राज्याला लागलेले घोटाळ्यांचे आणि गैरव्यवहारांचे ग्रहण सुटता सुटेना अशी सध्या स्थिती आहे. नोकरी घोटाळा, गुंतवणूक घोटाळा ह्या पाठोपाठ आता बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या लाखो रुपयांच्या फसवणुकीचे जे प्रकरण काकोडा सेंट्रल बँकेत उजेडात आले आहे, ते विस्मयकारक आहे. सगळ्यांत थक्क करून सोडणारी बाब म्हणजे आतापर्यंत राज्यात उजेडात आलेल्या ह्या सर्व प्रकरणांमधील ठकसेन ह्या महिला आहेत. स्त्रीजातीचा उल्लेख आजवर ‘अबला’ म्हणून केला जात असे, परंतु ह्या स्त्रियांचे एकाहून एक कारनामे पाहिले, तर यापुढे स्त्रीला ‘अबला’ म्हणावे तरी की नाही असा प्रश्न पडावा, अशा प्रकारची ही गैरव्यवहारांची प्रकरणे आहेत. एखाद्या सराईत गुन्हेगाराने हातोहात फसवावे तशाच प्रकारे ह्या महिला ठकसेनांनी सर्वसामान्य नागरिकांना अक्षरशः गंडा घातला आहे. कोणाला नोकरी देण्याचे आमीष दाखवून, कोणाला परदेशात नेण्याचे आश्वासन देऊन, कोणाला दामदुपटीने व्याज मिळवून देण्याची लालूच दाखवून, तर कोणाला तुमच्या वतीने तुमचे बँक खाते हाताळते असे सांगून, हे नानाविध गैरप्रकार झाले आहेत. काकोडा येथील प्रस्तुत प्रकरण हा तर एक वेगळाच नमुना आहे. ह्या प्रकरणात आतापर्यंत चार गुन्हे नोंद झाले आहेत, पण नव्या तब्बल सतरा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. झालेल्या फसवणुकीचा आकडा एक कोटी 59 लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या नावे मुदत ठेवी उघडते असे सांगून त्यांचे पैसे परस्पर स्वतःच्या खात्यात वळवण्यापासून, सोने तारण ठेवून कर्ज देण्याच्या बहाण्याने बनावट दागिने बँकेत ठेवून खऱ्या दागिन्यांच्या मदतीने स्वतः कर्ज उकळण्यापर्यंत सदर महिला सूत्रधाराचे कारनामे पाहिले, तर कोणीही थक्क होईल. ज्या बँकेत हा सगळा गैरप्रकार घडला, ती एक नामांकित राष्ट्रीयीकृत बँक आहे. अशा बँकेच्या बाबतीत असा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होऊ शकतो ह्याचा तर कोणी विचारही करू शकत नाही. त्यामुळेच ही जी प्रकरणे दिवसागणिक उजेडात येत आहेत, ती धक्कादायक आहेत. सगळ्यांत आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ज्या महिला ठकसेनाने ह्या ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्याच्या बहाण्याने लाखो रुपयांना गंडा घातला, ती त्या बँकेची कर्मचारी देखील नाही. एका कुठल्याशा ग्रामीण बीपीओची ती रिकव्हरी एजंट आहे. बँकेचे स्वतःचे कर्मचारी असताना सदर बँकेमधील ज्येष्ठ ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्याचे काम ह्या त्रयस्थ सुंदरीवर भाळून बँक शाखेच्या व्यवस्थापकांनी कसे काय सोपवले? त्यामुळे जितकी ही महिला दोषी आहे, तितकेच हे बँक शाखा व्यवस्थापकही दोषी ठरतात. पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली आहे, परंतु आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या उदार दृष्टिकोनामुळे लवकरच दोघे जामीनमुक्त होऊ शकतात, परंतु जे लुबाडले गेले आहेत, त्या नागरिकांच्या पैशांचे काय? त्यांच्याकडून लुटला गेलेला सर्व पैसा लवकरात लवकर त्यांना परत करण्यासाठी जे जे करता येईल ते करण्यासाठी सदर बँकेने पुढे यावे ह्यासाठी राज्य सरकारने सर्व प्रकारचा दबाव आणण्याची जरूरी आहे. सदर बँकेच्या वरिष्ठ प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना बोलवून घेऊन ह्या ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे त्वरेने परत देण्यासाठी काय करता येईल यावर विचारविमर्श झाला पाहिजे. त्याच बरोबर पोलिसांकरवी ह्या प्रकरणात अत्यंत कसोशीने तपास होईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत हे आरोपी मोकळे सुटणार नाहीत हेही सरकारने पाहिले पाहिजे. सदर बँक आपल्या ह्या शाखा व्यवस्थापकाला सेवेतून बडतर्फ करील अशी आशा आहे. मुळामध्ये बँकांच्या सेवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत करून घेण्याऐवजी वित्तीय समावेशाच्या नावाखाली त्रयस्थ व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांच्याशी जोडून घेण्याची भारतीय रिझर्व्ह बँकेची नीतीच ह्या प्रकरणांस कारणीभूत ठरली आहे. बँक फॅसिलिटेटर आणि बिझनेस करस्पाँडंट म्हणून व्यक्ती आणि संस्थांना बँकांच्या कारभारात लुडबूड करून देण्याने बँकिंग व्यवस्थेबाहेरील नागरिक बँकांशी जोडले जातील ह्या उदात्त विचारातून जरी ही नीती रिझर्व्ह बँकेने आखलेली असली, तरी काकोडा प्रकरणात घडलेले गैरव्यवहार लक्षात घेता, ह्या आपल्या धोरणाबाबत रिझर्व्ह बँकेनेही पुनर्विचार करावा लागेल व किमान त्यातील त्रुटी व दोष दूर करावे लागतील. बँक अधिकारी आणि अशा त्रयस्थ व्यक्ती यांच्या संगनमताने जर असे गैरव्यवहार होऊ शकत असतील, तर त्याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली पाहिजेत. काकोडा बँक घोटाळा हे ह्या धोरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठीचे एक उदाहरण ठरावे. अर्थात काकोडा बँक घोटाळा मोठा आहेच, परंतु सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या लाचखोरीचा विषय त्यामुळे पडद्याआड ढकलला जाणार नाही हेही पाहावे लागेल.
