26.3 C
Panjim
Saturday, September 26, 2020

अपारंपरिक ऊर्जा विकास आणि गोवा

– डॉ. प्रमोद पाठक

आपल्या देशात २०२२ पर्यंत सुमारे १०० हजार मेगावॅट केवळ सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्याला धरून प्रत्येक राज्याला त्याच्या आकार आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले आहे. गोवा राज्यासाठी हे उद्दिष्ट १५० मेगावॅट क्षमतेचे आहे.

भारत पर्यायी ऊर्जा वापराच्या दिशेने सूत्रबद्धरीत्या आणि निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलतो आहे, हे निर्विवाद! केंद्रीय स्तरावर नव आणि नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (चळपळीींीू ेष छशु रपव ठशपशुरलश्रश एपशीसू) हे वेगळे मंत्रालय असून त्याद्वारे पर्यायी ऊर्जाक्षेत्रात निरनिराळ्या योजना राबविल्या जातात. भारतात सध्या फार मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा प्रकल्प उभे केले जात असून त्यांना व्यापक स्वरूप यावे यासाठी सौरऊर्जा विभाग स्वतंत्र सुरू करण्यात आला आहे. या विभागाअंतर्गत सर्व देशभरात हजारो मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प राबविले जात आहेत. याला धरूनच जे पारंपरिक ऊर्जानिर्मिती करणारे उद्योग आहेत, जसे- राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा प्रतिष्ठान (छढझउ), राष्ट्रीय जलविद्युत प्रतिष्ठान (छकझउ) यांनीसुद्धा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यामध्ये पुढाकार घ्यावा यासाठी त्यांच्या एकूण ऊर्जा उत्पादनाच्या प्रमाणात काही टक्के सौरऊर्जा आणि पर्यायी ऊर्जा प्रकल्प उभे करण्याची मुदत ठरवून दिली आहे.
आपल्या देशात २०२२ पर्यंत सुमारे १०० हजार मेगावॅट केवळ सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्याला धरून प्रत्येक राज्याला त्याच्या आकार आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले आहे. गोवा राज्यासाठी हे उद्दिष्ट १५० मेगावॅट क्षमतेचे आहे.
नवनव्या कल्पनांचा समावेश
सौरऊर्जेचे मोठे प्रकल्प उभारण्यास फार मोठी मोकळी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागते. १ मेगावॅट प्रकल्प उभारण्यासाठी पाच एकर अथवा २ हेक्टर जागा लागते. त्यासाठी भांडवलसुद्धा जास्त लागते. पण या गुंतवणुकीचे दूरगामी फायदे बरेच होणार आहेत. आणि सध्या जरी हे प्रकल्प खर्चिक वाटत असले तरी नजीकच्या काळात सौरऊर्जा निर्माण करणार्‍या फलकांची (डेश्ररी ोर्वीश्रशी) किंमत कमी होत असल्याने ही भांडवली गुंतवणूक कमी होते आहे.
सौरऊर्जा तसेच पवनऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्रीय शासनाने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत. त्या अनुदानामुळे सौर तसेच पवनऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीतील २५-३० टक्के गुंतवणुकीचा परतावा मिळतो आणि एकूणच प्रकल्पाची किंमत कमी होते.
जे औद्योगिक आस्थापनांनी सुरू केलेले सौरऊर्जा प्रकल्प आहेत, त्यांना प्रशासनाने वेगळी आर्थिक मदत सुचविली आहे. कोणतेही आर्थिक आस्थापन आपल्या वार्षिक कराच्या प्रमाणात सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जी भांडवली गुंतवणूक करेल त्याला त्याच्या ८० टक्के प्रमाणात रक्कम करात सूट मिळेल.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या ठिकाणी- जसे राष्ट्रीय स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे, राज्य व जिल्हास्तरीय इमारतींवर- सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी २५ टक्के अनुदानापासून १०० टक्के अनुदानापर्यंत मदत करण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे.
नुकतेच नवे धोरण जाहीर झाल्याप्रमाणे ठिकठिकाणचे आश्रम तसेच धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी सौरप्रकल्प राबविण्यासाठी योजना जाहीर झाली आहे. या सर्व योजनांची माहिती केंद्रीय मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (ुुु.ापीश.र्सेीं.ळप) उपलब्ध आहे.
परंपरागत ऊर्जाक्षेत्रात नवे प्रकल्प
पाण्यापासून वीजनिर्मिती ही आता परंपरागत ऊर्जा उत्पादनात समाविष्ट होते. त्यासाठी मोठी धरणे बांधणे, मोठे प्रकल्प उभे करणे होत असे. पण आता त्यात नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. डोंगरांमधून पावसाळा व हिवाळा या दरम्यान वाहणारे जे छोटे ओहोळ असतात त्यांच्यावर अगदी छोट्या आकाराची विद्युत जनित्रे बसवून काही महिन्यांसाठी विद्युत उत्पादन करणे आणि तेे स्थानिक स्तरावर वापरणे यासाठी योजना जाहीर झाल्या आहेत. दूरवर्ती डोंगराळ क्षेत्रात जेथे वीज नेता येत नाही, काही ठिकाणी हिमालयाच्या दुर्गम भागात जेथे बारमाही ओहोळ उपलब्ध असतात, अशा ठिकाणी हे छोटे विद्युत उत्पादन प्रकल्प अत्यंत उपयोगी ठरले आहेत. काही ठिकाणी नहरांच्या ओघावर चालणारे जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत.
चुलीवर स्वयंपाक करणे हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. पण एकंदरच चुलीची रचना पाहता इंधन ऊर्जा क्षमतेच्या ३-५ टक्केच ऊर्जा त्यात वापरली जाते. उरलेली वाया जाते. गेल्या काही वर्षांपासून चुलींची कार्यक्षमता वाढविण्याचे प्रयोग यशस्वी झालेले असून औष्णिदृष्ट्या कार्यक्षम चुली आता बाजारात आल्या आहेत. या चुलींची विशेषता म्हणजे इंधनाचे ज्वलन अधिक कार्यक्षमरीत्या होत असून त्यामुळे इंधनाची बचत होते. पर्यावरणाच्या र्‍हासाला पायबंद घातला जातो. लाकूडफाटा कमी लागत असल्याने ते गोळा करण्याचे, विशेषतः महिलांचे श्रम, कष्ट कमी होतात हे लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रालयाने कार्यक्षम चुलीच्या वापराला चालना देण्याची योजना निरनिराळ्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर अमलात आणली आहे. गोवा राज्यातसुद्धा औष्णिकदृष्ट्या कार्यक्षम चुली वापरात आणण्याचा कार्यक्रम गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेद्वारे राबवला जात आहे. तालुकास्तरावर अनेक ठिकाणी सामूहिकरीत्या तसेच शासकीय यंत्रणेमार्फत कार्यक्षम चुलींचा वापर करण्याची प्रात्यक्षिके आणि विक्री करण्याचे कार्यक्रम करण्यात येतात. त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर वनस्पतीजन्य कचरा निर्माण होतो. पावसाळा संपल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गवत आणि हजारो वनस्पती वाढतात व नंतर वाळतात. त्यांचा लाकूडफाट्यासारखा जळणासाठी उपयोग करता येत नाही. जेथे मोठ्या बागा अथवा धान्य उत्पादन झाल्यावर पालापाचोळा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो, तो एकदर जाळून टाकतात किंवा तसाच फेकला जातो. आता नव्या प्रकारची यंत्रे निघाली आहेत. या यंत्रांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा सुकलेला घन कचरा अत्यंत उच्चदाबाखाली दाबून त्याच्या छोट्या-मोठ्या आकाराच्या बट्‌ट्या तयार करता येतात. या बट्‌ट्या नंतर अधिक जास्त कार्यक्षमतेने जाळण्यासाठी वापरता येतात. यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊ शकते. त्यामुळे बॉयलरमध्ये तसेच जाळून वीजनिर्मिती करण्यासाठी या बट्‌ट्यांचा उपयोग होतो. या बट्‌ट्यांचा उपयोग केल्यामुळे कोळशाची बचत होते व पर्यावरण प्रदूषण टाळण्यास मदत होते. अशा तर्‍हेचा औष्णिक वीज उत्पादन करणारा एक प्रकल्प सध्या गोव्यात कार्यान्वित आहे.
गोवा शासनाने कचर्‍यापासून बट्‌ट्या तयार करणार्‍या छोट्या व मध्यम प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळावे यादृष्टीने आर्थिक मदतीची योजना आखली आहे. गोवा राज्य वनराईने अत्यंत समृद्ध राज्य आहे. येथे झाडेझुडपे, पालापाचोळा यांचा कचरा फार मोठ्या प्रमाणावर तयार होतो. हे लक्षात घेता त्यापासून बट्‌ट्या तयार करण्याचे कारखाने अनेक ठिकाणी सुरू करण्यास बराच वाव आहे.
पर्यायी ऊर्जाक्षेत्रासाठी गोवा राज्याच्या दृष्टीने तीन प्रकारचे प्रकल्प- सौर औष्णिक, सौर विद्युत व सौर स्वयंपाक हा एक भाग, दुसरा म्हणजे छोट्या क्षमतेचे पवनऊर्जा प्रकल्प. काही वेळा पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जा यांचे सामायिक प्रकल्प आणि जैविक क्षेत्रात कार्यक्षम चुली, काड्याकचर्‍याच्या बट्‌ट्या आणि कचर्‍यापासून बायोगॅस या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे धोरण अमलात आणले जात आहे. सालीगाव येथे चालणार्‍या घनकचरा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर बायोगॅस तयार होत असून त्याचा उपयोग विद्युत निर्मितीसाठी होतो आहे. येत्या काही वर्षांत बायोगॅसपासून वीजनिर्मिती हासुद्धा पर्याय समोर यावा.

STAY CONNECTED

844FansLike
8,000SubscribersSubscribe

TOP STORIES TODAY

दीपिका व सारा मुंबईला रवाना

>> एनसीबीद्वारे मुंबईत आज व उद्या होणार चौकशी अमली पदार्थविरोधी पथकाने समन्स बजावल्यानंतर अभिनेत्री सारा अली खान व दीपिका...

आत्मनिर्भर?

येत्या गांधी जयंतीपासून गोव्यामध्ये ‘आत्मनिर्भर गोवा’ मोहीम राबवण्याची घोषणा सरकारने नुकतीच केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या हाकेनुसार राज्य सरकार फार मोठे...

नवे ६७३ पॉझिटिव्ह, ७ मृत्यू

>> एकूण रुग्णसंख्या ३० हजारांपार राज्याने कोरोना पॉझिटिव्ह एकूण रूग्णाचा ३० हजाराचा टप्पा काल पार केला आहे. राज्यात नवे...

कृषी विधेयकांविरोधात कॉंग्रेसचा सोमवारी राजभवनावर मोर्चा

>> राज्यपालांकडे निवेदन देणार गोवा प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी दुरुस्ती विधेयकांच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला...

एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती चिंताजनक

कोरोनाची बाधा झाल्यामुळे इस्पितळात दाखल करण्यात आलेले प्रसिद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रमण्यम यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली आहे. कोरोना...

ALSO IN THIS SECTION

युद्धसज्जता आणि मुत्सद्दीपणा

प्रा. अशोक ढगे युद्धासाठी लष्कर सातत्यानं सज्ज ठेवावं लागतं. गेल्या पाच महिन्यांपासून भारत आणि चीनमधले संबंध तणावपूर्ण बनले...

गद्य-पद्य वेचे आणि मुलांची जडणघडण

(पुन्हा एकदा…) डॉ. सोमनाथ कोमरपंत कविता सूत्रमय असते; म्हणून ती लक्षात राहते. ती मंत्रमुग्ध आहे;...

दिवाळी अर्थव्यवस्थेला उजाळा देईल?

शशांक मो. गुळगुळे दिवाळी या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी साजरी करू, पण जीवच गेला तर काय करणार?...

अनलॉक

पौर्णिमा केरकर ‘मी’चा सुजाण प्रगल्भ विचारच ‘कोरोना’ला हरवू शकतो! ‘कोरोना’सोबत जगण्याची सवय तर आता करावीच लागेल. हा नवा...

कावा

दत्ताराम प्रभू-साळगावकर अशा लोकांचं वागणं प्रामाणिकपणाचं म्हणजे जणू ‘साधू’सारखं वाटतं. पण ते असतात पक्के संधी‘साधू’! आपण महत्त्वाचे निर्णय...