विम्याच्या ‘प्रिमियम’वर जी १५ हजार रुपयांपर्यंत सवलत होती ती २५ हजार रुपये करण्यात आली, तर वरिष्ठ जी वीस हजार रुपयांपर्यंत सवलत होती ती ३० हजार रुपये करण्यात येईल. परिणामी, उत्पन्नाच्या शेवटच्या ब्रॅकेटमध्ये असणार्‍यांना यापासून आयकरात ३०९० रुपयांची जास्त सवलत मिळेल. लोकांनी ‘कव्हरेज’ची रक्कम वाढवल्यामुळे आजारपणाच्या काळात त्यांना स्वतःच्या खिशातून जास्त पैसे काढावे लागणार नाहीत. तसेच विमा कंपन्यांच्या व्यवसायातही वाढ होईल. मेडिक्लेम व्यवसायात सर्व कंपन्या तोट्यातच आहेत. त्यांचा तोटा काही प्रमाणात कमीही होऊ शकेल. आवश्यक आरोग्य चांचण्या करण्यासाठी जी ५ हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त होती ती आता यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. जे नागरिक ८० वर्षांहून अधिक वयाचे आहेत, अशा नागरिकांना त्यांच्या ३० हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चावर करसवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
फिजिकल सोन्यातील गुंतवणूक देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मारक ठरते म्हणून गोल्ड बॉण्डचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. भारतीयांनी देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी यास चांगला प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. या गोल्ड बॉण्डवर बॉण्डधारकाला व्याज मिळणार असून, मुदतपूर्तीच्या वेळी सोन्याच्या रकमेएवढी रोकड मिळणार आहे. याशिवाय करमुक्त बॉण्डस्‌चाही प्रस्ताव आहे. यांची मुदत ३० वर्षे असेल. ज्यांच्याकडे अतिरिक्त पैसा आहे त्यांनी हे बॉण्ड नक्की खरेदी करावे. कारण एकतर यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असणार आहे व यात जमा होणारा निधी सरकार पायाभूत गरजा उभारण्यासाठी वापरणार आहे. परिणामी यातील गुुंतवणूक ही देशाप्रती आपण काहीतरी केले याचे समाधान मिळवून देईल.
पगारदार व्यक्ती आतापर्यंत त्यांच्या पगाराची १२ टक्के रक्कम कर्मचारी भविष्य निधीत भरत होते. त्यांना आता कर्मचारी भविष्य निधी ही योजना हवी की नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना हवी हा पर्याय देण्यात आला आहे. या पर्यायाबाबत निर्णय घेणे कोणालाही कठीण आहे, कारण कोणालाही आपण किती जगणार हे माहीत नसते. नशिबात दीर्घायुष्य लिहिले असेल तर केव्हाही नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) ही योजना फायद्याची. याची कार्यवाही कशी होणार याबाबतचे निर्णय अजून ठरवायचे आहेत. याबाबतच्या नियमांची घोषणा झाल्यानंतरच या योजनांबाबत जास्त ऊहापोह करता येईल. जीवन विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजनांवर व एनपीएस योजनांवर यापुढे दीड लाख रुपयांपर्यंत करसवलतीचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय एनपीएसच्या गुंतवणुकीवर अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची करसवलत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे जे करदाते ३०.९ टक्के कर या ब्रॅकेटमध्ये असतील त्यांना ६१ हजार ८०० रुपयांची करसवलत मिळू शकेल.
केंद्र शासनाला इंडियन फायनान्शियल कोड (आयएफसी) अस्तित्वात आणायचा आहे. सध्याचे वित्तीय कायदे सुटसुटीत करायचे आहेत व ग्राहकांना वित्तीय सेवांबाबतच्या तक्रारीसाठी एकच यंत्रणा उभारायची आहे. हे निर्णय खरोखरच ग्राहकाभिमुख आहेत. यातून ग्राहकांना संरक्षण मिळू शकेल. सध्या प्रत्येक वित्तीय सेवांबाबतच्या तक्रारींसाठी वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत. त्या काढून टाकून एकच सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनापुढे आहे.