अफगाणिस्तानमधील घटना शोध व बोध

0
5
  • – दत्ता भि. नाईक

अलीकडच्या काळात शिया व सुन्नी यांचे वैर नेहमीचेच बनलेले आहे. सुन्नीमध्येही बदलत्या काळाशी जुळवून घेत इस्लामची वैशिष्ट्ये जपणारे व संपूर्णपणे शरियतवर आधारित राज्य चालले पाहिजे असे मानणारे कट्टरपंथीय यांच्यामध्ये विस्तव जात नाही हे खरे वास्तव आहे.

१५ ऑगस्ट २०२१ रोजी भारतीय उपखंडाच्या वायव्येस असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये पुनश्‍च एकदा तालिबानच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक राजवट सुरू झाली. ओसामा बिन लादेनच्या नेतृत्वाखालील तालिबानने ११ सप्टेंबर २००१ ला अमेरिकेचे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उद्ध्वस्त केले. ही नामुष्की व अपमान अमेरिका सहन करू शकत नव्हती. अमेरिकेच्या सेनादलांनी भूमी, जल व वायू या तिन्ही मार्गांनी लादेनचा पाठलाग करून अखेरीस पाकिस्तानच्या ऍबोटाबाद शहरातून त्याला पकडून जलसमाधी दिली. त्यानंतर अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची अतिशय आवश्यकता होती. देशात गृहयुद्ध भडकू नये म्हणून २००१ मध्ये मुस्लीम धार्मिक प्रतिनिधींची ‘लोया जिरगा’ नावाची संसद पुनरुज्जीवित केली. ही ‘लोया जिरगा’ म्हणजे तत्कालीन घटना समिती होती. इस्लाम, लोकशाही व सामाजिक न्याय या तीन तत्त्वांवर आधारित घटना बनवून देशात निवडणुकाही घेण्यात आल्या व परिणाम म्हणून हमीद करजाई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अफगाणिस्तानमध्ये अधिकारारूढ झाले.

स्वातंत्र्याला अर्थ राहिला नाही!
‘लोया जिरगा’ने अफगाणिस्तानसाठी घटना बनवली त्यानुसार देश इस्लामिक रिपब्लिक बनला. सत्ता निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या हातात राहील. जनता हीच सार्वभौम राहील. तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे प्रतिनिधी निवडण्याकरिता मतदान घेतले जाईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयही अस्तित्वात येईल- ज्यावरील न्यायाधीशांची संसदेच्या लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या अनुमतीने राष्ट्राध्यक्षांद्वारा नियुक्ती केली जाईल. नूतन घटनेद्वारा देशातील निरनिराळ्या वांशिक गटांना व महिलांनाही एका व्यासपीठावर बसवून देशाच्या भवितव्याबद्दल विचारविनिमय करण्याचे महत्कार्य केले गेले.

२००४ व २००९ च्या निवडणुकांमधून हमीद करजाई, तर त्यानंतरच्या २०१४ व २०१९ मधील निवडणुकांत अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारे अधिकारारूढ झाली. हे सर्व वरकरणी लोकशाहीच्या दृढीकरणासाठी पोषक वाटत असले तरी निवडणुका पूर्णपणे पारदर्शक होत्या असे म्हणता येणार नाही. स्वतःच्या बळावर दहशत माजवणे व आर्थिक सुबत्तेचा वापर करणे, यांच्या बळावर युद्धखोर व अक्षरशत्रू लोक संसदेवर निवडून गेले. याठिकाणी नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर स्वतःच्या शक्तीच्या बळावर उभे असलेले सरकार हवे आहे. कायद्याचे राज्य आणायचे असेल वा सामान्य नागरिकांना सुरक्षा पुरवायची असेल तर याची नितांत आवश्यकता असते. २००५ साली प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य बहाल करणारा कायदा बनवला गेला. देशातील अंतर्गत कलहामुळे या स्वातंत्र्याला कोणताही अर्थ राहिला नाही. घटनेद्वारे दिले गेलेले अधिकार व्यवहारात आणणे दुरापास्त होत गेले.

धनदांडगे व बाहुबलाचा वापर करणारे यांची सतत सरशी होत गेल्याने सामान्य माणूस यांच्या दडपणाला बळी पडत गेला. त्यामुळे त्यांना मताधिकाराच्या नावाने मिळालेल्या अधिकाराची जाणीव होऊ शकली नाही. परिणामस्वरूप वैयक्तिक हेवेदावे वाढत गेले. त्यामुळे अश्रफ घनी यांचा विजय अब्दुल्ला अब्दुल्ला मानून घ्यायला तयार नव्हते. समस्याग्रस्त अस्थिर सरकार ही तालिबानला शक्तिशाली बनण्यासाठी तयार झालेली पार्श्‍वभूमी होती.

वहाबी चळवळ
तालिबानसारखी आक्रमक इस्लामी संघटना गेल्या वीस-बावीस वर्षांतील अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी कारवाईमुळे वाढली असेलही, परंतु या संघटनेची पाळेमुळे या परिसरातील वहाबी चळवळीशी जोडलेली आहेत. निरनिराळ्या देशांतील उलेमांनी निर्माण केलेल्या वातावरणाशी यांचा संबंध दिसून येतो. अरबस्थानमधील अब्दुल वहाब हा या विचारसरणीचा उद्गाता आहे. त्याच्यापाठोपाठ उत्तर आफ्रिकेतील स्वतःला अरब म्हणून घेणार्‍या अल्जेरिया या देशात अल् निजामी याने या विचारसरणीचा स्वतःच्या देशात फैलाव केला. १९ व्या शतकात तेव्हाच्या अखंड भारतात वहाबकडून प्रेरणा घेऊन शाह वलीउल्ला याने इस्लामच्या भूमीवर पाश्‍चात्त्यांच्या चालू असलेल्या अतिक्रमणाच्या विरोधात जनजागृती केली. याच चळवळीला वहाबी चळवळ असे म्हणतात. तेव्हाच्या वायव्य सरहद्द प्रांतात व सध्याच्या पाकिस्तानच्या खैबर पस्तुन्वा या क्षेत्रात चळवळीचे केंद्र होते. त्याचा फैलाव सहजपणे अफगाणिस्तानमध्ये झाला. त्यामुळे या क्षेत्रातील आक्रमक वृत्ती वाढीस लागली. हे युद्ध म्हणजेच जिहाद ब्रिटिशांच्या शक्तिशाली सेनेसमोर टिकला नाही तरीही पश्तुन समाजातील ही आग धुमसत राहिली.

पश्तुन, ताजीक व हजारा या अफगाणिस्तानमधील प्रमुख जमाती आहेत. तिन्ही जमातींमध्ये मतभेद आहेत. परंतु अलीकडच्या काळात शिया व सुन्नी यांचे वैर नेहमीचेच बनलेले आहे. सुन्नीमध्येही बदलत्या काळाशी जुळवून घेत इस्लामची वैशिष्ट्ये जपणारे व संपूर्णपणे शरियतवर आधारित राज्य चालले पाहिजे असे मानणारे कट्टरपंथीय यांच्यामध्ये विस्तव जात नाही हे खरे वास्तव आहे. कट्टरपंथीयांचा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांना पूर्णपणे विरोध आहे. पैगंबर साहेबांचे चार दयार्द्र सहकारी व खलिफाच्या अधिकारावर आधारित राजवट असावी असे त्यांना वाटते.

उलेमांची तक्रार आहे की आतापर्यंतचे राज्यकर्ते प्राचीन इस्लामच्या ‘सुवर्णकाला’ला विसरलेले आहेत. हा काळ म्हणजे इस्लामच्या स्थापनेनंतरच्या पन्नास वर्षांचा काळ आहे. आतापर्यंत झालेल्या पतनाची कारणमीमांसा करण्याकरिता समस्येच्या मुळाशी जाऊन अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे असे त्यांना वाटते. यासाठीच १८६८ मध्ये दारुल उलूम देवबंदची स्थापना करण्यात आली. संपूर्ण भारतीय उपखंडात म्हणजे अफगाणिस्तान धरून, बिगर राजकीय संकल्पनेवर आधारित मदरसे स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. शुद्ध इस्लामची शिकवण देणे हा यामागील एकमेव उद्देश होता. पाकिस्तानमध्ये याच शिकवणीतून तयार झालेल्या गटाने तालिबानची स्थापना केली व यातूनच पुढील सर्व अनर्थ ओढवले.

भुर्दण्ड भारतालाच!
१९७८ मध्ये कम्युनिस्टांच्या हातात अफगाणिस्तानची सत्ता गेली. सत्ताधार्‍यांच्या आमंत्रणाचे निमित्त करून देशात सोव्हिएत रशियाच्या सेना घुसल्या व त्यांना अखेरीस १९८९ मध्ये नामुष्की पत्करून माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर झालेल्या धुमश्‍चक्रीनंतर १९९६ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये पाकपुरस्कृत तालिबानची राजवट आली. ओसामा बिन लादेनच्या अल् कायदाने याच परिस्थितीचा लाभ उठवला. त्यातूनच अमेरिकेचा या समरांगणात प्रवेश झाला. परंतु तो किती निष्प्रभ होता हे अलीकडच्या घटनांनी सिद्ध केलेले आहे.
सध्या पुन्हा एकदा तालिबानची म्हणजे पाकिस्तानची सरशी झालेली आहे. एके काळी अमेरिकेने टाकलेल्या तुकड्यांवर जगणारे पाकिस्तान अमेरिकेला जुमानत नाही, परंतु यावर अमेरिकन शासन कोणतीही भूमिका उघडपणे घेत नाही. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याच्या आधारावर तालिबान सरकारने विरोधकांचा सफाया करण्यास सुरुवात केलेली आहे. महिलांचे शिक्षण बंद पडले आहे व त्यांच्या फिरण्यावरही बंधन आलेले आहे. आतापर्यंत पाकिस्तान, सौदी अरब व संयुक्त अरब अमिरातीने तालिबान शासनाला मान्यता दिलेली आहे. भारत सरकारने मान्यता देण्याचा प्रश्‍नच उपस्थित होत नाही. तरीही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून तेथील जनतेचे हित लक्षात घेऊन भारत सरकारने अन्नधान्य व औषधे तसेच कोरोनाविरोधी लसींचा पुरवठा चालू ठेवलेला आहे.

तालिबानकडून हमीद करजाई किंवा अश्रफ घनी यांच्यासारखे लोकाभिमुख सरकार स्थापन केले जाऊ शकते काय हा जगातील लोकशाहीप्रेमींच्या मनातील आशावाद आहे. कट्टर इस्लामला मानणारे वहाबी नास्तिक चीनबरोबर समझोता करण्यास तयार झाले तर चीनची जागतिक शक्ती बनण्याची घोडदौड अधिक गतिमान बनेल ही भीती अमेरिकेच्या ज्यो बायडेन शासनाच्या मनात असली तरी ती रोखण्याची कोणतीही नीती त्यांनी आखलेली दिसून येत नाही. चीन व पाकिस्तान एकमेकांच्या इतके जवळ आलेले आहेत की चीनचा ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ तयार करण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधील भूमी पाकिस्तानकडून चीनला दिली जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अशी घटना घडलेली आहे. त्यामुळे जे काही घडणार त्याचा भुर्दण्ड भारतालाच बसणार आहे.

युरोपमध्ये वर्चस्वासाठी जी युद्धे झाली त्या सर्व युद्धांच्या वेळेस पोलंडला सतत संकटे झेलावी लागली. पोलंड हा समुद्राशी संबंध नसलेला भूवेष्टित देश आहे. अफगाणिस्तानचीही आज परिस्थिती पोलंडसारखीच आहे. झारशाहीत असो वा सोव्हिएत काळात, रशियाने पोलंडला मदत करण्याच्या बहाण्याने त्याचा द्वेषच केला. आज पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या बाबतीत तेच करत आहे. आपण अफगाणिस्तानच्या इतिहासाकडे दृष्टिक्षेप टाकताना त्याचा महाभारताशी कसा संबंध होता हे सांगत असतो. परंतु तेथील नेतृत्व अरबांच्या इतिहासालाच आपला इतिहास मानू लागलेले आहे. सर्वप्रथम हिंदू-शिखांना देशोधडीला लावून आता एकाच धर्माचे लोक एकमेकांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले करतात. शबलपुत्र शकुनीवर अन्याय केला गेला अशी भावना मनात ठेवून इंद्रप्रस्थाचा द्वेष केला असता तर आपण समजू शकलो असतो. परंतु दुसर्‍या देशाच्या इतिहासात घडलेल्या घटनांचे निमित्त करून आपापसात भांडणार्‍यांना काय म्हणावे? अर्थातच अफगाणिस्तानमधील घटनाक्रमांवरून जगाला शिकण्यासारखे खूप काही आहे.