– प्राचार्य शशिकांत सरदेसाई
भारताचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी सरकारचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प हा केवळ जमा आणि खर्चाचा ताळेबंद नसतो, तर देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि दशा यांत बदल करण्याचे त्यात सामर्थ्य असते. अर्थसंकल्पात जसे सामर्थ्य असते तसेच त्याला काही मर्यादा असतात. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात तर अनेक बंधने पाळावी लागतात. पक्षाने अंगीकार केलेल्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत राहून आर्थिक धोरणे आखावी लागतात. अर्थसंकल्पाचे पडसाद केवळ अर्थव्यवस्थेवर पडत नाहीत तर त्याचे परिणाम राजकारणावरही होतात. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कसरती कराव्या लागतात. एका हाताने द्यायचे तर दुसर्या हाताने नकळत काढायचे असते.
आपल्या अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने ठाकली आहेत. चलनवाढीचा ‘भस्मासुर’ जर आवरला नाही तर आपले राजकीय स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. चलनवाढीची अनेक कारणे आहेत; आणि त्यांतले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वित्तीय तूट. जेव्हा सरकारी खर्च हा सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा सरकार ही तूट वित्तीय संस्थेकडून तसेच जनतेकडून कर्ज घेऊन किंवा तुटीचा अर्थभरणा करून कमी करण्याचा प्रयत्न करते. आपल्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही सातत्याने वाढत आहे, ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे. २०१०-११ या सालात ही तूट रु. ३,७३,००० कोटींवर गेली, तर २०१२-१३ सालात रु. ५,१०,००० कोटींवर पोहोचली. या वित्तीय तुटीमुळे चलनवाढीची समस्या निर्माण झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ही वित्तीय तूट आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.९७ टक्क्यांवरून ४.१० टक्क्यांवर गेली आहे. ही वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याचा निर्धार आपल्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. परंतु हे प्रत्यक्षात आणणे कठीणच आहे. ही वित्तीय तूट कमी केली तरच आपल्या आर्थिक विकासाचा दर आठ किंवा नऊ टक्क्यांवर नेता येईल. आणि म्हणूनच जर आपल्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेस झटका (डहेलज्ञ ढीशरींाशपीं) देण्याचा प्रयत्न केला तर आश्चर्य वाटू नये. या संदर्भात अर्थतज्ज्ञांनी अनेक शिफारशी केल्या आहेत, त्यांतील काही शिफारशी खालीलप्रमाणे –
१) अनावश्यक मंत्रालयांचे उच्चाटन.
२) एअर-इंडिया विक्रीस काढणे.
३) डिझेल, पेट्रोल यांच्यावरील नियंत्रणे काढून त्यांचे दर बाजारावर निर्भर करणे.
४) सब्सीडीचे प्रमाण कमी करणे.
५) सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीस वेगाने चालना देणे. यातून जवळजवळ रु. ४०,००० कोटी उभे राहतील.
६) अनावश्यक प्रशासकीय खर्चास कात्री लावणे.
७) मंत्र्यांच्या परदेशी दौर्यांवर निर्बंध आणणे.
प्रत्येक वर्षी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या जयंती तसेच पुण्यतिथीच्या निमित्ताने सरकार रु. ३० कोटी खर्च करते. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी नाही का?
यांतील अनेक शिफारशींना डावे पक्ष विरोध करतील, परंतु कॉंग्रेसप्रणीत आघाडी डाव्यांच्या समर्थनावर अवलंबून नाही ही एक जमेची बाजू आहे.
जानेवारी २०१३ पासून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपातीस सुरुवात केली आहे. त्याचे स्वागत उद्योगजगताने केले आहे. व्याजदरातील बदल हे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारात येतात. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर हे काही प्रमाणात स्वायत्ता उपभोगीत असतात. सरकार तसेच उद्योगजगत त्यांच्यावर दबाव आणीत आहे की त्यांनी व्याजदर आणखी खाली आणावे. परंतु गव्हर्नरांची अशी धारणा आहे की चलनवाढ आहे तोपर्यंत एकदम व्याजदरात कपात करणे योग्य ठरणार नाही. आणि जोपर्यंत व्याजदरात उल्लेखनीय कपात होत नाही तोपर्यंत गुंतवणुकीस चालना मिळणार नाही असे मत उद्योगजगताचे आहे. सध्या सुदैवाने चलनवाढीचा वेग जरा मंदावला आहे आणि त्यामुळे भविष्यात व्याजदरात कपात होणे शक्य आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्या निर्देशांकाची घोडदौड सुरू आहे. भागविक्रीला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. ‘राजीव गांधी समभाग बचत योजना’ राबवल्यानंतर गुंतवणुकीस तसेच पर्यायाने औद्योगिकीकरणास चालना मिळेल असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. परदेशी वित्तसंस्था गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहेत. या वर्षी सेन्सेक्स २४,००० वर जाईल असा अंदाज आहे.
आपले अर्थमंत्री शेअरबाजार आणि पर्यायाने औद्योगिकीकरणासाठी योग्य ते वातावरण अर्थसंकल्पातून निर्माण करण्याची आशा आहे.
पुढच्या तीस वर्षांत आपली लोकसंख्या ३०० दशलक्ष (तीस कोटी) वाढणार आहे. आजचे उत्पादन केवळ २४० दशलक्ष टन आहे. तांदूळ, गहू, साखर, कडधान्ये, खाद्यतेले यांच्या उत्पादनात जर भरीव वाढ झाली नाही तर अन्नधान्याची प्रचंड समस्या निर्माण होईल. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रावधान केले होते. या वर्षीदेखील कृषीक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक नवे अर्थमंत्री चालू ठेवतील अशी आशा आहे. थोडक्यात भारताला एका नव्या हरितक्रांतीची गरज आहे आणि त्यासाठी आपल्याला ‘जैविक तंत्रज्ञाना’चा उपयोग करावा लागणार आहे.
आपल्या बहुतेकांचे लक्ष व्यक्तिगत करांवर केंद्रित झालेले असते. आपण त्याबाबत अगदी एकांगीपणे विचार करीत असतो. परंतु सरकार हे करावर चालते हे मात्र आपण सोयीस्करपणे विसरलेले असतो. मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान स्वातंत्र्योत्तर काळात निश्चितपणे उंचावले आहे हे मान्य करायलाच हवे; आणि त्यासाठी कर हा बोजा न समजता आपले एक सार्वजनिक कर्तव्य आहे ही भावना जोपासायला हवी.
सध्याची करप्रणाली (प्राप्तिकर)
वार्षिक उत्पन्न कराचा दर
दोन लाख रुपये करमुक्त
दोन ते पाच लाख दहा टक्के
पाच ते दहा लाख वीस टक्के
दहा लाखांपेक्षा अधिक तीस टक्के
१९९७-९८ च्या आपल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराचा ४० टक्क्यांचा दर त्यांनी ३० टक्क्यांवर आणला होता. यावेळी त्यांचा पवित्रा काय असणार आहे हे कळेलच. सामान्य नागरिकांच्या प्राप्तिकराच्या बाबतीत काय अपेक्षा आहे याचा सारांश खाली दिला आहे.
१) करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाखावरून तीन लाखांवर आणण्यात यावी.
२) वैद्यकीय खर्चात मिळणारी सूट १५,००० वरून ५०,००० न्यावी.
३) ज्यांचे उत्पन्न २० लाखांवर आहे, त्यांच्यावर ३० टक्के कर लादावा. यामुळे गुंतवणुकीस चालना मिळेल. (सध्या १० लाखांवर तीस टक्के प्राप्तिकर आहे.)
अर्थविश्लेषकांचा असा अंदाज आहे की, अतिश्रीमंतांवर कमाल दर ४० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेनेही श्रीमंत नागरिकांवर कमाल कर वाढविला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फ्रान्समध्ये १३ लाख डॉलर्सचे वार्षिक उत्पन्न असणार्यांवर ७५ टक्के कर आकारला गेला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत प्राप्तिकराचे दर वाढणे हे अपरिहार्य आहे.
अबकारी करांच्या बाबतीत अर्थमंत्री काही कटू निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. ही कुर्हाड खालील वस्तूंवर पडण्याची शक्यता आहे.
१) डिझेलवर चालणार्या मोटारगाड्या.
२) वीजनिर्मिती करणारी परदेशी बनावटीची उपकरणे.
३) सिमेंट, पोलाद.
याशिवाय खूप वर्षे प्रलंबित राहिलेला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) राज्यांच्या सहकार्याने देशभरात राबवून करप्रणालीत सुसूत्रता आणण्याचा मानस आपल्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय सोन्याच्या आयातीत निरंतर वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी आपण रु. २,७०,००० कोटींचे सोने आयात केले. यामुळे आपल्या आयातमूल्यात वृद्धी होते. म्हणूनच सोन्याच्या आयातीवर कर वाढविण्याची दाट शक्यता आहे. सोन्यातील गुंतवणूक ही व्यक्तिगतदृष्ट्या फायदेशीर असली तरीदेखील राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने फायद्याची नसते. सोन्यात गुंतवलेला पैसा जर का समभागात गुंतवला तर विकासाचा दर वाढू शकतो. परंतु याबाबतीत अर्थशास्त्रापेक्षा लोकांची मानसिकता प्रभावी ठरते.
