राज्यातील कोमुनिदादींच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्याचा निर्णय अखेर राज्य सरकारने घेतला. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले विषय निकाली काढण्यात डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा हात धरणारा कोणी नाही. त्यामुळे त्याच धडाक्यात हा निर्णयही त्यांच्या सरकारने घेऊन टाकला आहे. अर्थात, कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याला कायदेशीर करण्याला दोन बाजू असतात. मुळातच ही बांधकामे बेकायदेशीर असल्याने त्यांना वेळोवेळी अशा प्रकारे वैधता देऊन बेकायदा बांधकामांसाठी जनतेला अप्रत्यक्षरीत्या प्रेरित करणे ही एक बाजू, तर मानवतेच्या भूमिकेतून ह्या घरांत राहणाऱ्या जनतेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे ही झाली ह्या विषयाची दुसरी बाजू. ह्या दोन्ही बाजूही निश्चितच मननीय आहेत. हे लोक बरीच वर्षे त्या ‘बेकायदेशीर’ घरांत राहत असल्याने त्या प्रश्नाचा काही तरी सोक्षमोक्ष लावणे शेवटी गरजेचे होते. त्या हतबलतेतून सावंत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कोमुनिदाद जमिनींतील ही बांधकामे काही आजची नव्हेत. ह्यापूर्वीच्या विविध पक्षांच्या आणि विविध मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळामध्ये, वेगवेगळ्या आमदारांच्या डोळ्यांदेखत ह्या बेकायदेशीर वस्त्या गावोगावी उभ्या राहिल्या. राज्यात 223 कोमुनिदादी आहेत. ह्यातील सेरुलासारख्या कोमुनिदादला तर आपले एकूण भूखंड किती आणि त्यातले किती विकले गेले ह्याची देखील माहिती नव्हती असे लेखापरीक्षणात आढळून आले होते. सरकारने बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी तीनशे चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मर्यादा जरी दाखवलेली असली, तरी तीनशे चौरस मीटरमध्ये बंगलादेखील उभारलेला असू शकतो. मुळात ही घरे बेकायदेशीर म्हणजे नेमके काय हे आधी समजून घ्यावे लागेल. कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांशी व्यवहार करून हे भूखंड मिळवून ठिकठिकाणी ही घरे उभारली गेलेली आहेत. त्यासाठी हे भूखंड घेणाऱ्यांनी स्थानिक कोमुनिदादींना त्या भूखंडांचे पैसेही दिलेले आहेत. अर्थात, ह्यामध्ये टेबलाखालचा व्यवहार त्यावेळी किती झाला हे त्या भूखंड मालकांना आणि कोमुनिदादींतील सौदेबाजांनाच ठाऊक, परंतु ही घरे वेळोवेळी झपाझप अशा भूखंडांवर उभी झाली. वस्त्याच्या वस्त्या उभ्या राहिल्या. एखादे घर बांधताना स्थानिक पंचायतीचा किंवा नगरपालिकेचा बांधकाम परवाना मिळवण्यासाठी प्रचंड खटाटोप करावा लागतो. हेलपाटे मारावे लागतात. अभियंत्यामार्फत तयार केलेले आराखडे सादर करणे, त्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी तात्पुरती जोडणी घेणे, घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर मग पाणी, वीज आदी कायमस्वरूपी जोडण्या मिळवणे ही सगळी सव्यापसव्याची प्रदीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करताना घर बांधणारा जेरीस येतो आणि मग विनापरवाना बांधकाम करण्याकडे त्याचा कल होतो. अशाच प्रकारे स्थानिक पंचायत किंवा नगरपालिकेच्या अनुमतीविना वीज, पाणी जोडण्या मिळवून ही घरे उभी झालेली आहेत आणि त्यामध्ये वर्षानुवर्षे माणसे राहत आहेत. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर वस्त्या ह्या राजकारण्यांसाठी आयत्या मतपेढ्या असतात. त्यामुळे त्यांची पाठराखण करून सर्वपक्षीय राजकारणी आपल्या एकगठ्ठा मतांची बेगमी करीत असतात. गोव्यात गावोगावी ह्याच कारणामुळे ह्या बेकायदा वस्त्या वेळोवेळी उभ्या राहिल्या आणि आजही राहत आहेत. राजकारण्यांच्या आश्रयाविना हे घडूच शकले नसते. परंतु एकदा माणसे त्या घरांत राहू लागली की मग मानवाधिकारांचा प्रश्न येतो. न्यायालयीन आदेशान्वये घरे पाडण्याचे फर्मान सोडले गेले, तरी शेवटी त्या घरातील राहत्या माणसांचे काय हा प्रश्न उभा राहतो. मग त्यांच्या भवितव्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी पुन्हा सरकारवर येते. मग ह्या बेकायदेशीर घरांत राहणाऱ्यांप्रती राजकारण्यांना कणव येणे ओघाने आलेच. ‘ते बरीच वर्षे तेथे राहत आहेत’ ह्या सबबीखाली किंवा ‘ते सगळे स्थानिक भूमिपूत्र आहेत’ अशा सबबी मग त्या बेकायदेशीर कृत्यावर पांघरूण घालण्यासाठी पुढे करणे सरकारला भाग पडते. कोमुनिदाद जमिनींतील बांधकामांना अभय मिळण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. 2001 साली कोमुनिदाद कायद्यात कलम 372 – अ चा समावेश करून बांधकामे नियमित करण्याचा सपाटा लावला गेला होता. न्यायालयाने 2011 मध्ये निवाडा देऊन त्याला खीळ घातली. बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याच्या सरकारच्या पावलाविरुद्ध अलीकडेच कोमुनिदाद प्रतिनिधी उभे ठाकले होते. न्यायालयीन आदेशान्वये सांकवाळसारख्या ठिकाणी घरे पाडली गेल्याची घटनाही अलीकडची आहे. त्यामुळे ह्या अशा बेकायदा वस्त्यांत राहणाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थात अशी बांधकामे यापुढे तरी उभी राहू नयेत म्हणून सरकार काही करणार आहे काय?
