>> राज्य सरकारकडून विचार सुरू; मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; बेकायदा बांधकामांवर मात्र कारवाई होणारच
राज्यातील अनियमित बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा अथवा विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर मात्र कारवाई होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील बेकायदेशीर आणि अनियमित बांधकामांच्या प्रश्नासंबंधी योग्य काय तो निर्णय घेण्यासाठी काल मुख्यमंत्र्यानी सर्व मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर एक बैठक घेतली.
अनियमित बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकार अध्यादेश काढण्याच्या विचारात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी काल स्पष्ट केले. राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे व विशेष करून सरकारने संपादित केलेल्या जमिनींवर रस्त्यांच्या बाजूला बांधण्यात आलेली बांधकामे त्वरित हटवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या कुणी अशी बेकायदेशीर बांधकामे उभारलेली आहेत, त्यांनी स्वत:च विनाविलंब ती पाडावीत. अन्यथा सरकार या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सर्व मंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन
केले होते.
यापुढे राज्यात कुणालाही बेकायदेशीर बांधकामे करता येणार नाहीत. अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी उत्तर तसेच दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या भरारी पथकांना सकिय करण्याचे आदेश दिले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्याशिवाय तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईनची देखील दत घेता येणार आहे. सरकारने संपादित केलेल्या रस्त्यांच्या बाजूच्या जमिनीत उभारण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्या कुणी अशा जमिनीत बेकायदेशीर बांधकामे उभारलेली आहेत, ती त्यांनी स्वत:च हटवावीत, असेही
मुख्यमंत्री म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीत एका मंत्र्याने सरकारला बेकायदेशीर व अनियमित बांधकामांवर बुलडोझर न फिरवण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच सरकारने तशी कारवाई केल्यास आगामी विधानसभा व जिल्हा पंचायत निवणुकांत सरकारला त्याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर जरा सबुरीने घेताना सरकारने राज्यातील अनियमिती बांधकामांना अभय देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा विचार चालवला असल्याचे काल मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले; मात्र बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई अटळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बेकायदा बांधकामे कोणती?
सरकारी मालकीची जमीन, सरकारने विविध कारणांसाठी संपादित केलेली जमीन, कोमुनिदाद मालकीची जमीन यापैकी कोणत्याही जमिनीवर बांधकाम केलेले असल्यास ते बेकायदा ठरते.
अनियमित बांधकामे कोणती?
ज्या व्यक्तींनी आपल्या मालकीच्या जमिनीत बांधकाम केले आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक परवाने आणि मान्यता घेतलेली नाही किंवा सध्या असलेल्या बांधकामांचा विस्तार विनापरवानगी केलेला आहे, अशी बांधकामे अनियमित प्रकारात मोडतात. त्यांना सरकार अध्यादेश किंवा खास विधेयकाद्वारे अभय देणार आहे.
