खाणकामाला सुद्धा स्थगिती; राजस्थानसह चार राज्यांकडून मागवले उत्तर

अरावली पर्वतरांगा संकटात सापडल्यानंतर सुरू असलेल्या जनआक्रोशाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या आदेशाला (20 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या) स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होईल आणि तोपर्यंत खाणकाम होणार नाही. न्यायालयाने चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती विद्यमान तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचे विश्लेषण करेल आणि त्यानंतर संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालयाला शिफारसी करेल. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अरावली पर्वतरांगा असलेल्या चार राज्यांना (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा) नोटीस बजावून या मुद्द्यावरील स्वतःहून केलेल्या खटल्यावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर हा खटला सुरू आहे. जमिनीपासून फक्त 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीवरील टेकड्यांनाच अरावली म्हणून परिभाषित करणाऱ्या नवीन व्याख्येला विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. काल सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने अरावली प्रकरणाची सुनावणी केली.
तज्ञ समितीच्या शिफारशी आणि त्यावरील कोणत्याही टिप्पण्या स्थगित ठेवाव्यात. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत या शिफारशी लागू केल्या जाणार नाहीत, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाचे आदेश, सरकारची भूमिका आणि या प्रकरणातील संपूर्ण प्रक्रियेबाबत विविध गैरसमज पसरवले जात आहेत. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने आपला अहवाल सादर केला, जो न्यायालयाने स्वीकारला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाला असेही वाटले की तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि त्यावर आधारित न्यायालयाच्या काही निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. न्यायालयाच्या हेतू आणि निष्कर्षांबद्दल कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून या गैरसमज दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरणांची आवश्यकता असू शकते असे त्यांनी सूचित केले.

उच्चाधिकारी समिती स्थापनेचा प्रस्ताव
अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल किंवा न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक आहे. या प्रश्नांवर सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि या मुद्द्यांवर स्पष्ट शिफारसी देण्यासाठी तज्ञांची एक उच्चाधिकार समिती स्थापनेचा प्रस्ताव मांडला आहे.